तेस्रो मुलुकबाट काठ आयात रोक्दै प्रदेश सरकार

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
प्रदेश नम्बर ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशमा घर निर्माणका लागि काठ आयात रोक्ने गरी काम शुरु गर्ने भएको छ । हाल ठूला घर निर्माणका लागि मलेसियालगायत तेस्रो मुलुकबाट काठ आयात हु“दै आएको छ ।

अब काठ आयात रोक्न प्रदेश सरकारले यहा“का वन जंगलमा सुकेका, उमेर पुगेका रुखलाई उपयोग गर्ने तयारी थालेको हो । विदेशबाट प्रदेशमा एक वर्षभित्र काठ आयातले रोक्ने तयारी सरकारले गरेकोे हो ।

नेपालले आयात गरेको काठ प्रायः सबै फर्निचर तथा फर्निसिङका लागि प्रयोग हुने गर्दछ । नीतिगत समस्या र उचित व्यवस्थापन अभावमा एकातिर जंगलमा रहेका काठ कुहिएर नष्ट भइरहेका छन् भने अर्कोतिर उद्योगी÷व्यवसायी आयातित काठ प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् ।

जंगलमा ढलेका काठ र बुढा रुख धेरै हुने तर काठ विदेशबाट ल्याएर ठूला घर निर्माण गर्नुपर्ने तथा अन्य काममा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो समस्या समाधान गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशलाई काठ तथा काठजन्य सामानमा आत्मनिर्भर बनाएर निर्याततर्पm उन्मुख बनाउन वन क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संगठनात्मक र संरचनात्मक सुधार, सेवाप्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धन, वन व्यवस्थापन तथा उपयोग, निजी वन प्रवद्र्धनसहित कार्ययोजना बनाउने भएको छ ।

उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने भएको छ ।

‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नारा प्रख्यात रहे पनि हाल वार्षिकरुपमा अर्बौं रुपिया“को काठ आयात हुने गरेको छ । ती काठ भारत, चीन, इण्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मा, सिंगापुर र युक्रेनबाट आयात भएका हुन् । आयात भएका काठमा गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्याल÷ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य सामान छन् ।

नेपालमा प्लाई काठ सबभन्दा बढी भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ । झ्याल÷ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमदेखि दा“त कोट्याउने टुथपिकसम्म काठका सामान विदेशबाट आयात हुने गरेको तथ्यांकले देखाउ“छ ।

नेपाली उपभोक्ता पनि आयातित फर्निचर प्रयोग गर्न बढी रुचाउ“छन् । घनाजंगल भएको प्रदेशमा काठ र फर्निचरसमेत विदेशबाट आयात हुने भएकाले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाइएको उहा“ले बताउनुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव २०७४÷७५ मा सरकारी, सामुदायिक र निजी वन क्षेत्रबाट गरी १ करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार काठको माग वार्षिक ३ करोड घनफिटको हाराहारी छ । वातावरण संरक्षणमा मुलुकले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेको दाबी सबैतिरबाट भइरहे पनि वार्षिक करिब ५ अर्ब ७५ करोड रुपिया“बराबरको काठ आयात हु“दै आएको छ ।

प्रदेशका वनमा काठ कुहिएको अवस्था भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान नहु“दा आयात बढेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
काठको आपूर्ति व्यवस्था झन्झटिलो भएका कारण जंगलमा काठ कुहेर खेर जाने अवस्था छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा मागअनुसार स्वदेशमा काठ उत्पादन हुन नसकेको सम्बद्ध व्यवसायीको भनाइ छ ।

मागअनुसार काठ आपूर्ति हुन नसकेपछि कम गुणस्तर भए पनि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘बिचौलियाका रुपमा काम गर्ने संस्था र व्यक्तिका कारण सरकारद्वारा निर्धारित मूल्यभन्दा धेरै मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपरेको छ । विदेशी काठ सहज र तुलनात्मकरुपमा सस्तोमा आयात गर्न सकिने हु“दा विदेशी काठको कारोबार बढेको छ,’ व्यवसायी बताउ“छन् ।

प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा प्रत्येक प्रदेश सरकारस“ग समन्वय गरी एक÷एक वटा वन उद्योग स्थापना र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक÷एक वटा फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने केन्द्रीय मन्त्रालयको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

१३ वटा जिल्लामा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने तयारी पनि गरिएको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नेपालले बताउनुभयो । प्रदेशका जिल्लामा पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गरिसकेको प्रदेश सरकारले अब विदेशी पर्यटक भित्र्याउने काममा लागेको छ ।

प्रदेशका हरेकजसो जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सरकार लागिपरेको छ । सिन्धुली, नुवाकोट, काभ्रेमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि काम शुरु भइसकेको मन्त्री नेपालले बताउनुभयो । प्रदेशका हरेक गाउँपालिकामा उद्योगग्राम खोल्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।