अभिव्यक्तिमा संयमता गुमाएपछि

नेपालीमा एउटा भनाइ छ– बोल्यो कि पोल्यो । यसो त गोली र बोली आफ्नो नियन्त्रणमा रहुन्जेल ठीकै हुन्छ, फुत्केपछि सम्हाल्न गाह्रो पर्छ । गत १७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह प्रतिनिधिसभामा विनाजानकारी सांसदसँग प्रश्नोत्तरका लागि प्रवेश गरे । उनी आफैँले हात उठाएर सभामुखसँग समय मागे । सांसदले प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने सिलसिलामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुुरामा भइरहेको नेपाल–भारतबीचको विवादबारे सांसदहरुले जान्न खोजे ।

भारतले लिपुलेक नाकामार्फत कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने भएपछि हालै मात्र नेपाल सरकारले ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाएको थियो । यसअघि संघीय संसद्ले त्यहाँको भूमिलाई समेट्दै नेपालको नक्सा अद्यावधिक पनि गरिसकेको छ ।

उक्त दिनको संसद्मा सांसदले नेपालको सोही भूमिमा नेपाल सरकारको उपस्थितिबारे प्रश्न सोधेका थिए, जसमा प्रधानमन्त्रीले प्रश्नसँग असान्दर्भिक धारणा प्रवाह गरेपछि थप विवाद उत्कर्षमा पुुगेको हो ।

सांसदको जिज्ञासाको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री साहल भने, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’ प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिका कारण यति बेला संघीय संसद्का दुुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध छन् । राजधानीको माइतीघर मण्डलादेखि देशका मुख्य–मुख्य शहरमा विरोध जुलुस निकालिएका छन् । स्थिति सामान्यीकरण गर्न प्रहरीलाई हम्मे–हम्मे परेको छ ।

बूढापाकाले भनेझैँ बोली गोलीजस्तै हो, जो एकपटक गएपछि फर्कंदैन । यसकारण वक्ताले के बोल्ने ? कहाँ बोल्ने ? भन्ने कुरा निकै सोच–विचार गरेर तथ्यका साथ बोल्नुपर्छ । अझ महत्वपूर्ण पद र जिम्मेवारमा बसेकाहरुले त एकपटक बोल्नलाई तीनपटक सोच्नुपर्छ । समस्या नेपालको जमिनमाथिको थियो । प्रधानमन्त्रीले भारतको जमिनको प्रतिरक्षा गर्ने शैलीमा किन प्रश्न उठाए ? सोच्नुुपर्ने यहाँनेर छ ।

नेपालले भारतको जमिन मिचेको सार्वजनिक बहस सुनिएको थिएन । सीमाविज्ञहरु पनि आजसम्म भारतको जमिन नेपालले मिचेको तथ्य, प्रमाण नभएको भन्दै वक्तव्य जारी गरेका छन् । यसअघि पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि भारतको जमिनलाई लिएर नेपालसँग विवाद नरहेको जनाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट कसरी उक्त कुरा आयो ? आम नागरिकले प्रश्न गरेका छन् ।

मानक नभुुलौं
संंसारका कतिपय मुलुकमा महत्वपूर्ण पदाधिकारीले सार्वजनिक रुपमा सकेसम्म कम बोल्छन् । उनीहरुका विचार वा सन्देश विज्ञप्ति वा सचिवालयमार्फत सम्प्रेषण हुन्छन् । यस्तै त्रुटि हुन्छ भनेर नै होला आधिकारिक पदमा बसेकाहरु कम बोल्ने गरेका । लेखेर बोल्ने गरेको पनि यही कारण हुनुपर्छ । संसारका अधिकांश राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूले औपचारिक, कूटनीतिक तथा नीतिगत भाषणहरू जस्ताको त्यस्तै वा टिपोट (नोट) पढेर दिने गर्छन् । यसो गर्नुको मुख्य कारण भाषणमा तथ्यांकको शुद्धता र आधिकारिकता कायम राख्नु हो । अमेरिकाका बाराक ओबामा र जो बाइडेनले टेलिप्रम्प्टर वा लिखित भाषण पढेर सम्बोधन गर्ने गर्दछन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो सम्बोधनका लागि प्रेसिडेन्सियल टेलिप्रम्प्टरको प्रयोग गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा अधिकांश देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले अगाडि राखिएको स्क्रिन र तयार पारिएको मस्यौदा हेरेर नै आफ्नो धारणा राख्छन् ।

लिखित भाषण नपढी वा आफैंले तयार पारेर बोल्ने नेताका रुपमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपवादमा पर्छन् । यही कारण उनको भाषण पनि बेला–बेलामा विवादमा परेको देखिन्छ । उनी टेलिप्रम्प्टर पढ्नभन्दा आफैंले स्वतन्त्ररूपमा बोल्न रुचाउने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला अरूले तयार पारिदिएको भाषणलाई समेत आफैं अध्ययन गरेर, शब्दहरू परिवर्तन गरेर र पूर्ण तयारीपछि मात्र मञ्चमा बोल्ने गर्थे ।

हामीकहाँ पनि राजतन्त्रकालमा राजाहरुले लिखित भाषण मात्र गर्थे । अहिले राष्ट्रपतिले लिखित नोट नै भाषणका रुपमा पढ्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धेरै बोल्ने नेताका रुपमा लिने गरिए तापनि उनी लिखित नोट अगाडि राखेर मात्र भाषण गर्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रममा लिखित सामग्री हेरेर मात्र मन्तव्य राख्छन् । यसले गर्दा वक्तालाई विषयान्तर हुुनबाट जोगाउँछ ।

प्रधानमन्त्री साह कम बोल्नेमा त पर्छन् तर उनको बोलीमा परिपक्वता पाइँदैन भन्ने कुरा उक्त घटनाले सिद्ध गर्दछ । प्रधानमन्त्री संसद्मा यो शैलीले आउने पनि होइन । कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिमा जानकारी गराएर पहिल्यै कार्यक्रम तय गर्न लगाउनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सांसदलाई पहिल्यै जानकारी दिने प्रचलन छ ।

यस्तो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र अरु समयमा सदनमा कम देखिने अन्य दलका नेता पनि सदनमा उपस्थित हुने चलन छ । १५ जना सांसदको पहिल्यै लिखित प्रश्न लिने, त्यसको जवाफका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रशासकहरुबाट लिने र आधिकारिक जवाफ दिने हो । मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि अर्को जिम्मेवार पदाधिकारी कोही हुँदैन । यसकारण उसले हचुवाका भरमा होइन, विषयगत मन्त्रालय÷विभागको आधिकारिक तथ्यांकका आधारमा बोल्नुपर्छ । बोली चिप्लिएला भनेर नै प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर विगतमा कम थियो । यसै कारण पूरक प्रश्नको अभ्यास पनि विगतमा एकदमै नगण्य थियो ।

एउटा सांसदको शैलीमा जुरुक्क उठेर सभामुखसँग माइक माग्ने अवस्थाको संसदीय अभ्यासमा नेपाल पुगिसकेको छैन । केही विकसित देशमा यस्तो अभ्यास भए पनि हामीकहाँ धेरै संस्कार र शिष्टाचार बाँकी नै छ । यसकारण प्रधानमन्त्रीको पद कुनै राजनीतिक दलका नेता वा कार्यकर्ताको भन्दा माथि हुुन्छ । संसद् नेपालको सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने उच्चतम संस्था हो । यस्तो संस्थामा कार्यकारी प्रमुखले अन्य सभा–समारोहमा मन्तव्य राखेजस्तो हल्का किसिमले प्रस्तुुत हुन मिल्दैन । उनले म कुनै पार्टीको नेताभन्दा माथि देशको कार्यकारी प्रम हुँ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपथ्र्यो । तर उनले न सदनमा जाँदा नै मतलव गरे, न रोस्ट्रममा बोल्दा नै ।

प्रधानमन्त्री बोलिसकेपछि सोही दिनको दोस्रो बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको भनाइ आपत्तिजनक र राष्ट्रियता विरोधी भएकोले संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । तर उनको भनाइ बैठक कक्षबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेकोले विश्वभर फिँजिएका नेपालीले लाइभ हेरिरहेका थिए । हरेक नेपालीको मन–मस्तिष्कमा चिसो पसिसकेको थियो । तसर्थ औपचारिक रुपमा संसद्को रेकर्डबाट ती भनाइ मेटाइए पनि नेपाली जनमनको मानसपटलबाट भने मेटाउन सकिने विषयवस्तु थिएनन् ।

सांसदहरुद्वारा राखिएका जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीको जिब्रो चिप्लिएको होइन, उनले पदीय गरिमाको हेक्का नराखेका हुन् । सल्लाहकार मात्र होइन, सचिवालय पनि असफल भएको संकेत हो । आगामी दिनमा सुधारेर नजाने हो भने बोलीकै कारण उनको लोकप्रियताको ग्राफ ह्वात्तै नघट्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ समयमा नै सोच्न जरुरी छ ।

संवेदनशीलता जरुरी
प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन, संस्था हो । उनका हरेक अभिव्यक्तिले देशकै साझा मान्यता र बुझाइलाई स्थापित गर्दछ । मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धका विषयमा बोलिरहँदा भने त्यो बोली उनको नभई देशले राख्दै आएको अडानकै निरन्तरता मानिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री साह जसरी अनपेक्षित ढंगबाट पुगे, उस्तै अनपेक्षित अभिव्यक्ति दिए । उनको उक्त अभिव्यक्ति नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकले यसअघि बुझेको र वकालत गर्दै आएको धारणाको विपरीत छ । किनभने नेपालले भारतको जग्गा मिचेको कुनै नेपालीले कल्पनासम्म पनि गरेको थिएन, न त सार्वजनिक रुपमा भारत पक्षबाट नै यो आरोप नेपालमाथि लगाइएको आम नागरिकलाई थाहा थियो ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको विषयलाई लिएर जारी पत्राचार र कूटनीतिक नोटको आदानप्रदानपश्चात् भारतको दाबी के थियो ? शायद त्यो आम जनलालाई थाहा छैन । सरकार यसबारेमा जानकार होला । यसैका आधारमा प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आएको हो भने पनि त्यो संसद्मार्फत आम नागरिकलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

भारतीयको दाबी के हो ? नेपालको अडान के हो ? अब बस्ने संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु बढी समीचिन हुन्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको आरोपको समेत सत्यापन हुन जरुरी छ । तसर्थ आफ्नो अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, अन्यथा सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना नै गर्नुपर्छ ।

संसद्भित्रको रमिता
यो आलेख तयारी गर्दासम्म संघीय संसद्का दुुवै सदनका नियमित कारबाही सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर लगभग सबै प्रतिपक्षी सांसदहरु प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर आफ्नो पूर्ववत् भनाइ सुधार्नुपर्ने र संसद्को रेकर्डबाट सो भनाइ हटाउनुपर्ने मागसहित संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सत्तारुढ दललाई निकै महँगो साबित हुने देखिन्छ ।

यद्यपि दुुई दिनअघि बसेको मन्त्रिमण्डलको बैठकले प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइको गलत अर्थ लगाइएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्– ‘कतिपय स्थानमा भारतले उपभोग गरिरहेको भूमि नेपालतर्फ पर्न सक्ने र नेपालले उपभोग गरिरहेको भूमि भारततर्फ पर्न सक्ने भन्ने विषय उठेका छन् । यस्ता विषयमा दुुई देश बसेर आपसी छलफलमार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा हो ।’

यहाँ बोली गोलीसरह फुुत्की नै सकेको छ । प्रधानमन्त्रीले बोल्ने प्रवक्ताले आशय भनिदिने गर्दा झन् विवाद उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ सदनमा आएर आफ्नोे अभिव्यक्तिबारे थप स्पष्ट पारी सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने र आम नागरिकमा सत्यतथ्य जानकारीद्वारा सुसूचित गराउने महत्वपूर्ण अवसरको सदुपयोग प्रधानमन्त्रीले गर्नै पर्ने हुन्छ ।