कसले दिन्छ करको पूर्वसूचना ?

–बीवाईडीको सेटिङमा ६ कर्मचारीको बलि
–‘सेटिङ’ मिलाउँदै पटक–पटक कर छली, छानबिन र कारबाही प्रभावकारी छैन ।
–राजस्व अनुसन्धान विभाग र सीआईबीको अनुसन्धान वर्षौंसम्म टुंगिएन ।
–बजेटअघि साइमेक्स इंकलाई कर वृद्धि हुने सूचना कसरी चुहियो ।
–गाडी नभई भन्सार ‘क्लियरेन्स’ भएको विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक ।
–महालेखा प्रतिवेदनले ईभीमा कर छली भई करिब ४ अर्ब राजस्व नोक्सानी भएको उल्लेख ।
–साइमेक्स इंकले बीवाईडीले न्यून बिजकीकरण गरी कर छली गरेको राजस्व न्यायाधीकरणबाट पुष्टि

काठमाडौं ।

कर छलीका गम्भीर प्रकृतिका कयौं घटनामा मुछिए पनि बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालि अझै कारबाहीको दायरामा आएको छैन । विगतमा उच्च राजनीतिक पहुँचका आधारमा कारबाहीबाट जोगिँदै आएको थियो । अहिले पनि राजनीतिक ‘नेक्सस’कै कारण साइमेक्स इंक प्रालि र यसका सञ्चालक युमना श्रेष्ठलगायतमाथिको छानबिन र कारबाही फितलो बन्दै गएको छ ।

उच्च क्षमताका विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) लाई कम क्षमताको देखाई भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट लिएको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा न्यून बिजकीकरणलगायतका विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायतका निकायबाट छानबिन भइरहे पनि लामो समयदेखि छानबिन अगाडि बढ्न सकेको छैन । आफूमाथिको छानबिन र कारबाहीमा ढिलाइ हुँदा फेरि साइमेक्स इंक प्रालि भने एकपछि अर्को काण्डमा मुछिँदै गएको छ ।

सो कम्पनी पछिल्लोपटक गाडी नै नआउँदै भन्सार जाँचपास गराएर देशको भन्सार प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको छ । बजेटपछि विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने सुइँको पाएकाले साइमेक्स इंकले भन्सारका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा गाडी नै नभए पनि जाँचपास गरी भन्सार क्लियरेन्स गरेको थियो । उक्त प्रकरणको रहस्योद्घाटन भएपछि रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहित ६ कर्मचारीलाई भन्सार विभागले फिर्ता बोलाएको छ ।

भन्सार विभाग उच्च स्रोतका अनुसार भट्टराईसहित अधिकृत ठाकुर गौतम, भन्सार अधिकृत खड्गबहादुर माझी, कम्प्युटर अधिकृतद्वय सविना अधिकारी र प्रकाश पुडासैनी तथा नायब सुब्बा तेजबहादुर बललाई विभागमा तानेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

उनीहरूमाथि बीवाईडीका विद्युतीय गाडीको कर छली योजनामा सहयोग गरेको आरोप लागेको छ । भट्टराईसहितको टोलीलाई फिर्ता बोलाएपछि अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव राजेन्द्र ढुंगानालाई रसुवा भन्सार कार्यालयको प्रमुखमा जिम्मेवारी दिएको छ । ढुंगाना पनि विवादस्पद छविका कर्मचारी हुन् । उनी अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा छानबिनमा परेका थिए । भन्सार ऐनअनुसार सामान्य अवस्थामा सवारीसाधन जाँचपासका लागि सम्बन्धित सामान भौतिक रूपमा भन्सार नाकामा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २२ मा विशेष प्रकृतिका वस्तुका लागिमात्र शीघ्र जाँचपासको व्यवस्था भए पनि सवारी साधनलाई उक्त व्यवस्थाभित्र समावेश गरिएको छैन । तथापि, साइमेक्स इंकले कसरी जाँचपास ग¥यो । तल्लो तहका कर्मचारीसँगको मात्रै मिलेमतो हो कि उच्च तहको पनि संलग्नता छ भन्ने विषयमा सघन अनुसन्धान हुनुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । साइमेक्स इंकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन गाडीबिना नै २ सय वटाको जाँचपास गराएको भए पनि त्यसभन्दा अगाडि पनि सयौं गाडीको भन्सार जाँचपास गराएका कारण साइमेक्स इंकको ‘नेक्सस’ सरकारसम्म रहेको स्पष्ट छ ।

अनुसन्धानका क्रममा गत १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक हुनुअघि भन्सार ¥याडमा गाडी आइनपुग्दै रसुवा भन्सारबाट झन्डै २०० वटा विद्युतीय गाडीको प्रज्ञापनपत्र तयार गरी भन्सार जाँच पास गरी कर तिरिएको खुलासा भएको थियो । विभागका उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डे र शाखा अधिकृत गोविन्द अधिकारीसहित छानबिन टोली रसुवा नै पुगेर भन्सार प्रज्ञापनपत्र, कार्यालय अभिलेख तथा सीसीटीभी फुटेज अध्ययन गर्दा गाडीहरू भन्सार नाकामा भौतिक रूपमा नआइपुग्दै कागजातका आधारमा मात्र जाँचपास गरिएको तथ्य फेला परेको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि साइमेक्स इंक प्रालिले बीवाईडीका गाडी आयात गर्दा उच्च क्षमताका गाडीलाई भन्सारमा न्यून क्षमताको उल्लेख गर्ने तथा गाडीको लागत मूल्यभन्दा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व छली गरेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८१ असार ४ गते साइमेक्स इंक प्रालिको कार्यालयमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, दुई वर्ष बितिसक्दासम्म पनि कम्पनीमाथिको अनुसन्धान सकिएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले नै केही आयातकर्ताले मोटर क्षमतामा हेरफेर गरी कर दायित्व घटाएको औंल्याउँदै अर्बौं रुपियाँ राजस्व असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार रसुवा र तातोपानी नाकाबाट आयात भएका सवारीसाधनमध्ये केहीमा वास्तविक क्षमताभन्दा कम विशेषगरी ९९ किलोवाट देखाई न्यून दरमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क तिरेको उल्लेख छ । यसबाट करिब ३ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ बराबर राजस्व नोक्सानी भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका ईभीमा तुलनात्मक रूपमा कम कर लाग्छ भने सोभन्दा माथिका सवारीमा उच्च दर लागू हुन्छ । तर, मोटर क्षमताको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली नहुँदा घोषणामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै केही आयातकर्ताले उच्च क्षमताका गाडीलाई न्यून क्षमतामा देखाएर भन्सार छुट लिएको आशंका गरिएको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार समान मोडेलका सवारी अन्य देशमा उच्च क्षमतामा बिक्री हुने भए पनि नेपालमा कम क्षमताको रूपमा घोषणा गरिनु शंकास्पद देखिएको छ । प्राविधिक परीक्षण अभाव, उत्पादक कम्पनीको प्रमाणीकरण नहुनु तथा स्वतन्त्र परीक्षण रिपोर्ट नसमेटिनुजस्ता कारणले यस्तो प्रवृत्तिलाई सहज बनाएको बताइन्छ ।

यस विषयमा यसअघि पनि भन्सार विभागले जाँचपासपछिको परीक्षण (पोस्ट क्लियरेन्स अडिट) सुरु गरेको थियो । केही दर्जन प्रज्ञापनपत्र छनोट गरी अनुसन्धान अघि बढाइए पनि प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेपछि विषयले थप ध्यान पाएको थियो ।
साइमेक्स इंकले बिक्री गर्ने बीवाइडीको एट्टो–३ मोडेलको गाडीको क्षमता १५० किलोवाट भए पनि बीवाईडीले फर्जी कागजात बनाएर ९९ किलो लेखाएर अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली भएको सम्बन्धमा विभागले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको हो ।

भन्सार शुल्क आर्थिक ऐन २०८० अनुसार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत गरी ४० प्रतिशत तिर्नुपर्नेमा उसले १०० किलोवाटको उल्लेख गरी १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क तिरेर भन्सार छलेको विषयमाथि अनुसन्धान टुंगिएको छैन । यसअघि सो कम्पनीले सन् २०१५ मा बनेका २० वटा ई–सिक्स मोडेल कार आयात गर्दा १ करोड ८४ लाख रुपियाँ न्यून बिजकीकरण ठहर भन्सार विभागले ठहर गरेको थियो ।
कम्पनीले २०७८ भदौ १७ मा जारी गरेको बिलका आधारमा बीवाईडी ई–सिक्स नेपाल भित्र्याउँदा भन्सारको प्रज्ञापनपत्रमा घोषित मूल्य वास्तविक नभएको विभागले फेला पारेको थियो ।

त्यसबेला कर छली गरेको राजस्व न्यायाधीकरणले ठहर गरेको थियो । कमर्सियल इनभ्वाइस नम्बर पीभी ९२१९६०००४६ को प्रतिगाडी १० हजार डलरका दरले प्रज्ञापन पत्रमा घोषणा गरेको बीवाईडी ई–सिक्स (२०१५ भर्सन) र कमर्सियल इनभ्वाइस नम्बर सीआई (पीभी) २१९६००२८०९२ को प्रतिगाडी २७ हजार डलरका दरले आयात गरेको थियो ।

ई–सिक्स कार अधिकतम खुद्रा मूल्यमा भ्याटसमेत जोडेर ५० लाख रुपियाँ रहेको उल्लेख गरिएको थियो । तर, साइमेक्सले ५९ लाख रुपियाँमा बिक्री गरेर प्रतिगाडी ९ लाख रुपियाँ ठगी गरेको उल्लेख छ । गाडीको ब्याट्री चार्जर, एसी र अन्य सामग्रीहरू गाडीसँगै जोडिएर आउने भए पनि सो कम्पनीले छुट्टै देखाउने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।

त्यस्तै, २०८१ भदौमा साइमेक्स इंक प्रालिले यातायात व्यवस्था विभागबाट बिक्रीका लागि आयातको अनुमति नलिई प्रदर्शनीको कागजपत्र बनाएर ‘सिलायन सेभेन’ कार पनि नेपाल भित्र्याएको थियो । चोर बाटोबाट भित्रिएका त्यस्ता २० वटा गाडी बिक्रीका लागि राखिएको थियो । उक्त घटना सार्वजनिक भए पनि विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेन ।