नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
रकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निर्वाचनका लागि राजनीतिक समस्याले पहिले निकास पाए शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन सकिने धारणा राखेका छन्।
निर्वाचन मिति घोषणा भएको भोलिपल्ट मंगलबार बसेको तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा गृहका अधिकारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले सुरक्षा अवस्था सोचेजस्तो नरहेकाले राजनीतिक तहबाट समाधान हुने विषयलाई राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्न सुझाव दिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
सो छलफलमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको र मुलुकका केही क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था संवेदनशील रहेकाले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर लागू गरी सुरक्षा फौज परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भएको र तीनवटै सुरक्षा निकायले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्न कार्यदल गठन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको बताइएको छ। मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर देशभर सुरक्षा योजना बनाउने तयारी गरेको छ।
निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना बनाउन मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य निर्देशक दीलिप रेग्मी सहभागी हुनुभएको थियो।
मन्त्रालयले गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव बालकृष्ण पन्थी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाको बारेमा सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरेका थिए। मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सबै जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा मन्त्रालयलाई जनाकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता पन्थीले सुरक्षा अवस्थाबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको र निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मन्त्रालयले सुरक्षा योजना तयारीसम्बन्धी छलफल गर्न बैठकको आयोजना गरेको बताउनुभयो।
बैठकमा सहभागी सुरक्षा अधिकारीले निर्वाचनको वहिष्कार भनिएका दलहरूबाटै सुरक्षा चुनौति हुनसक्ने र त्यो राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्ने कुरामा मन्त्रालयको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि बैठकमा मन्त्रीको सहभागिता नभएकाले त्यस बारेमा ठोस निर्णय नभएको बैठकमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।
बैठकमा सुरक्षा अधिकारीहरूले मधेसी मोर्चाले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेकाले उनीहरूको गतिविधिका बारेमा राज्यले सम्वोधन गर्न नसके परिस्थिति जटिल बन्न सक्ने धारणा राखेको बताइएको छ। बैठकमा यसअघिको निर्वाचनमा झै गृहको मातहतमा नेपाल प्रहरीलाई विशेष अधिकार दिएर सेना, सशस्त्र र म्यादी प्रहरीको संयुक्त परिचालन गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।
यसैबीच नेपाली सेनाले मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न मंगलबार पृतनापति सम्मेलनको आयोजना गरेको छ।
सो सम्मेलनमा नेपाली सेनाको ६ वटा पृतनाका पृतनापतिहरूले मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। सम्मेलनमा पृतनापतिहरूले तराई क्षेत्रमा अराजताका बढ्दै गएको र त्यसका कारण सुरक्षा अवस्था संवेदनशील हुँदै गएको जानकारी गराएका थिए।
उक्त सम्मेलनको शुभारम्भ बालाधिकृत रथी बलदेवराज महतले गर्नुभएको थियो भने पृतनापति तथा सेनाका विभिन्न विभागका विभागीय प्रमुखहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको सैनिक मुख्यलयले जानकारी दिएको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले पेशागत दक्षतालाई थप अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा बन्दावस्तीमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।
उक्त सम्मेलनमा रक्षासचिव श्रीधर सापकोटा, सबै पृतनापतिहरूलगायत जंगी अड्डाका कार्यालय, विभाग, महानिर्देशनालय तथा निर्देशनालयका प्रमुखहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
यस किसिमको नियमित रूपमा सञ्चालन हुने समन्वयात्मक बैठक र आपसी अन्तरक्रियाको माध्यमबाट आउने रचनात्मक सुझावहरूले नेपाली सेनाको नीति निर्माणमा ठोस योगदान पुर्याउन थप सहयोग पुगेको विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ।