नेपाल समाचारपत्र, पर्वत
संघीयता कार्यान्वयनसँगै कुश्मा नगरपालिकाभित्र बनेका भौतिक संरचनाको नक्सा नियमित गरेबापत नगरपालिकाले तेब्बर लिन थालेपछि नगरवासी मर्कामा परेका छन् । कुश्मा बजारका करिव १५ सयभन्दा बढी घरधनीको यो साझा समस्या हो ।
स्थानीय तह कार्यान्वयन निर्दे्शिकामा नगरपालिकाभित्र बनेका निजी आवासधनीहरूले घरको नक्सा अनिवार्य नियमित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्दे्शिका बमोजिम नक्सा नियमित गर्न छुटेकाहरुले तेब्बर दस्तुर तिरेर मात्र नक्सा नियमित गर्न सकिने सूचना नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ ।
साविक गाउँ विकास समितिमा भन्दा सेवा सुविधा केही नबढेको तर नगरपालिकाले यो वा त्यो बहानामा करको दायरा भने बढाउँदै लगेको नगरवासीले गुनासो गरेका छन् । ‘नगरपालिका बनिसकेपछि एकीकृत सम्पत्ति करवापत मोटो रकम नगरपालिकालाई बुझाउनु परेको छ,’ कुश्मा नगरपालिका ५ निवासी कमलनाथ पोख्रेलले भने, ‘सेवा–सुविधा नगरवासीले उपभोग गर्न पाउनु कहाँ छ कहाँ ? उल्टै यो वा त्यो बहानामा करले जनता सेक्ने काम भयो ।’
नगरपालिकाले माघ १५ गते प्रकाशित गरेको सूचनामा नक्सा हेरफेर वा नियमित गर्नुपर्ने भए ३५ दिनभित्र तेब्बर दस्तुर बुझाई नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय पूर्वाधारविना नै घोषणा गरिएका नगरपालिकाहरुमा करको दायरा बढ्दा जनता भने आक्रोशित बनेका छन् ।
संघीय संरचनाका कारण सदरमुकाममा केन्द्रीय व्यापार–व्यवसाय घट्दै गएको, भाडामा रहेका घर, सटरसमेत खाली हुँदै गइरहेका बेला नगरपालिकाका नाममा नगरवासीलाई थप करको भारी बोकाउने काम भएको छ । ‘नगरवासीले आफ्नो घरको नक्सा नियमित गर्छौं भन्दा तेब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने ?’ शिवालय ७ निवासी प्रेमप्रसाद शर्माले आक्रोशित हुँदै भने, ‘ऐन–कानूनको नाममा जनतालाई थेग्नै नसक्ने भारी बोकाउन पाइँदैन ।’
‘ढाडै सेकिनेगरी तेब्बर दस्तुर लिनु सरासर अन्याय हो,’ व्यवसायी एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रिय सदस्य होमनारायण श्रेष्ठले भने, ‘छुट भएकालाई सूचित गरेर नक्सा नियमित गराउन आह्वान गर्नुपर्छ ।’ छुट नक्सा नियमित गराउँदा वा हेरफेर गर्दा सामान्य रकम बढी लिए पनि तेब्बर लिनु गलत भएको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिओम शर्मा लामिछाने बताउँछन् ।