स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम विवादित

कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्पmत छुट्याएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा विवादित बनेको छ ।

राजनीतिक दाउपेचका कारण चालू आवका लागि संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याइएको ४ करोड खर्च नहुने सम्भावना बढेको हो ।

पर्सा–३ मा योजना छनोट निर्देशक समितिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यो क्षेत्रबाट निर्वाचित संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् ।

उनी निलम्बनमा परेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेकपाबाट संघीय संसद्मा समानुपातिक सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ समितिको संयोजक रहने गरी बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।सांसद कर्णको संयोजक पद र बजेट निकासाको प्रक्रिया कानुन विपरीत भएको दाबीसहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले वैशाख १३ मा बजेट निकासा नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशमा बजेट निकासा भइसकेको भए खर्च नगरी यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ ।

पर्सा–३ (क) बाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य अब्दुल रहिम अन्सारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । उहा“को रिटमा वैशाख २२ मा दुवै पक्षलाई सुनुवाइका लागि अदालतले बोलाएको छ ।

सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने÷नपाउने टुंगो लाग्नेछ ।नेकपाबाट संघीय संसद्मा समानुपातिक सांसदहरू चा“द तारा कुमारी र कर्णले पर्सा–३ को कार्यक्रम परामर्श समितिको सदस्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा आवेदन दिनुभएको थियो ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) २०७५ ले समानुपातिक सांसदले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै एकमा समितिको सदस्यका रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।गत असोज १७ मा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीमा १५ दिनभित्र इच्छुक सांसदले निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार असोज ३१ भित्र यस्तो निवेदन दर्ता हुनुपथ्र्यो ।तर, सांसद चाँद ताराले कात्तिक १८ र कर्णले कात्तिक १९ मा निवेदन दर्ता गराएको जानकारी जिल्ला समन्वय अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले मन्त्रालयलाई पठाएका छन् ।