वर्तमान सरकार र अबको बाटो

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सौन्दर्य भएकोले यसको उपयोग हुने गरेको हो । यही अनुसार गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट रास्वपाले भारी बहुमतका साथ सरकार गठन गर्ने सुअवसर प्राप्त गरेको हो । जेनजी आन्दोलनबाट भएको परिवर्तनका कारण समयभन्दा करिब दुई वर्षपहिला नै यो निर्वाचन भएको थियो । जनअपेक्षा अनुरुप सुशासन कायम गर्दै देशमा व्याप्त बेथिति र भ्रष्टाचारको अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धिजस्ता सुधारको आशाका साथ नागरिकले नयाँ दललाई ताजा जनादेश दिएका हुन् । एउटै दललाई पूर्ण बहुमत दिएर लोकतन्त्र, विकास र देशको सार्वभौमिकताप्रति जिम्मेवार बन्न पनि खबरदारी गरेका छन् ।

कतिपय जानकार तथा नेताहरुसमेत यसै निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै दलले पूर्ण बहुमत अउन सक्दैन भन्ने तर्क गरिरहँदा जुन परिणाम आयो, त्यसले पनि जनताले चाहेमा बहुमत दिन सक्दा रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दरता भएकोले यसको प्रयोग गरी आम नागरिकमाझ गएर दलहरुले जनमत कस्तो रहेछ र कुन दलको पक्षमा रहेछ भन्ने परीक्षण गर्ने पहत्वपूर्ण अवसर पनि हो निर्वाचन । त्यसैले त जनता सार्वभौम छन् भनिन्छ । सोही कारण हाम्रो संविधानमा पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा लोकतन्त्रका लागि लामो समय लडेका पुराना दलहरुले नराम्रोसँग पराजयको सामना गर्नुप¥यो । जनता नै जनार्दन भनिनुको कारण पनि जनमतबाट कसलाई कुन स्थानमा राख्ने भन्ने निर्णय गर्छन् आफ्नो अमूल्य मतमार्फत । जनपक्षीय कार्य गर्न नसक्दा मतमार्फत सत्ताबाहिर बस्ने आदेश दिने शक्तिशाली जनमतको कदर गरी दलहरुले पनि आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गनैृ पर्छ । ताजा जनादेशबाट निर्मित नयाँ सरकारले आम नागरिकले अपेक्षा गरेअनुरुपका कार्यसम्पादन गर्न गम्भीर भएर काम गर्न सक्नुपर्छ ।

देशमा विकासका कार्य तथा सुशासन कायम गर्न पनि स्थिर र बलियो सरकारको खाँचो रहन्छ । हुन त अहिलेको परिस्थितिमा चुनौती पनि रहेको छ । आज दैनिक बरिब तीन हजारका दरले रोजगारीमा युवावर्ग विदेश जान विवश रहेका छन् । यो समस्याको समाधान गर्न रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषिक्षेत्रमा आम युवा जमातलाई आकर्षित गर्ने कार्यमा पनि विशेष कदम चाल्नुपर्ने खाँचो छ । कृषि पेसालाई मर्यादित र आकर्षणको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नका लागि पनि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

दिनानुदिन कृषि पेसा छाडेर अन्य पेसातिर जानेहरुलाई कृषिमा नै भविष्य उज्ज्वल रहेको छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नवीन र प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ । कृषिमा लाग्ने सक्कली किसानलाई मात्र कृषि अनुदान दिने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्छ । जमिनमा गएर खेतीपाती नै नगर्ने पहुँचवाला नक्कली किसानले कृषिमा प्रदान गरिने अनुदान पाउने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । समयमा रासायनिक मलको व्यवस्था, बजारको सहजता, प्राविधिज्ञको सेवा पनि किसानका लागि सहजरुपमा पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ ।
हरेक देशको परराष्ट्र नीति देश, लोकतन्त्र र आम नागरिकको हितका पक्षमा हुनुपर्छ । यसका लागि छिमेकी देशलगायत अन्य मित्रराष्ट्रहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकासमा पनि जोड दिनुपर्नेछ । विदेश नीति सरकार फेरिँदा पनि नबदलिने र सार्वभौमिकताको जगेर्ना गर्ने प्रकारको हुनु जरुरी हुन्छ । हाम्रो अभ्यासमा भने सरकार फेरिएपछि विदेश नीतिमा पनि परिवर्तन आउने गरेको छ । विदेश नीति सन्तुलित र देशको हितमा रहने हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको पनि विमति नरहला । क्षणिक स्वार्थ र लाभमा सार्वभौमिकतामा आँच आउने कार्य गरिनुहुँदैन । अहिलेको सरकार यस विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

आजको मूल र जटिल समस्याको रुपमा सिर्जना भएको छ बेरोजगारी । यस समस्याको समाधान छिटो र जनअपेक्षाअनुसार चाँडो गर्न सकिने अवस्था छैन । यसका लागि दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गरी क्रमिक रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्दै स्वदेशमा नै युवा जनशक्ति श्रम गर्न तत्पर रहने अवस्थाको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि वार्षिक ५० हजार श्रमिकलाई रोजगारी दिन सक्ने गरी उद्योग स्थापना गर्ने दिशामा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ उद्योग स्थापना गर्न ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका तर हाल रुग्ण बनेका उद्योगहरुलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका दर्जनौं उद्योहरु बन्द भएका छन् । तिनलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने आर्थिक विकास, उत्पादनमा वृद्धि अनि गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत योगदान दिन सकिन्छ ।

यदि सरकारले साँच्चै कार्य गर्न चाहने हो भने आर्थिक स्रोतहरु पनि सहजरुपमा प्राप्त गर्न सकिने उपायहरु नभएका होइनन् । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक रकम कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता संस्थाबाट निश्चित समयमा न्यूनतम ब्याजमा ऋण लिएर पनि कार्य गर्न सकिन्छ । खाँचो रहेको छ, मात्र दृढ इच्छाशक्तिको । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैँ आर्थिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनमा पनि खासै समस्या देखिँदैन ।

उद्योग नै त्यस्तो महत्वको क्षेत्र हो, जसले एकै पटक सयौँ श्रमिकलाई रोजगारी प्रदान मात्र नगरी उत्पादनमा वृद्धि गर्छ भने व्यापारको विकास र विस्तारमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । उत्पादित सामग्रीले बजार पनि सहजरुपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । दृष्टान्तका लागि कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाहरु नेपाल सरकारका सबै सरकारी कर्मचारीहरुले कार्यालय पोशाकको रुपमा लगाउनुपर्ने नीति बनाएर करिब ४ लाख कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

यसअन्तर्गत निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत बैंकहरुका कर्मचारी समेट्न सकिएमा सहजरुपमा उद्योगबाट उत्पादित कपडाका लागि बजारको समस्या पर्दैन । त्यसबाहेक आम नागरिकले पनि प्रयोग गर्दा सहजरुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता सवालमा विगतका सरकारको ध्यान जान सकेन । अहिलेको सरकारले बढ्दो बेरोजगारी समस्याको समाधानका लागि यस्ता कदममार्फत उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहेको देखिन्छ । अर्को रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने ज्यादा सम्भावना रहेको क्षेत्र पर्यटन हो । यस क्षेत्रमा व्यवस्थित रुपमा पर्यटक आकर्षित गर्ने प्रभावकारी उपायहरुको अवलम्बन गर्न सिकन्छ । हाम्रा सयौँका संख्यामा रहेका पर्यटकीय स्थलमा थप सेवा तथा सुविधाको विस्तार गरी पर्यटकहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने कार्यमा जोड दिनुपर्छ ।

नयाँ पर्यटकीय स्थलहरुको खोजी गरी त्यस्ता स्थलहरुलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाई अझ ज्यादा पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ । यसबाट विदेशी मुद्राको आर्जन मात्र नभई रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादनमा समेत सकारात्मक परिणाम देखिन्छ । सरकार यदि जटिल समस्या देखा परेमा त्यसलाई केही मात्रामा भए पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने अठोटका साथ कार्यसम्पादन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । रास्वपामा करिब आधाजति सांसदहरु आफ्नो क्षेत्रमा जानकार र विज्ञता हासिल गरेका छन् । उनीहरुको दक्षता राष्ट्रहितमा लगाउँदै जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि व्यवहारमा नै परिणाम देखिने गरेर कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने खाँचो छ ।

अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेथिति छ । शिक्षा र स्वास्थ्य नै त्यस्तो महत्वका क्षेत्र हुन्, जसले बहुआयामिक प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले निम्न–मध्यम वर्गका लागि हालको शिक्षा र स्थास्थ्य ज्यादै खर्चिलो रहेको वास्तविकता मनन गरी सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्नमा जोड दिनुपर्छ । त्यसै गरी नागरिकमा करको भार पार्ने कार्य भइरहेकोमा त्यसलाई पनि सुधार गरी करका दरहरुमा सरलता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहले पनि कर लिने अनि संघीय सरकारले पनि फेरि कर असुल्ने गर्दा नागरिकमा सरकार र कर प्रणालीप्रति नकारात्मक धारणाको विकास भएको छ । यस समस्याको समाधान गर्न कर प्रणाली व्यावहारिक बनाउने दिशामा ध्यान दिनु जरुरी छ । आम नागरिकलाई सहज हुने विषयमा विपक्षी दलहरुले पनि सहयोग गर्नु जरुरी छ । यसप्रति ज्यादै संवेदनशील भई कार्यसम्पादनमा लाग्नुपर्ने खाँचो छ । अहिलेको सरकारले माथि उल्लेख गरिएका विषयमा नतिजा देखिने गरी कार्यारम्भ गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । बजेटमा समेटिएका विषयहरुमा विशेष ध्यान दिएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने दिशामा थप कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने खाँचो पनि उत्तिकै रहेको छ ।

प्रतिपक्षी सांसदहरुले पनि रचनात्मक कार्यको खुल्ला हृदयले सम्मान गरी देशको विकास र लोकतन्त्रको रक्षार्थ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ, जुन हालको प्रमुख आवश्यकता पनि हो । विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटी त्याग्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्नका लागि निर्मम भएर कार्य गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान सरकारलाई विनाअवरोध कम्तीमा एक कार्यकाल कार्य गर्न दिनुपर्छ अनि मात्र चाहेको नतिजा प्राप्त गर्न सकिएला ।