‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको आधार के हो ?’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
काठमाडौं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । राजधानीमा बुधबारदेखि शुरु भएको विकास परिषदको बैठकमा उहा“ले भन्नुभयो ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार के हो ? यसबारे छलफल हुनुपर्छ ।’

समाजवाद उन्मुख र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिरह“दा आर्थिक वृद्धिदरको आधार पनि प्रष्ट हुनुपर्ने उहा“को भनाइ थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको समुन्नत नेपालको परिकल्पना गरिएको १५ औं आवधिक योजनाबारे छलफल गर्न बसेको परिषद बैठकमा उहा“ले छिमेकी बजार नखोज्ने भए आन्तरिक बजारले माग पूर्ति गर्न सक्ने नसक्नेबारे पनि छलफल चलाउन आवश्यक रहेको उहा“ले बताउनुभयो ।

‘विद्युत, पानी, भण्डारणको क्षमता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबार पनि घनिभूत छलफल होस्’, उहा“ले भन्नुभयो ।प्रविधिले विस्थापित हुन सक्ने श्रमबारे पनि वहस आवश्यक रहेको उहा“को भनाई रहेको छ ।वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन अवसर रहेका श्रमका क्षेत्र पहिल्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । ‘त्यो श्रमलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ छलफल होस’ उहा“ले भन्नुभयो ।उत्पादनको संरचना आयातमुखी रहेको भन्दै उहा“ले आयात नघटाउ“दासम्म व्यापारघाटाको मारबाट उम्किन नसकिने बताउनुभयो ।

आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्ने र सार्वजनिक स्रोतको लाभ कसरी लिने भन्नेबारे पनि परिषद बैठकमा छलफल आवश्यक रहेको उहा“ले बताउनुभयो ।१५औं योजना वर्तमान सरकारको आगामी कार्यकालको पनि योजना भएको उहा“ले बताउनुभयो ।

१४औं योजनामा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत राखिएकोमा अहिले त्यसको नजिक पुग्न लागिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा केही चुनौती देखिए आगामी बजेट तयार गर्दा छलफल हुने उहा“को भनाई रहेको छ ।

आयोगले आगामी २५ वर्षमा समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएको मुलुकको परिकल्पना गर्दै विकास रणनीति बनाएको छ ।
२१औं शताब्दीसम्म नेपालीको आय प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने मार्गचित्रसहितको १५औं अवधारणा पत्र तयार पारेको छ ।यो योजनामा आगामी पा“च वर्षलाई अर्थात आर्थिक वर्ष ०७६ र ७७ देखि ८० र ८१ सम्मलाई समृद्धि र सुखको आधार वर्षका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

पा“च वर्षमा समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिस्कृत जीवनसहितको समाजवाद उन्मुख लोकल्याणकारी राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार तयार पार्ने योजना छ । यो योजनालाई सफल बनाउन आयोगले सातै प्रदेशस्तरमा छलफल चलाएको थियो ।

यसैगरी यस अवधिमा विषय विज्ञहरु, सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न समूहहरु, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदार संस्थाहरु, सञ्चार क्षेत्र, नागरिक संगठनहरुसँग पनि योजनाको आधारपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

बैठकमा १५औं आवधिक योजनाको मस्यौदाको आधारपत्र माथि छलफल र सुझाव ग्रहण गरी त्यसलाई अन्तिम स्वरुप दिएर मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ ।