ज्यान मार्ने उद्योगमा अभियोग लागेका एक व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको गलत निर्णयले कानुनको राज अन्त्य हुने हो कि भन्ने भान भएको छ । वि.सं. २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि कार्यालयमै सांघातिक आक्रमण गर्नेमाथि मुद्दा दायर भएको थियो । सरकारको दबाबमा गम्भीर प्रकृतिको सो मुद्दा फिर्ता लिने अभ्यासले मुलुक अराजकतातिर धकेलिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुद्दाको फैसला हुन अन्तिम पेसी तोकेपछि मुद्दा फिर्ता लिएको छ । मुद्दा फिर्ता लिँदा अभियोग लागेका व्यक्ति खुशी त होलान् तर विधिको शासन हरण भएको अनुभूति हुन थालेको छ ।
अदालतको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा नागरिक अगुवाले प्रदर्शन गरेका थिए । जिल्ला अदालत परिसरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका नागरिक अगुवालाई पक्राउ गरेको छ । ज्यान मार्ने उद्योगमा अदालतको फैसला सुन्न आतुर रहेका उपप्राध्यापक चलाउनेले आफूविरुद्ध अन्याय भएको भन्दै अदालतमै आमरण अनशन बस्न खोजेका उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । दबाब थेग्न नसकेर रिहा भएका चलाउनेले मंगलबारबाट त्रिवि परिसरमा आमरण अनशन बस्नुभएको छ । कुटपिटको विरोधमा प्रहरीले नेविसंघका केही नेतालाई पक्राउ गरेको थियो । सरकारलाई सरकारवादी मुद्दा चलाउने दायित्व र फिर्ता लिने अधिकार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ ले दिएको छ । तर, सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनुपर्छ ।
सुनुवाइको मौका नै नदिई अदालतले मुद्दा फिर्ता लिएको हो । मुद्दा फिर्ता लिनुअघि सुनुवाइ गर्ने मौकासमेत नदिएर एकलौटी रुपमा निर्णय गर्न नहुने अधिकांशको भनाइ छ । सुनुवाइपछि मात्र मुद्दा फिर्ता लिन दिनु उचित देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्ने प्रचलन छ । राजनीतिक पहुँच र प्रभावको भरमा मुद्दा फिर्ता गरेको कारण अदालतको साख गिरेको छ । पीडितलाई ढाडस दिनुको साटो मुद्दा फिर्ता लिएपछि न्यायालयप्रति जनताले विश्वास गर्न छाडेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । आक्रमण गरिएको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय न्यायिक देखिएको छैन । यो र यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा अदालतलाई नै फैसला गर्न दिनुपर्छ । न्यायालयले पनि न्याय दिन ढिलो गर्नुहुँदैन ।
शक्तिको आडमा ज्यान मार्ने उद्योग चलाउनेमाथि कारबाही गर्न सरकार पछि हट्नुहँदैन । दल विशेषका नेताले गम्भीर गल्तीको कारण एकजना व्यक्ति विश्वविद्यालय परिसरमा आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन न्यायालयले गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सही थियो वा गलत भन्ने विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।