सरकारले आर्थिक समृद्धि र सुशासन स्थापनामा खासै ध्यान दिन सकेको छैन, जसका कारण आर्थिक समृद्धि र सुशासन गफ गर्ने विषय मात्रै बनेका छन् । हरेकजसो सरकारले सुशासन, विकास र समृद्धि कायम गर्न दत्तचित्त भएको भन्दै अनावश्यक गफ हाँक्ने गर्छन् तर व्यवहारमा कहिल्यै पनि सो अनुसारको कार्य गर्दैनन् । अहिले मुलुकका विभिन्न स्थानमा विकास निर्माणका कार्यहरु अवरुद्धजस्तै छन् ।
सरकारी संयन्त्रहरुले प्रभावकारीरुपमा काम गरिरहेका छैनन् । प्रशासनिक संयन्त्र अत्यन्तै सुस्त छ । जनताका जनजीविकाका सवालहरु ओझेल परिरहेका छन् । जबसम्म आम जनताका जनजीविकाका सवालहरु ओझेलमा पर्छन् तबसम्म जनताले सरकारप्रति अपनत्व महसुस गर्न सक्दैनन् । जनताले सरकारप्रति अपनत्व महसुस गर्न नसक्ने अवस्था लामो समयसम्म आइरहेमा त्यसले शासकीय व्यवस्थालाई नै गम्भीर संकटतर्फ लैजान सक्ने खतरा रहन सक्छ ।
जनताको अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्ने सरकार कमजोर बन्न सक्छ । मानिसका आधारभूत आवश्यकतामा गाँस, बास, कपास मात्रै होइन अब त्यससँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र प्रविधिसमेत जोडिएर आउन थालेका छन् । आफ्ना जनताले यी आधारभूत आवश्यकताको सहज प्रयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा सरकारी संयन्त्रले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न जरुरी छ । नागरिकहरु अहिले सबैभन्दा बढी प्रताडित र पीडित हुनुपरेकै महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यका कारण हो ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा व्याप्त बेथिति र विसंगतिका कारण आम जनतामा नैराश्यता बढ्दो छ । यदि सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मात्रै सुलभ गराउन सक्ने हो भने त्यो सरकारका लागि ठूलो सफलताको विषय हुनेछ । यसका लागि अरु केही गर्नै पर्दैन । सरकारी विद्यालयलाई विस्तार गरी गुणस्तरयुक्त बनाउन सक्नुपर्छ भने सरकारी अस्पतालहरुलाई पनि गाउँगाउँमा विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउन सक्नुपर्छ । यसो गर्ने हो भने जनताका लागि सरकार हाइहाइ बन्न पुग्छ ।
सरकार नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नगरीकन एकैचोटि समाजलाई बदल्ने दिशामा जान सक्दैन । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने समाजमा धेरै प्रकारका मानिस छन् । सबै क्षेत्रमा रहेका खराब प्रवृत्तिका मानिसको एक किसिमको नेक्सस छ । त्यो नेक्सस समाजलाई खराब र भ्रष्ट बनाउन उद्यत भइरहेको छ । त्यो समूहले जुनसुकै हर्कत र अपराध गरेर भए पनि अत्यधिक पैसा कमाइरहेको छ । पैसाकै कारण त्यो समूह हाबी छ । इमानदारहरुको समूह पैसामा रमाइरहेका खराब समूहको अगाडि निरीहजस्तै देखिने गरेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासन क्षेत्रबाट प्रभावकारीरुपमा काम भए÷नभएको अनुगमन गरी परिणाम माग्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । यसका साथै राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई कडाइका साथ दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गराउन रचनात्मक भूमिकाका साथ सरकारलाई नियमित रुपमा झकझक्याउने काम प्रतिपक्षी दलको पनि हो तर यो भूमिकामा प्रतिपक्षी दल पनि चुक्दै आएको देखिन्छ । त्यसैले प्रतिपक्षी दलले पनि जनताका जनजीविकाका सवालका विषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएर जनतासमक्ष नियमित रुपमा नै जान सक्नुपर्छ ।