राजस्वका अधिकारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता



 

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
आन्तरिक राजस्व विभाग र सोअन्तर्गतका कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्की र सो विभागअन्तर्गतका कार्यालयका प्रमुखबीच निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (२) बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

यसअघि अर्थसचिव र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबीच तथा विभागको महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक तथा निर्देशकबीच कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। विभागमा आयोजित कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक कार्की र कार्यालय प्रमुखबीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी आदान प्रदान गरिएको थियो। महानिर्देशक कार्कीले कार्य सम्पादन सम्झौतालाई विगतमा गरिंँदै आएको कामलाई थप सुधारसहित प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने औजारको रूपमा लिइएको बताउनुभयो। हाम्रो अहिलेको चुनौति भनेको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने रहेको बताउनुहुँदै विभागलाई प्राप्त ३ सय अर्बको लक्ष्य पूरा गर्न कार्य सम्पादन सम्झौता सहयोगी हुने बताउनुभयो।

कर प्रशासकलाई आफ्नो क्षमतालाई गम्भीरतापूर्वक व्यवहारमा उतार्न निर्देशन दिनुहुँदै कार्य सम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भएका क्रियाकलाप हासिल भएमा राजस्व संकलनलाई सहयोग पुग्न जाने बताउनुभयो। दैनिक कार्ययोजना बनाई बजारमा उपस्थिति देखाउन निर्देशन दिनुहुँदै कार्यालय प्रमुखले आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन समेत निर्देशन दिनुभयो।

उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलले कार्य सम्पादन सम्झौता व्यवस्थापन सुधारको महत्त्वापूर्ण औजार भएको हुँदा यसले कामप्रति उत्तरदायी बनाउन र जिम्मेवारी बोध गराउन सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। परिसूचकहरू तोकेर कार्य सम्पादन सम्झौता हुने भएकाले कार्यालय प्रमुखलाई बढी जिम्मेवार बनाउने बताउनुभयो। सम्झौतामा उल्लेखित विषय विभागले तोकेको वार्षिक कार्यगत लक्ष्यको आधारमा तयार भएकोले नयाँ नभएको तर यसले कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय प्रमुखप्रति उत्तरदायी बनाएको र कार्यालय प्रमुखको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा यसलाई आधार बनाइने बताउनुभयो। सूचनामा आधारित भएर बजार अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिन र वार्षिक लक्ष्यलाई मूल आधार बनाएर कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुहुँदै कर्मचारीले आफ्नो आचरणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

करदातासँगको व्यवहारमा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनुहुँदै राजस्व प्रशासनमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरूले आफूलाई कुशल कार्य सम्पादकका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो।

उपमहानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद निरौलाले कानुनी प्रावधान बमोजिम नै कार्य सम्पादन सम्झौता भएको र जसले लक्ष्यमा पुग्न सरलता हुने बताउनुभयो। कार्य सम्पादन सम्झौतामा भएका विषयले नै भोलि कर्मचारीहरूको मूल्यांकन हुने बताउनुहुँदै अक्षरस पालना गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। उहाँले कार्य सम्पादन सम्झौताकै आधारमा विभागलाई कर्मचारीको मूल्यांकन गर्न सहज हुने बताउनुभयो।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक गंगाराम गेलालले कर्तव्यसँग अधिकारका विषय पनि उठ्ने बताउनुभयो। सम्झौतामा कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने काम रोडम्यापका रूपमा आएको बताउनु हुँदै गन्तव्यको स्पष्टता भएको उल्लेख गर्नुभयो। लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभागले कार्यालयमा आवश्यक स्रोत साधनमा सहयोग गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो।

सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि २०७५ साल असार मसान्तसम्म लागू रहनेछ। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यालय प्रमुखले यस वर्ष विभागले तोकेको राजस्व संकलन लक्ष्य, कार्यगत लक्ष्य, काठमाडौं घोषणा पत्र, मन्त्रालय तथा विभागको कार्ययोजना, निर्देशन तथा परिपत्रलाई आधार मानी कार्य योजना बनाई कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ।
सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने र कार्यान्वयनको सिलसिलामा आवश्यक सहयोग र निर्देशनको जिम्मेवारी महानिर्देशकको हुने गरी कार्यालय प्रमुखले सम्पादन गर्ने विषयलाई वार्षिक रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जसलाई मासिक रूपमा कार्य विभाजन गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ।

सम्झौताको अवधि पूरा नहुँदै कार्यालय प्रमुखको काज तथा सरुवा भएमा विभागको मासिक विभाजनलाई आधार मानी निजको कार्यासम्पादन मूल्यांकन गरिनेछ तथा सम्झौतामा मुख्य गरी प्रोत्साहन प्रणालीमा आधारित सूचकांक कार्यान्वयन निर्देशिकालाई आधार मानी लक्ष्य किटान गरिएको छ।

सम्झौतामा उल्लेख भएका कुनै पनि विषयहरूलाई महानिर्देशकले संशोधन गर्न आवश्यक ठानेमा कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी गराई छलफलवाट संशोधन गर्न सकिनेछ। कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीका सूचकहरू सम्झौताका अंगको रूपमा रहने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ।

तोकिएका सूचकहरूको औसत भारमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेमा अति उत्तम, ७५ देखि ८० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेमा उत्तम र ७५ प्रतिशत भन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा न्यून कार्य सम्पादन भएको मानिने गरी मूल्यांकनको आधार मानिएको छ। कार्यालयको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्दा विभागको आन्तरिक अनुगमन प्रणालीमा अभिलेखांकन भएका लक्ष्य तथा प्रगतिलाई आधार मानी कार्य सम्पादन स्तर निर्धारण हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यालय प्रमुखलाई वृत्ति विकासका अवसरहरू प्रदान गर्दा कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई मुख्य आधार बनाइने र कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार तोकिएको लक्ष्य प्रगतिको लागि कार्यालय प्रमुख महानिर्देशकप्रति पूर्णरूपमा जवाफदेही हुनुपर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्