भारतमा मुस्लिम, दलित आदिवासीहरु विरुद्ध उत्पिडन बढेको छ: राष्ट्र संघ

न्युयोर्क (एजेन्सी)
संयुक्त राष्ट संघको मानवअधिकार प्रमुख मिसेल बासेलेले बुधबार विभाजन ल्याउने नितिले आर्थिक बृद्धीमा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्नेमा सचेत गरेकी छिन् ।

संकिर्ण राजनितिक एजेन्डाका कारण समाजमा कमजोर बर्ग पहिले देखि नै सिमान्तकृतमा परेको उनले मिसेलले बताइन् । उनले भनिन्– अल्पसंख्यकमाथि उत्पिडनका घटनामा बृद्धी भइरहेको संकेत दिने प्रतिवेदन हामीले पाइएरहेका छौं । विशेष गरि मुस्लिम र सामाजिक रुपमा बन्चित समुहमा पर्ने दलित तथा आदिवासिहरु विरुद्ध उत्पिडन बढेको छ ।

मिसेलले उक्त कुरा जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र मानवअभिकार परिषदको वार्षिक प्रतिवेदनमा बताएकी हुन् । यसअघि गत बर्ष पनि सयुक्त राष्ट्रको मानवअधिकार परिषदले संयुक्त राष्टलेकाश्मिरमा मानवअधिकारको गम्भिर उलंघन भइरहेको र त्यसको जाँच हुनु पर्ने कुरा उठाएको थियो ।

त्यतिबेला काश्मिर मामिलामा राष्ट्र संघको प्रतिवेदनलाई भारतले पुर्ण रुपमा अस्विकार गर्दै त्यसले भारतको सम्प्रभुताको उलंघन र उसको क्षेत्रिय एकता विरुद्ध भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

सन् २०१६ मा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार संगठन ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदनमा भारत र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

ह्युमन राइट्स वाचको २०१६ को प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री मोदी सरकार अभिब्यक्तीको स्वतन्त्रता माथि भइरहेका आक्रमण रोक्न असफल भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

ह्युमन राइट्स वाचकी मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी थिइन– असहमतिमा भारत सरकारको जुन निति रह्यो त्यसले देशमा अभिब्यक्तीको स्वतन्त्रताको परम्परालाई धक्का लागेको छ ।