विश्वको आधा सम्पत्ति आठ व्यक्तिको हातमाः अक्सफाम



लन्डन, (एजेन्सी)डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको सम्मेलनअगाडि सोमबार अक्सफामले विश्वका ८ जना धनाढइ्को सम्पत्ति विश्वका आधा जनसंख्याको सम्पत्ति भएको जनाएको छ। यस असमानताले विश्व समाजलाई धनी र गरिबबीचको विभाजन अझ बिकराल हुँदै जाने चुनौती देखिएको अक्सफामले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

विश्वका गरिब ३ अर्ब ६० करोड जनताको सम्पत्ति अमेरिकाका ६ स्पेनका १ तथा मेक्सिकोको १ व्यापारीको कुल सम्पत्ति बराबर रहेको उक्त संस्थाले उल्लेख गरेको छ।

फोब्र्सले प्रकाशन गरेको अर्बपतिको सूचीबाट यस संस्थाले माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स, फेसबुकका सहसंस्थापक मार्क जुकरबर्ग र अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसलाई समेटेका छन्। त्यसैगरी ती ८ धनाढइ्मा स्पेन्का एमेन्सियो ओर्टेगा, मेक्सिकोका कार्लोस स्लिम, अमेरिकाका वारेन बफेट, ल्यारी एलिसन र माइकल ब्लुमबर्ग परेका छन्।

अक्सफामले विश्वभर धनी र गरिबबीच ठूलो भिन्नता तथा राजनीतिक मूलप्रवाहप्रति बढ्दो असन्तुष्टिबीच सम्बन्ध देखाएको छ।

अक्सफामले प्रकाशन गरेको ‘एन इकोनोमी फर द नाइन्टिनाइन परसेन्ट’ (९९ प्रतिशतका लागि अर्थतन्त्र) शीर्षकको नयाँ प्रतिवेदनमा युरोपेली युनियनबाट बेलायतको वहिर्गमन तथा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको अभियान, जातिवादको डरलाग्दो स्थिति तथा राजनीतिक मूलप्रवाहप्रति व्यापक भ्रमको स्थिति रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा धनी मुलुकका धेरैजसो जनता पनि वर्तमान यथास्थितिलाई चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था नभएको पनि उल्लेख गरेको छ।

भारत तथा चीनजस्ता मुलुकमा सम्पत्ति वितरणको नयाँ तथ्यांकले यस संस्थाको आकलनमा पुनः समीक्षा गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोछ। एक वर्षअगाडि यस संस्थाले विश्वका आधा सम्पत्ति ६२ प्रतिशत व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको उल्लेख गरेको थियो। स्विजरल्यान्डको हिमखण्ड रिसोर्ट डाभोसमा मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म विश्वका राजनीतिक तथा व्यापारका सम्भ्रान्त व्यक्तित्वहरूको बैठक आयोजना हुनेछ र असमानताका विषयमा त्यस बैठकले प्रमुखरूपमा छलफल गर्नेछ। विश्व आर्थिक मञ्चको यस वार्षिक बैठकमा करिब तीन हजार व्यक्तिले भाग लिनेछन्।

यस शिखर बैठकको शीर्षक ‘उत्तरदायी तथा जिम्मेवार नेतृत्व’ रहेको छ। विश्वव्यापीकरणविरुद्ध आक्रमण तथा दुई मतदानका आश्चर्यजनक नतिजा तथा पश्चिममा लोकप्रियवादका कारण यो शीर्षक छनोट भएको आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन्। अक्सफामले आफ्नो प्रतिवेदनमा धनी व्यक्ति तथा संस्थालाई लक्ष्य गरी करको दर बढाउन तथा संस्थागत कर घटाउन मुलुकबीच प्रतिस्पर्धा हुन नदिन विश्वव्यापी सम्झौता गर्न आह्वान गरेको छ।

संस्था तथा व्यापार र राजनीतिसँग नजिकमा रहनेको प्रभाव पार्ने प्रयासको आलोचना गर्दै यस संस्थाले आधिकारिक सार्वजनिक प्रभाव तथा अभिरुचिबीच द्वन्द्वविरुद्ध कडा कानुन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्