अहिले चालू आर्थिक वर्षको १०औं महिना चलिरहेको अवस्था छ । यति बेला चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरू भइसकेको
सरकारले स्थानीय तहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन हुन नदिने चेतावनी दिएको छ । काठमाडौं महानगरले भीभीआईपी क्षेत्रको फोहोर नउठाएर हैरान पारेको बेला दुई स्थानीय
बिरामी वा घाइतेलाई समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदानको पहिलो माध्यम एम्बुलेन्स स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एकद्वार प्रणाली ‘एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ सिस्टम’ मार्फत चल्ने व्यवस्था गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो
मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी लगानीले मात्रै सम्भव नभएपछि सरकारले विदेशी दाताबाट ऋण तथा अनुदानमा रकम लिने गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर हुँदा नेपालमा ऋणमाथि ऋण थपिने
न्यायपालिका राज्यको स्वतन्त्र र महत्वपूर्ण निकाय हो । मौलिक अधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने अन्तिम अभिभावक हो । सो निकाय करिब १६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा पदपूर्ति गर्नेतर्फ सरकारको खासै ध्यान
हाम्रा शासक–प्रशासकहरुले ‘कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंग्रोमा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै आइरहेका छन् । यसपटक पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा
हरेक राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो एजेन्डामा आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । साथै सरकारी खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययिता र कानुनअनुरुप गर्ने प्रतिबद्धता सबै सरकारको हुने गर्छ ।
एक सातादेखि तीन भीभीआईपी निकायमा फोहोर उठ्न सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको अराजक गतिविधिको कारण फोहोर उठ्न नसकेको हो । सिंहदरबार र बागदरबारको सम्बन्ध सुमधुर राख्नुको साटो
चार वर्षअघि विश्वमै मानवजातिको अस्तित्व जोगाउनै मुस्किल पर्ने गरी फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा शून्यमा झर्दा आम नेपालीमा केही राहत मिलेको थियो । एक महिनादेखि फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको
देशको राजधानीमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका र केन्द्रीय सरकारबीच टकराव सिर्जना भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन अघि सारिएका योजनाहरुमा केन्द्रीय सरकारले असहयोग गरेको भन्दै भीभीआईपीहरु बस्ने
ललितपुरको बखुण्डोलस्थित समिट अपार्टमेन्ट निर्माणको लागि जग खन्दा वरपरको घर भासिएको मात्र नभई ऐन, नियम, कानुनको पालना गराउने प्रशासनयन्त्रको जिम्मेवारीको जग पनि नराम्ररी भासिसकेको आभास भएको छ । सर्वसाधारणलाई ऐन,
नेपाली राजनीतिको सधैँ केन्द्रमा रहेको नेपाली कांग्रेसले मुलुक र जनताका लागि जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्नबाट चुकेको छ । आज आम नेपाली कांग्रेसको नाम लिनासाथ नाक खुम्च्याउन थालेका छन् ।
लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता नपाएको भनेर आलोचना भइरहेकै बेला सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको उक्त कार्यक्रममा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ ।
वैशाख २ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ । सरकारले विद्यार्थी भर्नासँगै सबै विद्यार्थीको हातहातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पु¥याउने प्रण गरिसकेको छ । एक साताअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पदभार
चार वर्षदेखि विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोराना भाइरस संक्रमण दर नेपालमा शून्यमा झरेको केही महिना बित्न नपाउँदै पुनः नयाँ भेरिएन्टसहितको यसको संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको छ । हाल नेपालमा पहिलोपटक कोरोना भाइरसको
नयाँ सरकार बनेसँगै मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धिको आशा गरिए पनि त्यो आशा क्रमशः निराशामा परिणत हुँदै गइरहेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बनेको १ सय दिन बितिसक्दासमेत
सहकालका देवता, करुणामय र बुंगद्योंको नामले परिचित ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथको प्रतिमूर्ति कीर्तिपुरमा प्रतिस्थापन गरिएपछि विवाद शुरु भएको छ । यस विवादले गर्दा धर्म, संस्कृति र परम्परामा निहित विविध विषयहरु अहिले
मिटर–ब्याजपीडित र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सरकारले मिटर–ब्याजलाई अवैध घोषणा गर्ने र नेपालको वर्तमान कानुनमा संशोधन गरेर पीडितको माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ । उक्त सहमतिपछि पीडितहरुले
नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय नेपालमा नौलो होइन । कानुनका दफाहरूमा छिद्र बनाएर लाभ लिने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ । झट्ट हेर्दा नियमानुसार भएजस्तै देखिने तर यसको पृष्ठभूमि र उद्देश्य
न्याय माग्दै संघीय राजधानी आएका मिटर ब्याज–पीडितहरु अलपत्र परेका छन् । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका मिटर ब्याज–पीडितहरुलाई राज्यले कानुनको अभाव देखाउँदै दुखित बनाउने काम गरेको छ । सरकारमा संलग्न