शुल्क उठाउन हतार, व्यवस्थापनमा लापरबाही : नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा घण्टौँ जाम, यात्रु मारमा

स्वचालित टोल प्रणाली तयार नहुँदै शुल्क असुली सुरु • पहिलो दिनमै ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व • विकल्प र पूर्वतयारीबारे प्रश्न

काठमाडौं ।

नेपालकै पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग नागढुङ्गा–सिस्नेखोलामा शुल्क असुली सुरु भएसँगै यात्रुले घण्टौँसम्म सवारीसाधनको लाममा बस्नुपर्ने सास्ती भोग्नुपरेको छ । छोटो समयमा काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्न र बाहिरिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको सुरुङमार्गमै शुल्क संकलनको प्रभावकारी प्रणाली तयार नहुँदा सवारीसाधनको लामो लाइन लाग्ने अवस्था बनेको हो ।

सरकारले कात्तिक १५ गते अर्थात् नोभेम्बर १, २०२६ देखि सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट शुल्क उठाउन थालेको हो । तर, स्वचालित विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा नगद र क्यूआर कोडमार्फत शुल्क संकलन गर्नुपरेको छ । यसले प्रत्येक सवारीसाधनलाई शुल्क तिर्न र प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने समय बढाएको छ ।

सवारीसाधनको चाप, शुल्क संकलनको गति र वैकल्पिक व्यवस्थाको अभाव एकै ठाउँमा जोडिँदा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने यात्रु तथा चालक समस्यामा परेका छन् । शुल्क असुली सुरु गर्नुअघि आवश्यक प्राविधिक तयारी, भुक्तानीको सहज व्यवस्था र सवारी व्यवस्थापनको पर्याप्त योजना बनाइएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

यात्रुको समय खेर, गन्तव्य पुग्नै सकस

सुरुङमार्ग सञ्चालनको मुख्य उद्देश्य यात्रा अवधि घटाउने, इन्धन बचत गर्ने र नागढुङ्गा सडकखण्डको यात्रा सहज बनाउने हो । तर, शुल्क तिर्नकै लागि लाममा बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि यात्रुले सुरुङमार्गबाट अपेक्षा गरेको सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

झापा जान लागेका यात्रु किस्मत बस्नेतका अनुसार सुरुङमार्गमा शुल्क संकलनको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा यात्रुले अनावश्यक दुःख पाउनुपरेको छ । गन्तव्यमा निर्धारित समयमा पुग्नुपर्ने यात्रु लामो समयसम्म सवारीसाधनमै रोकिन बाध्य हुँदा उनीहरूको समय र यात्रा योजना दुवै प्रभावित भएका छन् ।

सुरुङमार्ग प्रयोग गरेर समय बचत हुने अपेक्षा गरेका यात्रुले शुल्क तिर्नका लागि नै लामो समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आएपछि यसको व्यवस्थापनमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

यात्रुबाट शुल्क उठाउनु आफैँमा अस्वाभाविक होइन । सडक तथा सुरुङमार्गको सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि उपभोग दस्तुर लिन सकिन्छ । तर, शुल्क लिँदा त्यसअनुसारको सेवा, सहजता र समयको बचत पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत पैसा तिर्ने नागरिकले उल्टै घण्टौँ समय गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु व्यवस्थापकीय कमजोरीको संकेत हो ।

स्वचालित प्रणाली किन तयार भएन ?

नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा शुल्क संकलनका लागि आरएफआईडी (RFID) प्रविधिमा आधारित स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाइएको थियो । सवारीसाधनको अगाडिको सिसामा टाँसिएको विद्युतीय ट्यागमार्फत शुल्क स्वतः कट्टी हुने यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि प्रत्येक सवारीसाधनलाई छुट्टाछुट्टै नगद कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, शुल्क संकलन सुरु हुँदा स्वचालित प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकेन । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार सडक बोर्ड नेपालको केन्द्रीय सर्भरमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि एन–ट्याग वितरणसमेत प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि नगद र क्यूआर कोडबाट शुल्क उठाउनुपरेको र त्यसले सवारी प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

स्वचालित प्रणालीबाट एउटा सवारीसाधनको शुल्क भुक्तानी प्रक्रिया केही सेकेन्डमै पूरा गर्न सकिने भए पनि नगद कारोबारमा रकम लिने, फिर्ता दिने र रसिद उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थपिन्छ । सवारीसाधनको चाप धेरै भएको समयमा यही प्रक्रियाले पनि लामो जाम निम्त्याउन सक्छ ।

यसले प्रविधि जडान गर्ने निर्णय गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तयार हुनु फरक विषय हुन् भन्ने देखाएको छ । प्रणालीको परीक्षण, सर्भरको विश्वसनीयता, वैकल्पिक भुक्तानी व्यवस्था र प्राविधिक समस्या आएमा तत्काल अपनाउने उपाय सुनिश्चित नगरी शुल्क संकलन सुरु गरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ ।

पहिलो दिनमै ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व

शुल्क संकलन सुरु भएको पहिलो दिन अर्थात् नोभेम्बर १ मा नागढुङ्गा सुरुङमार्गबाट करिब ७ हजार ५०० सवारीसाधन आवतजावत गरेको र करिब ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

परियोजनाका उपनिर्देशक तथा सूचना अधिकारी सञ्जय पन्थीलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारअनुसार पहिलो दिनको सवारी चाप प्रारम्भिक अनुमानभन्दा बढी थियो । परियोजनाले दैनिक औसत करिब ८ हजार ५०० सवारीसाधन आवतजावत गर्ने अनुमान गरेको छ ।

पहिलो दिनको राजस्वलाई आधार मान्दा सुरुङमार्गबाट दैनिक लाखौँ रुपैयाँ संकलन हुन सक्ने देखिन्छ । तर, पहिलो दिनको आम्दानीलाई प्रत्येक दिनको स्थायी आम्दानी मान्न मिल्दैन । सवारीसाधनको चाप, सवारीको वर्ग, आवतजावतको दिशा र छुटको व्यवस्थाअनुसार राजस्व घटबढ हुन्छ ।

परियोजनाले पहिलो वर्षमा करिब ३५ करोडदेखि ४० करोड रुपैयाँसम्म शुल्क संकलन हुन सक्ने अनुमान गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । यसले सुरुङमार्गको सञ्चालनमा राजस्वको महत्त्व देखाए पनि आम्दानीसँगै सेवाको गुणस्तर र व्यवस्थापनको जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने देखाउँछ ।

कुन सवारीसाधनले कति शुल्क तिर्नुपर्छ ?

सरकारले सवारीसाधनको प्रकार र काठमाडौं उपत्यकातर्फ प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने दिशाका आधारमा फरक शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

• कार, जिप, भ्यान, पिकअप, ट्र्याक्टर तथा माइक्रोबसजस्ता हलुका सवारीसाधन: काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ।
• मिनीबस तथा मिनी टिपर/ट्रक: काठमाडौं प्रवेश गर्दा ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ।
• बस तथा एकल पछाडिको एक्सल भएका ट्रक: काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ।
• बहु-एक्सल ट्रक तथा भारी उपकरण: काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६०० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ।

यी दरअनुसार कार वा जिपले काठमाडौं प्रवेश र बाहिरिने दुवै दिशामा सुरुङमार्ग प्रयोग गरेमा कुल १२५ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । भारी सवारीसाधनको हकमा भने शुल्क अझ बढी छ ।

राजस्व संकलनको व्यवस्था गरिएको भए पनि सवारीसाधनको चापअनुसार पर्याप्त भुक्तानी काउन्टर, प्रभावकारी डिजिटल प्रणाली र जाम नियन्त्रणको योजना आवश्यक हुन्छ । शुल्क दर तोक्नु मात्र व्यवस्थापन होइन; शुल्क उठाउने प्रक्रिया छिटो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनु पनि सरकार तथा सम्बन्धित निकायको दायित्व हो ।

वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै शुल्क असुली ?

नागढुङ्गा सडकखण्ड काठमाडौंलाई धादिङ, चितवन, पोखरा र पश्चिम नेपालका विभिन्न गन्तव्यसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण मार्ग हो । यस खण्डमा हुने अवरोधले काठमाडौं प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सवारीसाधन मात्र नभई लामो दूरीका यात्रु तथा मालवाहक सवारीसाधनलाई समेत असर पार्छ ।

सुरुङमार्गमा शुल्क संकलनका कारण लामो लाइन लाग्ने अवस्था आउँदा पुरानो सडक प्रयोग गर्ने विकल्पबारे यात्रुलाई स्पष्ट सूचना दिनु, सवारीसाधनको चापअनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नु र शुल्क संकलन केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

तर, शुल्क संकलन सुरु गर्दा नै समस्या देखिएपछि यात्रुले किन यस्तो अवस्था आयो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । स्वचालित प्रणालीमा समस्या आएमा वैकल्पिक रूपमा थप काउन्टर सञ्चालन गर्ने, भुक्तानीका माध्यम बढाउने वा अस्थायी व्यवस्थापन लागू गर्ने तयारी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

सवारीसाधनको लामो लाइन लाग्नुको कारण शुल्क संकलन मात्र हो वा सुरुङभित्रको ट्राफिक प्रवाह, भारी सवारीसाधनको गति र अन्य प्राविधिक कारण पनि छन् भन्ने विषयमा समेत तथ्यगत अध्ययन आवश्यक छ । सबै अवरोधलाई एउटै कारणसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन ।

व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसको ?

नागढुङ्गा सुरुङमार्गको सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार, ट्राफिक व्यवस्थापन र शुल्क संकलनका लागि सेवा प्रदायक परिचालन गरिएको छ । प्रकाशित विवरणअनुसार पाँच वर्षका लागि युसिन–एआरटी जेभीलाई सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी दिइएको छ । शुल्क संकलनको आम्दानी सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था छ भने सडक विभाग र सडक बोर्डले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

त्यसैले शुल्क संकलनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने दायित्व सेवा प्रदायकमा मात्र सीमित हुँदैन । स्वचालित प्रणालीको तयारी, प्राविधिक समन्वय, सवारी व्यवस्थापन र अनुगमनमा संलग्न निकायले पनि आफ्नो भूमिकाबारे जवाफ दिनुपर्छ ।

विशेषगरी, शुल्क संकलन सुरु गर्नुअघि प्रणालीको परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन, सर्भरमा समस्या आउन सक्ने जोखिमको मूल्यांकन गरिएको थियो कि थिएन र समस्या आएमा तत्काल लागू गर्ने वैकल्पिक योजना बनाइएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा सार्वजनिक जवाफ आवश्यक छ ।

सुरुङमार्गजस्तो उच्च प्रविधियुक्त पूर्वाधारमा सानो प्राविधिक कमजोरीले पनि सयौँ सवारीसाधनको आवागमन प्रभावित पार्न सक्छ । त्यसैले सञ्चालन सुरु गर्नु मात्र सफलता होइन, निरन्तर र निर्बाध सेवा दिन सक्नु वास्तविक सफलता हो ।

पूर्वाधार आधुनिक, व्यवस्थापन पुरानै शैलीमा ?

विश्वका विभिन्न देशमा सुरुङमार्ग तथा राजमार्गमा शुल्क संकलनका लागि विद्युतीय ट्याग, स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान र बहु-लेन टोल प्रणाली प्रयोग गरिन्छ । यस्ता प्रणालीको उद्देश्य शुल्क संकलनलाई छिटो बनाउनु, लाम घटाउनु र सवारीसाधनको प्रवाह कायम राख्नु हो ।

नेपालमा पनि स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाइनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, योजना र कार्यान्वयनबीचको दूरी कम गर्न नसक्दा नागरिकले नयाँ पूर्वाधारबाट अपेक्षा गरेको सुविधा पाउन सक्दैनन् ।

सुरुङमार्ग निर्माणमा ठूलो लगानी गर्नु, त्यसको उद्घाटन गर्नु र शुल्क संकलन सुरु गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी अनुगमन, आकस्मिक अवस्थाको तयारी र यात्रुलाई समयमै सूचना दिने व्यवस्था एकसाथ सञ्चालनमा आउनुपर्छ ।

नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अहिलेको समस्याले विकास निर्माणमा भौतिक संरचना तयार पार्नुलाई मात्र उपलब्धि मान्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ । संरचना निर्माणपछि त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, नागरिकले कसरी सहज सेवा पाउने र समस्या आएमा कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने विषयलाई पनि विकासकै अभिन्न अङ्ग मान्नुपर्छ ।

राजस्वभन्दा सेवा महत्त्वपूर्ण

नागढुङ्गा सुरुङमार्गबाट दैनिक लाखौँ रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने सम्भावना छ । तर, राज्यले संकलन गर्ने रकमसँगै नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तर पनि मापन गर्नुपर्छ । यात्रुले शुल्क तिरेपछि समय बचत, सुरक्षित यात्रा र सहज आवागमनको सुविधा पाउनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो ।

समस्या समाधानका लागि स्वचालित टोल प्रणाली तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने, आवश्यक परे अतिरिक्त भुक्तानी काउन्टर थप्ने, प्राविधिक समस्या समाधान नहुँदासम्म प्रभावकारी अस्थायी व्यवस्था गर्ने र जामको अवस्थाबारे यात्रुलाई समयमै जानकारी दिने काम आवश्यक छ ।

साथै, दैनिक कति सवारीसाधनले सुरुङमार्ग प्रयोग गरे, कति रकम संकलन भयो, कति समयसम्म जाम भयो र समस्या समाधान गर्न के कदम चालियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्दा व्यवस्थापनप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सक्छ ।

नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आधुनिक नेपालको पूर्वाधार विकासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, त्यसको उपयोगमा नागरिकले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेमा उपलब्धिको मूल्य घट्छ । सरकारले अब शुल्क संकलनलाई मात्र प्राथमिकता दिने कि यात्रुको समय, सहजता र सेवाको गुणस्तरलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिने भन्ने प्रश्नको जवाफ व्यवहारबाट दिनुपर्नेछ ।