प्रिमियम मूल्य प्रतिकित्ता ४३५ रुपियाँमा आईपीओ निष्कासन गरेको घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको आईपीओले नेपालको पुँजी बजारमा विभिन्न तरंग सिर्जना गरेको छ । कम्पनीका वित्तीय सूचकहरू नकारात्मक रहेको र धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको मूल्य नै त्यसभन्दा न्यून रहेको अवस्थामा घोराही सिमेन्टलाई दिइएको मूल्य बढी रहेको भनेर सरोकारवालाले नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डले बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्दा लाखौं लगानीकर्ताको अर्बौं रुपियाँ जोखिममा परेको छ ।
स्थानीयवासीसँग विवादका कारण उनीहरुले कम्पनीको आईपीओ बहिष्कार अभियान चनाउँदै गर्दा कम्पनीका कर्मचारीका निम्ति छुट्याइएको कुल शेयर कित्तामध्ये जम्मा पाँच प्रतिशत मात्रै आवेदन परेपछि कम्पनीको वित्तीय स्थिति कमजोर रहेको पर्दाफास भएको थियो । आफ्नै कर्मचारीले नपत्याएपछि रन्थनिएको कम्पनीले बाँकी रहेको शेयर बिक्री गर्न गरेको हथकण्डाले उसका अन्य अनियमितता पनि क्रमशः खुल्दै गएको छ ।
कम्पनीको क्रेडिट रेटिङमाथि भएको छेडखानीका बारेमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले छानबिन गरिरहेको छ । घोराही सिमेन्टको आईपीओमा जालसाजी भएको भन्दै थप छानबिनका लागि बोर्डले प्रहरीमा पठाउने निर्णय गरेको छ । आईपीओ बिक्री तथा निष्कासन एवं बिक्री प्रबन्धकको भूमिकामाथि पनि आशंका गर्दै बोर्डले थप छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । फर्जी आवेदकको आवेदन स्वीकृत गरी जालसाजीमा संलग्न भएको भन्दै एनआईसी एसिया बैंकमाथि पनि बोर्डले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै करिब ५ अर्ब रुपियाँ बराबरको डेढ करोड कित्ता फर्जी आवेदनमार्फत भरेर अन्य लगानीकर्तालाई झुक्याएको सीडीएससी र बोर्डको अनुसन्धानबाट फेला परेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि आईपीओ पुनः बिक्री खुल्ला गर्नुलाई बोर्डले रहस्यमयरूपमा हेरिरहेको छ । कम्पनीका आधा दर्जन अनियमिततामाथि छानबिन गरिरहेको बोर्डले किन आईपीओ सुचारु गर्ने निर्णय ग¥यो ? महत्वपूर्ण प्रश्न पुँजीबजारका लगानीकर्ताले उठाएका छन् । धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई आवेदन फिर्ता वा कित्ता थपघट गर्न सक्ने अवसर प्रदान गरेको छ । तर, अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका लगानीकर्ताका निम्ति ‘मेरो शेयर’ मा त्यस्तो फिचर्स नै छैन । आवेदन फिर्ता वा थपघट गर्नुपरे आवेदनकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लाइन लागेर फर्म भर्नुपर्ने बाध्यता छ । धितोपत्र बोर्डले फिर्ता वा थपघट गर्नका लागि जम्मा तीन दिनको समय दिएको छ । तर, बीचमा शनिबार परेका कारण जम्मा दुई कार्यदिन रहेको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले शनिबार कार्यालय खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिए पनि त्यो पर्याप्त देखिएन ।
अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका, विदेशमा भएका वा आवेदन दिएर अन्यत्र गएकाहरुले आईपीओमा बदमासी भएको थाहा पाए पनि आफ्नो आवेदन फिर्ता कसरी लिन सक्छन् ? त्यस्तै घोराहीको आईपीओमा ओभर सस्क्राइभ छ भन्ने बोर्डले किन फेरि सात दिन आईपीओ भर्ने म्याद थप गरिदियो ?, धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारण लगानीकर्ता ३ खर्ब ६१ करोड र वैदेशिक रोजगारी रहेका लगानीकर्ताको २९ करोड ४६ लाख रुपियाँ जोखिममा पारेर हचुवाको भरमा निर्णय गरेको उल्लिखित घटनाक्रमले स्पष्ट छ । बोर्ड आफैंले कैयौं त्रुटि फेला पारेको अवस्थामा आईपीओ रद्द नगर्नुलाई बोर्डको दोहोरो चरित्रका रूपमा लिन सकिन्छ । धितोपत्र ऐनले समेत रोक लगाएका विषयमा खुलेयाम कम्पनीको बदमासी सार्वजनिक हुँदा बोर्डले कारबाही नगर्नुका पछाडि रहस्य पक्कै छ । रहस्यको पोको बिस्तारै खुल्ने विश्वास गरौं ।