नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणअन्तर्गत संकलित तथ्यांकको विश्लेषण गरी गुनासो सुनुवाई गर्ने क्रममा थप १३ वटा स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। जसअन्र्तगत २ हजार ७८ घरधुरी पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा परेका छन् भने २ सय ६३ जना प्रबलीकरण लाभग्राहीमा समावेश भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरले बताउनुभयो।
शुक्रबारको निर्णयअनुसार गोरखाका आरुघाट र अजीरकोट गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकका इन्द्रावती र सुनकोसी गाउँपालिका, काठमाडौंका बुढानिलकण्ठ, चन्द्रागिरी, गोकर्णेश्वर, कीर्तिपुर, नागार्जुन, शंकरापुर, तारकेश्वर, टोखा नगरपालिका तथा काठमाडौं महानगरपालिका छन्। यसअघि प्राधिकरणले गुनासो सुनुवाईमार्फत् विभिन्न जिल्लाका १८ गाउँपालिका र २ नगरपालिकाका ५ हजार ३ सय ४४ जनालाई पुनर्निर्माण अनुदान लाभग्राही र ५ हजार ५ सय १ जनालाई प्रबलीकरण लाभग्राहीमा समावेश गरिसकेको छ।
विभिन्न जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा गुनासो दर्ता गरिएको र पहिले सर्वेक्षण भएको वा नभएको यकिन गरी थप प्रमाणीकरण गर्नु परेकाले लाभग्राहीहरूको छनोटमा केही ढिलाइ भएको हो। हाल विशेष प्राथमिकताका साथ यो कार्य भइरहेकाले आगामी जेठ मसान्तभित्रमा सर्वेक्षण भई केन्द्रमा आएको तथ्यांकबाट लाभग्राहीको पहिचान कार्य सम्पन्न भई स्थानीय तहमा सूची पठाइने सूचना अधिकारी घिमिरे बताउनुभयो।
यसरी कायम भएका लाभग्राहीले स्थानीय तहको सिफारिसमा अनुदान संझौता गरेपछि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी पुनर्निर्माण अनुदान लाभग्राहीले ३ लाख र प्रबलीकरण लाभग्राहीहले १ लाख अनुदान प्राप्त गर्नेछन्। विगतमा विभिन्न कारणले लाभग्राही सूची पर्न नसकेका वास्तविक भूकम्प पीडितलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
उक्त कार्यक्रमअन्र्तगत गत भदौदेखि मंसिर कार्तिकसम्म प्राधिकरणले ३ सय ३२ जना इन्जिनियरलाई परिचालन गरी छुट तथा पुर्नजाँच सर्वेक्षण कार्यक्रममार्फत् करिब १ लाख ३० हजार घरधुरीको तथ्यांक संकलन गरेको थियो।