काठमाडौं, (नेस)
सहकारी क्षेत्रमा मुलुकभित्र भएको भएको सबैभन्दा ठूलो रकम हिनामिना काण्डका पीडितले आफ्नो गुमेको रकम ब्याजसहित फिर्ता पाउने भएका छन्।
साविकको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेपछि उक्त समितिले पहिलो चरणमा ओरियन्टल सहकारीका बचतकर्ताको दायित्व भुक्तानी गर्न लागेको हो।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ को उपदफा ३ बमोजिम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत कार्तिक २० गते गरेको निर्णयअनुसार ओरियन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो। ओरियन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएपछि पुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट समस्याग्रस्त सहकारी वा संघको व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले गत आइतबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त सहकारीमा विभिन्न मितिमा बचत रकम जम्मा गरेका बचतकर्ता, सोही संस्थाबाट सञ्चालित अपार्टमेन्टका लागि बुकिङ गर्ने बुकिङकर्ताहरू, शेयर सदस्यहरू, ऋणी वा सो संस्थाले सञ्चालन गरेका विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सरकारी निकायलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने रकमको दाबी पेश गर्न भनेको छ। मोरङ, पर्सा, भक्तपुर, कास्की, बाँके, सुर्खेत र कैलानी जिल्ला समन्वय समिति एवम् समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको कार्यालय ललितपुरमार्फत् भुक्तानी दाबी गर्न सकिने छ।
२०७० साल मंसिरमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ३२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो। ती सस्थाहरूमा सर्वसाधारण बचतकर्ताको करिब ११ अर्ब रुपियाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरियन्टल को–अपेरिभ लिमिटेडबाट मुलुकभर ५८ जिल्लाका १२ हजारभन्दा बढी बचतकर्ता सदस्यबाट ७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको छ।