मिटर–ब्याजपीडित र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सरकारले मिटर–ब्याजलाई अवैध घोषणा गर्ने र नेपालको वर्तमान कानुनमा संशोधन गरेर पीडितको माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ । उक्त सहमतिपछि पीडितहरुले
नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय नेपालमा नौलो होइन । कानुनका दफाहरूमा छिद्र बनाएर लाभ लिने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ । झट्ट हेर्दा नियमानुसार भएजस्तै देखिने तर यसको पृष्ठभूमि र उद्देश्य
न्याय माग्दै संघीय राजधानी आएका मिटर ब्याज–पीडितहरु अलपत्र परेका छन् । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका मिटर ब्याज–पीडितहरुलाई राज्यले कानुनको अभाव देखाउँदै दुखित बनाउने काम गरेको छ । सरकारमा संलग्न
नेपालको आयस्रोतको प्रमुख माध्यम भनेको वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्स नै हो । वैदेशिक रोजगारीमा योग्य हुन सीप जानेको र तालिमप्राप्त स्वस्थ व्यक्ति हुनुपर्छ । श्रमिकका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य
मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासनको जालो खतरनाक किसिमले बढिरहेको छ । यहाँका प्रायः सबै क्षेत्रहरु भ्रष्टाचारको जालोमा पर्ने अवस्था आउनु मुलुकको लागि ठूलो विडम्बना हो । केही समयदेखि स्मार्ट टेलिकममा देखिएको
स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको अभ्यास र दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षसम्म आउँदा सिंहदबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा नआएको तर त्यहाँको विकृति, अनियमितता, भ्रष्टाचारचाहिँ सरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको प्रत्येक
मुलुकको पछिल्लो अवस्थालाई नियाल्दा स्थिति गम्भीर मोडमा पुगेको छ । राजनीति गर्नेहरु बेइमान हुँदा मुलुकको अवस्था दिन–प्रतिदिन ओरालो लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । यहाँको आर्थिक अवस्था डरलाग्दो देखिन्छ तर पनि
दश दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक ऋणको भार थेग्न नसकेर देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भैरहेको अवस्थामा सहयात्री दललाई भागवण्डा मिलाउन
कानुनको कार्यान्वयन सही ढंगले भयो÷भएन भनी निगरानी राख्नु, अनुगमन गर्नु, कानुनी परिभाषामा त्रुटि भई कुनै वर्ग, समुदाय छुटेको भए त्यसलाई सच्याई राज्य व्यवस्थामा सबैको समान अधिकार स्थापित गर्नु सरकारको दायित्व
भ्रष्टचारविरुद्धमा कार्यरत संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकमा राजस्व छलीका घटनाहरु बढिरहेको र त्यसमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र बिचौलियाहरुको ‘नेक्सस’ रहेको तथ्य औंल्याएको छ । साथै केही व्यापारीहरुको पनि यो
सत्तास्वार्थको लागि गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रम चलिरहेको बेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यो सरकार पनि पाँच वर्ष ढुक्कले चल्ने स्थिति देखिँदैन । किनकि सत्तारुढ गठबन्धनमा सरकारले आलोपालो गर्ने सहमति
चैत महिनादेखि ब्याजदर नबढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहमति गरेका छन् । तर, यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर उच्च वृद्धि गरेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीलगायत अन्य ऋणीहरूले लगातार प्रदर्शन गर्दै
अवैध स्रोतबाट सम्पत्ति कमाउनेहरुले जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि छोड्दैनन् । उनीहरुले अवैध सम्पत्तिलाई शुद्धीरकण गरी त्यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । लगानीका नाममा उनीहरुले विभिन्न धन्दाहरुसमेत सञ्चालन गर्ने
वर्षौंदेखि नेपाल कृषिप्रधान देशका रूपमा परिचित रह“दै आएको छ । तर, वर्षेनी कृषि उत्पादन घट्दै जा“दा ठूलो परिमाणमा कृषि उपजहरू आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । खाद्यान्नलगायत अन्य कृषि उपज आयातको
संविधान, ऐन र कानुनलाई आफूखुशी व्याख्या गर्दै होहल्ला मच्चाउनेबाट देश र जनताको हित नगर्ने यथार्थ हो । तर, केही समयका लागि सर्वसाधारण मात्र नभई राजनीतिक दलका नेता, राज्यका विभिन्न पदमा
नेपाली सिनियर क्रिकेट टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) अन्तर्गत एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) मान्यता जोगाएको छ । अब चार वर्षका लागि नेपालले आईसीसी विश्वकप लिग–२ त्रिकोणात्मक ओडीआई खेल्न पाउने भएको छ
राष्ट्रपति गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको प्रतीक हो । मुलुकले भर्खरै चौथो कार्यकालका लागि तेस्रो राष्ट्रपति पाएको छ । राष्ट्रपतिको भूमिका, जीवनशैली, विचारले गणतन्त्र बलियो बनाउने वा कमजोर बनाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ
८ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस बुधबार नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो । अधिकांश कार्यक्रम महिला अधिकार, सम्पत्तिमाथि महिलाको पहुँच, राजनीतिक तहमा महिलाको उपस्थितिलगायतका विषयमा केन्द्रित भए । महिलाका
प्रदेशको संरचनाले आकार लिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा प्रदेश नं १ को नामकरण नभएको स्थितिमा कोसी प्रदेश भनी नामकरण गर्नुलाई त्यसो त उपलब्धिको रूपमा लिन नसकिने होइन । तर, सभ्यता, संस्कृति,
बैंक, लघुवित्त र सहकारीबाट ऋण लिने अनि तिर्नुपर्दा कालोमोसो दल्नुपर्छ भन्दै ती संस्थामाथि धावा बोल्नु अराजकताको पराकाष्ठा हो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र परिवारलाई साक्षी राखेर मेची पुलमा १ गते वित्तीय संस्थाले