–साइमेक्स र रसुवा भन्सारमाथि विशेष छानबिन
–दुई वर्षदेखि टुंगिएन राजस्व छली प्रकरण
काठमाडौं ।
उच्च क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) लाई कम क्षमताका देखाई भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट लिएको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायतका निकायबाट भएको छानबिन निष्कर्षमा पुग्नै लागेका बेला चिनियाँ विद्युतीय गाडी ‘बिल्ड योर ड्रिम’ (बीवाईडी) को नेपालस्थित बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालि फेरि अर्को लफडामा परेको छ । सो कम्पनीले भन्सारमा गाडी नै नआउँदै जाँचपास गराएपछि कम्पनी पुनः विवादमा मुछिएको हो ।
बजेटपछि विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने सुइँको पाउँदा साइमेक्स इंकले भन्सारका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा गाडी नै नभए पनि जाँचपास गरी भन्सार क्लिरेन्स गरेपछि अहिले सो कम्पनी र रसुवा भन्सार कार्यालयका अधिकारीमाथि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागबाट छानबिन भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
यसपटक कम्पनीमाथि भन्सार नाकामा गाडी नै नपुग्दै सयौं सवारीसाधनको जाँचपास (क्लियरेन्स) गराएको आरोप लागेको छ।
घटनापछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले रसुवागढी नाकामा विशेष अनुसन्धान टोली खटाएर छानबिन थालेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । उक्त छानविनसँगै अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहितको टोलीलाई भन्सार विभाग तानिएको छ । भन्सारमा गाडी नआउँदै कागजको भरमा गाडी जाँचपास गराएको पाइएपछि रसुवाका भन्सार प्रमुख अधिकृतसहितको टोलीलाई विभागमा तानिएको हो ।
स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा करको दर बढ्न सक्ने संकेत पाएपछि साइमेक्सले बीवाईडीका करिब दुई सय गाडीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरी कर बुझाएको थियो। तर अनुसन्धानका क्रममा तीमध्ये ५० वटाभन्दा कम गाडी मात्र भन्सार यार्डमा रहेको र बाँकी गाडी नेपाली सीमाभन्दा बाहिर चीनमै रहेको तथ्य फेला परेको बताइएको छ ।
यही सूचनाका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागका प्रतिनिधिसहितको टोली रसुवागढी पठाएको हो । टोलीले प्रज्ञापनपत्र, सीसीटीभी फुटेज, गेटपास, यार्डमा रहेका सवारीको संख्या तथा अन्य अभिलेख परीक्षण गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
भन्सार ऐनअनुसार सामान्य अवस्थामा जाँचपास हुनुअघि सम्बन्धित वस्तु भौतिक रूपमा भन्सार क्षेत्रमा आइसकेको हुनुपर्छ। सवारीसाधनका हकमा विशेष शीघ्र जाँचपासको व्यवस्था पनि लागू नहुने कानुनी प्रावधान रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
साइमेक्स इंकमाथि बीवाईडीका उच्च क्षमताका ईभीलाई कम क्षमताको देखाई भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा करोडौं रुपैयाँ छुट लिएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८१ असार ४ गते छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेको छैन । यस अवधिमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा आधा दर्जनभन्दा बढी महानिर्देशक फेरिए पनि प्रकरण टुंगोमा पुग्न नसकेको देखिन्छ । लामो समयदेखि छानबिन जारी रहे पनि राजनीतिक पहुँचका कारण साइमेक्स इंक प्रालिमाथिको छानबिन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
पुराना दल तथा कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावमा पार्न सफल भएको बीवाईडीले अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पनि आफ्नो पहुँच र सम्बन्ध स्थापित गरिसकेको भन्दै हिँड्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत रसुवा र तातोपानी नाकाबाट आयात भएका केही विद्युतीय सवारीमा वास्तविक क्षमताभन्दा कम, विशेषगरी ९९ किलोवाट देखाएर न्यून कर तिरिएको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनले यसबाट करिब ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व जोखिममा परेको प्रारम्भिक निष्कर्षसमेत प्रस्तुत गरेको थियो ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका ईभीमा कम कर लाग्छ भने सोभन्दा माथिका सवारीमा उच्च दरको भन्सार तथा अन्तःशुल्क लागू हुन्छ । यही व्यवस्थाको फाइदा उठाएर बीवाईडी गाडी मोटर क्षमतासम्बन्धी विवरणमा हेरफेर गरेको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका ईभीमा तुलनात्मक रूपमा कम कर लाग्छ भने सोभन्दा माथिका सवारीमा उच्च दर लागू हुन्छ । तर, मोटर क्षमताको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली नहुँदा घोषणामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै केही आयातकर्ताले उच्च क्षमताका गाडीलाई न्यून क्षमतामा देखाएर भन्सार छुट लिएको आशंका गरिएको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार समान मोडेलका सवारी अन्य देशमा उच्च क्षमतामा बिक्री हुने भए पनि नेपालमा कम क्षमताको रूपमा घोषणा गरिनु शंकास्पद देखिएको छ । प्राविधिक परीक्षण अभाव, उत्पादक कम्पनीको प्रमाणीकरण नहुनु तथा स्वतन्त्र परीक्षण रिपोर्ट नसमेटिनुजस्ता कारणले यस्तो प्रवृत्तिलाई सहज बनाएको बताइन्छ ।
यस विषयमा यसअघि पनि भन्सार विभागले जाँचपासपछिको परीक्षण (पोस्ट क्लियरेन्स अडिट) सुरु गरेको थियो । केही दर्जन प्रज्ञापनपत्र छनोट गरी अनुसन्धान अघि बढाइए पनि प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेपछि विषयले थप ध्यान पाएको थियो ।
यस प्रकरणसँगै विद्युतीय सवारी आयात प्रणालीमा पारदर्शिता, प्राविधिक परीक्षण क्षमता विकास र नियामक निकायहरूको भूमिकाबारे पुनः बहस सुरु भएको छ । विज्ञहरूका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट मापदण्ड, स्वतन्त्र परीक्षण संयन्त्र र कडाइका साथ कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ ।
साइमेक्स इंकले बिक्री गर्ने बीवाइडीको एट्टो–३ मोडेलको गाडीको क्षमता १५० किलोवाट भए पनि बीवाईडीले फर्जी कागजात बनाएर ९९ किलो लेखाएर अर्बांै रुपियाँ राजस्व छली भएको सम्बन्धमा विभागले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको हो ।
साइमेक्सले भन्सार मूल्य ३६ लाख १० हजार तोकेको एट्टो–३ को १ सय ५० किलोवाटको हो । भन्सार शुल्क आर्थिक ऐन २०८० अनुसार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत गरी ४० प्रतिशत तिर्नुपर्नेमा उसले १०० किलोवाटको उल्लेख गरी १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क तिरेर भन्सार छलेको विषयमाथि अनुसन्धान टुंगिएको छैन । यसअघि सो कम्पनीले सन् २०१५ मा बनेका २० वटा ई–सिक्स मोडेल कार आयात गर्दा १ करोड ८४ लाख रुपियाँ न्यून बिजकीकरण ठहर गरेको थियो ।
कम्पनीले २०७८ भदौ १७ मा जारी गरेको बिलको आधारमा बीवाईडी ई–सिक्स नेपाल भित्र्याउँदा भन्सारको प्रज्ञापनपत्रमा घोषित मूल्य वास्तविक नभएको विभागले फेला पारेको थियो । त्यसबेला कर छली गरेको राजस्व न्यायाधीकरणले ठहर गरेको थियो । कमर्सियल इनभ्वाइस नम्बर पीभी ९२१९६०००४६ को प्रतिगाडी १० हजार डलरका दरले प्रज्ञापन पत्रमा घोषणा गरेको बीवाईडी ई–सिक्स (२०१५ भर्सन) र कमर्सियल इनभ्वाइस नम्बर सीआई (पीभी) २१९६००२८०९२ को प्रतिगाडी २७ हजार डलरका दरले आयात गरेको थियो ।
ई–सिक्स कार अधिकतम खुद्रा मूल्यमा भ्याटसमेत जोडेर ५० लाख रुपियाँ रहेको उल्लेख गरिएको थियो । तर, साइमेक्सले ५९ लाख रुपियाँमा बिक्री गरेर प्रतिगाडी ९ लाख रुपियाँ ठगी गरेको उल्लेख छ । गाडीको ब्याट्री चार्जर, एसी र अन्य सामग्रीहरू गाडीसँगै जोडिएर आउने भए पनि सो कम्पनीले छुट्टै देखाउने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
त्यस्तै, २०८१ भदौमा साइमेक्स इंक प्रालिले यातायात व्यवस्था विभागबाट बिक्रीका लागि आयातको अनुमति नलिई प्रदर्शनीको कागजपत्र बनाएर ‘सिलायन सेभेन’ कार पनि नेपाल भित्र्याएको थियो । चोर बाटोबाट भित्रिएका त्यस्ता २० वटा गाडी बिक्रीका लागि राखिएको थियो । उक्त घटना सार्वजनिक भए पनि विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेन ।
बजेटको बेला हरेक वर्ष यस्ता गलत कामहरु घुस, पहुँच र प्रभावका आधारमा हुने गरिँदै आएको छ । जुनसुकै सरकार आए पनि आफ्नो प्रभाव र पहुँच कायम राख्न सफल भएको बीवाईडीमाथि नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले वास्तवमै कारबाही गर्लान् त भन्ने प्रश्न यतिखेर अहंम बनेको छ ।
प्रतिक्रिया