सरकारले विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । यो योजना मनसुन तथा मनसुनजन्य मानवीय क्षति न्यूनीकरणका लागि बनेको छ तर जुन उद्देश्य र लक्ष्यका लागि योजना बनेको हो त्यस अनुसारको नतिजा भने देखिएको छैन । सरकारले बनाएको योजना हेर्दा जस्तोसुकै प्रकोपजन्य घटना भए पनि त्यसले असर नगर्नुपर्ने हो तर मुलुकभर भएका विपद्का घटनाले पु¥याएको क्षतिलाई हेर्ने हो भने सरकार छ कि छैन भन्ने भान हुन्छ । हरेक वर्ष मनसुनको शुरुवातमै जनधनको ठूलो क्षति हुन थालेको छ । यस वर्ष पनि मनसुन शुरु हुनासाथ पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्लामा आएको बाढी र पहिरोले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । झन्डै तीन दर्जनभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने कराडौंको क्षति हुन पुगेको छ । नेपालमा हरेक वर्ष नेपालमा ५ सयभन्दा बढी विभिन्न प्रकोपका घटना हुन्छन् । यसमध्ये बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी, हावाहुरीजस्ता विपद्का घटना हुने गरेका छन् । जसका कारण विपद्बाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति र जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर पारेको छ । मुलुकको विकासका लागि यस्ता कार्यले ठूलो असर पारेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय हुने गरेका विपद्जन्य घटनाको मुख्य कारण जथाभावी शुरु भएको डोजरे विकास रहेको छ । यसका कारण विकासभन्दा पनि विनाश निम्त्याएको छ । यसतर्फ मुलुक निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरुको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
नेपालमा विपद्जन्य घटनाबाट बितेको ५ दशकमा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो अवधिमा ८५ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् । यस अवधिमा विपद्जन्य घटनाबाट ४९ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको पाइन्छ तर राज्यस्तरबाट हुनुपर्ने तयारी भने नगन्य देखिन्छ । यस्ता घटनाबाट हुने क्षति रोक्न राज्य असफल हुँदै गएको देखिन्छ । संविधानले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनस्र्थापनाको कामलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ भने विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची रहेको छ । सबैभन्दा जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्थानीय निकाय भने अलमलको अवस्थामा रहेका छन् । संघ र प्रदेशले अधिकार दिए पनि स्थानीय निकाय भने मणि हराएको सर्पजस्तो अवस्थामा रहेका छन् । साधन र स्रोत नदिई अधिकार मात्र दिएका कारण पनि स्थानीय सरकार अलमलकै अवस्थामा रहेका छन् ।
विगतमा जस्तो विपद्पछि मात्र त्यसको रोकथाम, न्यूनीकरण, उद्घार र पुनस्र्थापनामा ध्यान दिने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म यस्ता घटनाबाट नागरिक पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहिरहने भएकाले राज्यले समयमा नै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्ति एवं साधन–स्रोतको व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्नुपर्दछ भने यसको परिचालन स्थानीय सरकारमार्फत हुन सके क्षति न्यूनीकरण हुनुको साथै विपद्बाट पीडितहरूको समयमै उद्धारको सम्भावना बढेर जाने देखिन्छ । विपद्लाई टार्न नसकिए पनि समयमै रोकथामका उपाय अपनाउने, न्यूनीकरणका प्रयास गर्नेजस्ता पूर्वतयारीमा स्थानीय सरकार चनाखो हुनै पर्छ । विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीको नीतिगत व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक अभ्यास भने कमजोर अवस्थामा रहेको छ । वर्षायाममा विपद्का कारण हुने मानवीय क्षति कम गराउन तीनवटै सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ ।