भ्रष्टाचार नेपालको विकासको बाधक मात्र नभई शासन–प्रशासन र राज्ययन्त्रको धमिरा नै हो । सबैभन्दा बढी चिन्ताजनक विषय भनेको यो घट्नुको साटो झन्–झन् बढ्दै गएको छ । विश्वमै नेपाल अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशहरुको सूचीमा पर्दछ । तैपनि लाज नै पचाएर भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचारको जालोले नछोएको कुनै ठाउँ छैन । उदेक लाग्दो के हो भने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासनको कुरा गरेर कहिले नथाक्ने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने क्रमले बर्सेनि तीव्रता पाएको छ । भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने एकमात्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरी आउने क्रम वृद्धि भइरहेको छ । यसले राज्यका निकाय जवाफदेही र सुशासनको पालनामा निकै कमजोर रहेको जनाउँछ । अहिले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त राज्यविरुद्धको अपराध नै भन्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर र सक्षम नभएको मात्र नभई राज्यको महत्वपूर्ण पदमा बस्ने मानिसहरु भ्रष्टाचारको जालोभित्र रहेको देखाउँछ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने नेपाल क्रमशः असफल राष्ट्रतिर धकेलिने खतरा बढेको छ ।
दश महिनाको अवधिमा झन्डै साढे २२ हजार उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । यसले पनि भ्रष्टाचारको स्वरुप कति व्यापक र गहिरिँद गएको देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सो संख्यामा उजुरी परेको हो । तीमध्ये करिब आधा अर्थात् १२ हजार ५ सय ९२ उजुरीमात्र फस्र्यौंट भएको छ । विशेष गरी राजस्व असुलीमा लापरबाही, सरकारी बजेट हिनामिना, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, घूस लेनदेन, कानुन पालना नगर्ने प्रवृत्ति, संगठित अपराधलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, भौतिक निर्माण, सार्वजनिक खरिदजस्ता क्षेत्रमा अनियमितताका गुनासा बढी आउने गरेका छन् । मूलतः लोकतन्त्र, दिगो विकास र सुशासनका लागि भ्रष्टाचार बाधक छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा नेपालले ऐक्यबद्धता जनाए तापनि यसको प्रभावकारी रोकथामतर्फ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यबाट पुष्टि हुँदै आएको छ । अख्तियारबाहेक अन्य निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी रणनीतिक योजनाको अभाव देखिन्छ । साथै, सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने खालका निकायहरूको पूर्वक्रियाशीलता नहुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनअपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।
राज्यका निकायले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, काम, कर्तव्य र अधिकार सबैले पालना नगरेकोले भ्रष्टाचार बढेको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार अझ गम्भीर हुनुपर्ने देखाएको छ । अख्तियारको एक्लो प्रयासले भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रण हुँदैन । यसका लागि राज्यका मुख्य निकाय नै सक्षम हुनुपर्दछ । समुदायको खबरदारी आवश्यक रहन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव सबैजना ठीक ठाउँमा भएमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । अहिले तीनवटै तहको सरकार छ । भ्रष्टाचार रोक्न सबैभन्दा पहिलो दायित्व राज्य सञ्चालकको हुन्छ । विशेषतः भ्रष्टाचारले गरिब तथा विपन्नलाई असर गर्दछ । भ्रष्टाचारले आर्थिक विकास अवरुद्ध गर्छ, असमानता बढाउँछ । त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्न सकियो भने सुशासनका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक विकासमा बढोत्तरी ल्याउन सकिने कुरा सरकारले बेलैमा मनन नगरे नेपाल असफल राष्ट्रको खतरामा जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।