चुनावका विषयमा मतान्तर नहोस्

आगामी वैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने मनस्थितिमा पुगेको सरकारलाई चुनौती दिँदै निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ । सरकारले एक चरणमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने भन्दै पूर्वी तराईका ८ जिल्लासहित ११ जिल्लामा निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्ने मनस्थिति बनाइरहेको बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने एकै चरणमा चुनाव हुनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि चुनावको अवस्थामा असहजता आएको छ ।

शनिबार पत्रकारलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले एकै चरणमा चुनाव हुने गरी आयोगले तयारी गरेको र त्यसमा दाँया–बाँया केही नहुने बताएका थिए । यसरी सरकार र आयोगबीच स्थानीय चुनावको विषयलाई लिएर मतान्तर उत्पन्न हुनु पक्कै पनि राम्रो विषय होइन । २० वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा मुलुकको विकास निर्माणमा परेको गम्भीर असरप्रति दलहरू सचेत भए पनि चुनावी परिणामलाई लिएर अहिलेदेखि नै जोड–घटाउ शुरु भएको छ । चुनावको वातावरण जति बन्नुपर्ने हो त्यो नबन्नुले कतै चुनाव नै नहुने हो कि भन्ने जनमानसमा आशंका उब्जिएको छ । मुलुकका लागि नै यो यक्षप्रश्नको रूपमा खडा भएको छ ।

मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनविना निर्वाचन हुन नदिने बताइरहेको बेला सरकारले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कुनै कदम नचाल्नुले पनि निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने आशंका अहिले व्याप्त छ । यस्ता भ्रम चिर्न सरकार असफल मात्र होइन, निर्लज्ज ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गराइरहेको छ । यसले जनताको चाहनामा कुठाराघात गरेको मात्र होइन, जनचाहनालाई सरकारले कदर गर्न सक्दैन कि भन्ने आशंका पैदा गरिदिएको छ । जनता चुनाव चाहन्छन् । जनताको चाहना ठूलो कि दलको स्वार्थ ठूलो, अहिले सोच्ने बेला आएको छ । सरकार चुनावी वातावरण बनाउनुभन्दा पनि निर्वाचन आफ्नो पक्षमा आउँछ कि आउँदैन भनेर जोड–घटाउमा लागेर चुनावी वातावरणलाई धुमिल बनाउने कोशिशमा लाग्नु पक्कै राम्रो संकेत होइन । राज्यले अब मतान्तर नगरी चुनावको वातावरण बनाएर जनताको चाहना पूरा गराउनु नै उत्तम हुनेछ ।