अर्थतन्त्र ६ दशमलब ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने एडिबीको प्रतिवेदन

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ६.२ प्रतिशत र २०७६÷७७ मा ६ दशमलब ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को पछिल्लो प्रतिवेदन म्याक्रोइकोनोमिक अद्यावधिकले देखाएको छ ।

एसियाली विकास बैंकको नेपालका लागि आवासीय निर्देशक मुख्तोर खामुद्खानोभले भन्नुभयो ‘–सबल आन्तरिक मागको आधारमा आर्थिक परिदृश्य स्थिरतातर्फ उन्मुख छ, जसलाई भूकम्पपछिको तीव्र पुनर्निर्माण एवं प्रदेश र स्थानीय सरकार लाई ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजनले मद्दत पुर्याएको छ ।’

उहा“ले भन्नुभयो ‘वित्तीय संघीयताको निर्वाध कार्यान्वयनका चुनौतीहरु समाधान गर्न नसकेको खण्डमा र वित्तीय अनुशासन पालना नभएको अवस्थामा, यस आर्थिक परिदृश्यमा जोखिम आउन सक्दछ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नसके नेपालले लामो अवधिसम्म उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने सम्भावना छ ।’

कृषि क्षेत्रको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को २ दशमलब ८ प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४ दशमलब ५ प्रतिशत पुग्न सक्नेछ । यो आ“कलन मनसुन राम्रो हु“दा धानको उत्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा ८ दशमलब ४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५५ लाख टन पुग्नेमा आधारित छ ।

सुदृढ विद्युत् आपूर्ति र लगानीको वातावरणमा सुधारका प्रयत्नका कारण आर्थिक वर्ष २०७५÷७६) मा औद्योगिक क्षेत्र ७ दशमलब १ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । यसका साथै थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटेल र रेस्टुरेन्ट तथा वित्तीय सेवासाथ २०७५÷७६ मा सेवा क्षेत्र ६ दशमलब ४ प्रतिशतले बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

प्रतिवेदनले भारतमा मुद्रास्फीति केही उच्च रहने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहने र नया“ संघीय संरचनाअन्तर्गत सरकारी खर्च उच्च रहने कुरालाई प्रतिविम्बित गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मुुद«ास्फीति आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को ४ दशमलब २ प्रतिशतबाट बढेर ४ दशमलब ४ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

उच्च आयात र कर प्रणालीमा सुधारका आधारमा प्रारम्भिक रूपमा राजस्व संकलन बढेको छ । सबल राजस्व वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो ६ महिनामा बजेट बचतमा छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा पु“जीगत खर्च बढेता पनि यसको कार्यान्वयन भने २२ दशमलब ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जसले गर्दा फेरि पनि आयोजनाहरुको गुणस्तरमा नजर अन्दाज हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी हुनेछ’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

प्रतिवेदनले भनेको छ– ‘बढ्दो व्यापार तथा चालू खाता घाटास“गै नेपालले बाह्य क्षेत्रको अस्थिरताको बढ्दो जोखिमको सामना गर्नु परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को माघसम्मको तथ्याकंले चालू खाता घाटा १ दशमलब ५ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको देखाउ“छ । जबकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको चालू खाता घाटा १ दशमलब ४ बिलियन अमेरिकी डलर थियो ।

विप्रेषण आम्दानीको राम्रो वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहे पनि पु“जीगत र उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्नाले अघिल्लो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ दशमलब २ प्रतिशतबाट बढेर २०७५÷७६ मा चालू खाता घाटा ९ दशमलब ३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालका लागि एडीबीका अर्थशास्त्री मानबर सिंह खड्काले भन्नुभयो ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको बढ्दो महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै सेवा क्षेत्रमा निर्यात विविधीकरण मार्फत व्यापार घाटा कम गर्न स्पष्ट कार्ययोजनाहरु ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । सेवा क्षेत्रको प्रवद्र्धनका निम्ति पूर्वाधारगत, संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवधानहरु समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ ।’

एडीबी आफ्ना प्रयासलाई चरम गरिबी अन्त्य गर्न केन्द्रित गर्दै समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील र दिगो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र निर्माणका लागि प्रतिबद्ध छ । सन् २०१८ मा यसले २१.६ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण र अनुदानमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीमा यस क्षेत्रका ४९ गरी ६८ राष्ट्रहरु सदस्य छन् ।