काठमाडौं।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङले नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) लगातार तेस्रो वर्ष पनि ‘बीबी माइनस’ कायम राखेको छ । फिचले नेपालको दीर्घकालीन इस्युअर डिफल्ट रेटिङ र कन्ट्री सिलिङ यथावत् राख्दै आर्थिक परिदृश्यलाई ‘स्थिर’ (स्टेबल) घोषणा गरेको हो ।
फिचको पछिल्लो मूल्यांकनअनुसार न्यून सरकारी तथा बाह्य ऋण, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बलियो रेमिट्यान्स आप्रवाह र बहुपक्षीय वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँच नेपालको सकारात्मक पक्ष हुन् । तर, कमजोर सुशासन, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, अविकसित अर्थतन्त्र तथा प्राकृतिक विपद् र बाह्य आर्थिक झट्काको उच्च जोखिमले रेटिङ स्तरोन्नतिमा बाधा पु¥याएका छन् । फिचले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । भदौमा आएको बाढीले विद्युत् उत्पादन क्षमता, प्रसारण संरचना, यातायात, पर्यटन र औद्योगिक गतिविधिमा पारेको असरलाई आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आउनुको प्रमुख कारण मानिएको छ । यद्यपि, बाढीपछिको पुनर्निर्माण, जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनमा लगानी र सेवा निर्यातको विस्तारले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने फिचको अनुमान छ । मध्यमकालमा करिब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने पनि उसले जनाएको छ ।
राजनीतिक स्थिरताको सम्भावनालाई पनि फिचले नेपालको सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनपछि नीतिगत स्थिरता र आर्थिक सुधार अघि बढाउन अनुकूल वातावरण बनेको उसको विश्लेषण छ । तर, सुधारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसके वा राजनीतिक अस्थिरता दोहोरिए आर्थिक परिदृश्य प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
बाह्य क्षेत्रतर्फ रेमिट्यान्सलाई नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो आधार मानिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२६ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३६ प्रतिशत बराबर रेमिट्यान्स प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै फिचले विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यो ‘बीबी’ श्रेणीका मुलुकको औसत ५.२ महिनाभन्दा निकै बढी हो ।
सरकारी ऋणको अवस्था पनि तुलनात्मक रूपमा सहज रहेको फिचको निष्कर्ष छ। संघीय सरकारी ऋण आर्थिक वर्ष २०२६ को जीडीपीको ४५.२ प्रतिशतबाट बढेर २०२८ सम्ममा ४८.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिए पनि यो समान रेटिङ भएका मुलुकको औसत ५२.७ प्रतिशतभन्दा कम रहनेछ । अधिकांश सरकारी बाह्य ऋण सहुलियतपूर्ण भएकाले ऋण व्यवस्थापनमा थप सहजता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा गुणस्तरमा देखिएको गिरावटलाई फिचले जोखिमका रूपमा औँल्याएको छ । सन् २०२६ सेप्टेम्बर मध्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.७ प्रतिशत पुगेको छ भने वाचलिस्ट कर्जा ११.१ प्रतिशत रहेको छ। सुस्त आर्थिक गतिविधि र घरजग्गा क्षेत्रको मन्दीले वित्तीय क्षेत्रमा दबाब बढाएको फिचको विश्लेषण छ ।
फिचका अनुसार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर भई सरकारी ऋण अस्वाभाविक रूपमा बढेमा, राजनीतिक अस्थिरता दोहोरिएमा वा सुशासन र आर्थिक वृद्धिमा थप गिरावट आएमा नेपालको क्रेडिट रेटिङ घट्न सक्छ । अर्कोतर्फ आर्थिक सुधार, सुशासन, लगानी, प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार गर्दै सरकारी ऋण घटाउन सके रेटिङ स्तरोन्नतिको आधार तयार हुनेछ । नेपालले पहिलोपटक ७ मंसिर २०८१ र दोस्रोपटक २ मंसिर २०८२ मा ‘बीबी माइनस’ रेटिङ प्राप्त गरेको थियो । यस वर्ष पनि सोही स्तर कायम रहनुले नेपालको बाह्य तथा सरकारी वित्तीय अवस्था तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको देखाए पनि सुशासन, उत्पादकत्व र आर्थिक सुधारमा थप प्रगति आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ ।











प्रतिक्रिया