मुख्य प्राथमिकताका विषय
–डिजिटल रूपान्तरण
–एकीकृत र अनुसन्धानमुखी सिकाइ
–बुक फ्रि फ्राइडे
–मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार
–जलवायु परिवर्तन विपद् तयारी
–सूचना प्रविधि
–एआई र कोडिङ
–स्थानीय पाठ्यक्रमको व्यावहारिक प्रयोग
–नैतिक र संस्कारसहितको शिक्षा
–सिपयुक्त शिक्षा
–खेलकुद र खेल विज्ञान
–स्थानीय भाषाको विकास
–ब्यागलेस क्लास
–शिक्षासँगै सीप व्यावसायिक ज्ञान
–उद्यमशीलताको विषय
–पाठ्यक्रम शिक्षण विधि र मूल्याङ्कनमा समावेशिता
भक्तपुर ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा डेढ दर्जन विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर मस्यौदा तयार भएको छ । शिक्षाविद् प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वको कार्यदलले ५० सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी मस्यौदा तयार गरेको हो । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको पाठ्यक्रम विकास परिषद्को ९८आंै बैठकले गएको वैशाख २२ मा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शैक्षिकसत्र २०८४ मा लागु हुनेगरी पाठ्यक्रम तयार गर्नेछ । त्यसअघि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेलले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।
पुसभित्र कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । लगत्तै पाठ्यक्रम विकास परिषद्को बैठकले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । प्राथमिकतामा रहेको विषयमा डिजिटल रूपान्तरण, एकीकृत र अनुसन्धानमुखी सिकाइ, बुक फ्री फ्राइ डे, मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार, जलवायु परिवर्तन र विपद् तयारी, सूचना प्रविधि, एआई र कोडिङ, स्थानीय पाठ्यक्रमको व्यावहारिक प्रयोग छन् ।
त्यस्तै नैतिक र संस्कारसहितको शिक्षा, सिपयुक्त शिक्षा, खेलकुद र खेल विज्ञान, स्थानीय भाषाको विकास, ब्यागलेस क्लास, विद्यालय तहदेखि शिक्षासँगै सीप व्यावसायिक ज्ञान र उद्यमशीलताको विषय, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि र मूल्याङ्कनमा समावेशिताका विषय उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयसँग खेलकुद मन्त्रालयसमेत गाभिएपछि परिमार्जित प्रारूपमा अनिवार्य रूपमा खेलकदुका विषय समावेश गर्ने तयारी छ ।
स्रोतका अनुसार प्रारूप तयार गर्दा मन्त्री पोखरेलले अनिवार्य रूपमा बुक फ्री फ्राइडे र सिपमूलक शिक्षा समावेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । सोही आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ती दुई विषय अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ ।
‘केही स्थानीय निकायले बुक फ्री फ्राइडे, स्थानीय भाषा र सिपमूलक शिक्षा विषयलाई पाठ्क्रममा समावेश गरिसकेको छ । त्यसबाहेक सूचना प्रविधि, संस्कारसहितको नैतिक शिक्षालाई तत्काल समावेश गर्न कार्यदलले अध्ययन थालेको छ । सबै सरोकारवालाको सुझावको आधारमा प्रारूपको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ –पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक महेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘मस्यौदा तयार हँुदैछ, सबैलाई जानकारी गराउँला ।’ वैशाखमा गठन भएको कार्यदलको कार्यअवधि पुससम्म छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गरिसकेको छ ।
केन्द्रले आधारभूत तहको स्थानीय पाठ्यक्रमको गाइडलाइन संघले बनाए पनि स्थानीय आधारमा विषय समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिने तयार भइरहेको छ । विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा फेरि संघबाट दबाब दिन उचित हुँदैन । त्यही भएर स्थानीयतहलाई अधिकांश अधिकार दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पराजुलीले यो वर्ष सबै कक्षाको पाठ्क्रम तयार गर्ने र २०८४ सालको शैक्षिकसत्रबाट मात्रै नयाँ प्रारूप लागु हुनेछ । कोशी प्रदेशमा मोरङ, धनकुटा र संखुवासभा, बागमतीमा दोलखा, मकवानपुर र काठमाडौँ, गण्डकीमा गोरखा, कास्की र तनहुँ, लुम्बिनीमा प्युठान, रुपन्देही र दाङ, कर्णालीमा मुगु, सुर्खेत र दैलेख तथा सुदूरपश्चिममा कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा फिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ ।
कार्यदलले सम्बन्धित प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीयतह, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायत ५० निकाय र संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि शिक्षामन्त्री संयोजकत्वको पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
वि.सं २०६३ सालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको विकास भएको थियो । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा दोस्रो पटक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ जारी गरेको थियो । सरकारले ७ वर्षपछि प्रारूप परिमार्जन गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले मूल पाठ्यक्रम केन्द्रीय निकायबाट आवश्यकताअनुसारका ऐच्छिक विषयका पाठ्यक्रम प्रदेशतहबाट र स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीयतहबाट विकास गरी स्थानीयतहको सक्रिय सहभागितामा विद्यालयतहमा कार्यान्वयन गर्ने भनिए तापनि प्रदेश तहबाट पाठ्यक्रम बनाउने काम प्रभावकारी हुन सकेन । विद्यालय शिक्षाको संरचना, विषयवस्तु, उद्देश्य तथा कार्यान्वयनका रणनीतिहरू निर्धारण गर्ने सरकारद्वारा आधिकारिक रूपमा स्वीकृत नीतिगत दस्तावेज नै विद्यालयतहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो ।








तपाईंको विचार लेख्नुहोस्