प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरुवा–बढुवाका फाइल होइन, जनताका विकासका फाइल बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएपछि नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक तरंग आएको छ । अब सोर्सफोर्स लगाएर राम्रो ठाउँमा सरुवा हुने, मालदार ठाउँमा जानेजस्ता फाइल बोकेर नआउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएपछि जतासुकै यही विषयमा चर्चा चल्न थालेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित संघीय संसद् र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई संयुक्तरूपमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अबका ५ वर्ष विकासबाहेक अरु केही नगर्ने घोषणा गरेपछि सांसदहरूसमेत अलमलमा परेका थिए ।
अबको समय विकासको समय हो, अब पनि विकासका पूर्वाधार तयार पारिएन भने हामी अझै पछाडि पर्छौं भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएपछि मुलुकभर तरंग उत्पन्न हुनुका साथै अब मुलुक साँच्चिकै विकासतर्फ अघि बढ्छ कि भन्ने आशासमेत पलाएको छ । विश्वका गरिबको सूचीमा एक नम्बरमा पुग्न लागेको मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि केही गर्ने अठोट लिएर नै पार्टी एकता गर्ने चरणमा आफूहरू पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्ति दिएपछि आमनेपालीले अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा गर्नु स्वाभाकि नै हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको घोषणामा एमाले र माओवादीजनहरू सबैले साथ दिए मात्रै त्यसले सार्थकता पाउनेछ । प्रधानमन्त्रीले नयाँ–नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने मुल्ुकले विकासको बाटोमा होइन, विनाशको बाटोमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न हुन थालेको छ । हो, मुलुकले अब साँच्चै विकासको बाटो खोजेको छ । प्रधानमन्त्री एकजनाले चाहँदैमा मात्र सम्भव नहुने भएकाले सबैको सहयोग पक्कै पनि आवश्यक हुन्छ । दुई पार्टीको एकतापछि मुलुकमा विकास हुनेमा आमजनता आशावादी छन् । विगतका चुनावमा जनताले त्यही आशा र भरोसाका साथ मत दिएर दुवै पार्टीलाई भारी बहुमतमा पुर्याइदिएका छन् ।
जनताको भरोसा र प्रधानमन्त्री ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले अब मुलुक विकासको चरणमा प्रवेश गर्ने हो कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । राजनीतिक खिचातानी होइन, मुलुकलाई विकास चाहिएको छ । अब पार्टी सञ्चालकदेखि सरकार सञ्चालकहरूको समेत यसतर्फ ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ ।