संविधानमा लेखिएका हक एवं स्वतन्त्रताहरु सजावटका लागि मात्र नभई हरेक नागरिकले निर्विघ्न उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ । तर संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका हकहरु कहिले राज्यले कुण्ठित गर्ने त कहिले ऐन बनाएर वा कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरी उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने गरिँदै आएको छ । यस दृष्टिमा न्यायालयले सदैव चनाखो भई संविधानप्रदत्त हकको प्रत्याभूतिका लागि संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै आएको पनि पाइएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको माइतीघर मण्डलालगायत काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी कुनै पनि किसिमको सभा, जुलस गर्न प्रतिबन्ध लगाउने आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको पछिल्लो फैसला यस सन्दर्भमा मननीय रहेको छ । यसले संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनमा राज्यले यो वा त्यो बहानामा कुण्ठित गर्ने नभई हकको प्रचलनको लागि राज्यको दायित्वलाई झकझक्याउने काम गरेको छ । साथै मौलिक हकको सर्वव्यापी उपभोगलाई उत्प्रेरित र सहजीकरण गर्नेतर्फ निर्दिष्ट गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७ (२) ख ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरको छ । तर काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवासलगायतका क्षेत्रहरुलाई निषेधित क्षेत्र तोकेर ती स्थानमा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कुनै पनि किसिमका जुलुस, प्रदर्शन धर्ना, घेराउजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोक्ने आदेश गेरेको थियो ।
आन्दोलन, सभा, जुलुस, धर्नालगायत विरोधका कार्यक्रमका लागि भनेर खुलामञ्च, तीनकुनेको खुल्ला चौर, कोटेश्वर, भुइँखेल चौर, भगवानपाउ, पेप्सीकोला, खेलमैदान, सानो गौचरन फुटबल मैदान, लैनचौरको समाज कल्याण परिषद्अगाडिको खुल्ला स्थान, सिफल चौर र गौशालालाई मात्रै तोकिएको थियो । सो सूचनाको उद्देश्य त्यसअघि आन्दोलन हुँदै आएको माइतीघर मण्डलामा पनि आन्दोलन गर्न रोक लगाउनु थियो ।
सरकारले प्रत्यक्ष देख्ने र सुन्ने स्थानमा आन्दोलन गर्न नदिई सरकार नपुग्ने, आम सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यमले समेत नदेख्ने स्थानमा गएर सभा, जुलुस वा आन्दोलन गर भन्नु उनीहरुको विचार दबाउनु र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समेत हनन गर्ने गरी मौलिक हक कुण्ठित गर्ने मनसाय निहित रहेको थियो । यस पृष्ठभूमिमा नागरिकलाई सरकारविरुद्ध आवाज पु¥याउनबाट रोक्नु बदनियत रहेको उल्लेख गर्दैै अदालतले जिप्रंकाको सो आदेश बदर गरिदिएको थियो ।
वास्तवमा स्थान तोकेर आन्दोलन र प्रदर्शन गर भन्नु संविधानमै उल्लेख गरिएको मौलिक हक विपरीतको कार्य हो । अदालतले सार्वजनिक विरोध वा प्रदर्शन गर्नुको उद्देश्य सरकारसमक्ष नागरिकले आफ्नो आवाज प्रभावकारी तवरमा मुखरित गर्न पाउनु हो भनेको छ । सरकारसमक्ष नागरिकले आफ्नो आवाज पु¥याउन सक्दैनन् भने त्यस्तो विरोध प्रदर्शनको कुनै औचित्य नभएको भन्दै अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सो आदेश बदर गरेको थियो । जनताले स्वस्फूर्त र शान्तिपूर्णरुपमा विरोध गर्न पाउनु उनीहरुको मौलिक हक हो ।
फैसलामा मौलिक हक पनि निरपेक्षरुपमा हकमात्रै हुन नसक्ने र राज्यले पनि विचार वा अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउन नसक्ने ठहर गरिएको छ । स्वतन्त्रताको अधिकार संविधानले नै दिएको र सार्वजनिक विरोध वा प्रदर्शनको उद्देश्य सरकारसमक्ष नागरिकले आफ्नो आवाज पु¥याउनु रहेको भएकाले आफ्नो आवाज पु¥याउन नसक्ने स्थानमा आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्व हुँदैन । त्यसैले यस मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि फैसला निकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।