काठमाडाैं, (नेस)
स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई पेशाबाटै पलायन गर्ने गरी जारी गरिएको सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बु“दाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघलगायत यसस“ग प्रत्यक्ष संलग्न सरोकारवाला निकायको राय–सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जारी भएको नियमावलीका केही बु“दाले स्वदेशी व्यवसायीलाई पेशाबाटै विस्थापित गर्ने र विदेशी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने महासंघको भनाइ छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले दिएका राय–सुझाव विपरित नियमावली जारी गरी सरकारले निर्माण मैत्री ऐन कानून निर्माण गर्ने एउटा ठूलो अवसर गुमाएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
सरकार आफैंले तय गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार रुप दिन र उक्त नारालाई सार्थक बनाउन पूर्वाधार निर्माण महत्वपूर्ण हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । महासंघले उक्त नियमावली अनुसार चल्दा कुनै पनि टेण्डर हाल्नसमेत नमिल्ने र विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुने परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ ।
सरोकारवालाहरुस“गको घनीभूत छलफलपछि अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक रुपमा आएका नियमावलीका केही बु“दाहरुको विरोधमा महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुन सक्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । देशभरका व्यवसायीको हितलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन बिना कुनै स्वार्थ महासंघले गर्ने आन्दोलनमा सम्बन्धित सबै पक्षको साथ सहयोगका लागि महासंघले हार्दिक अपील समेत गरेको छ ।