बालेनलाई जवाफ, रवीलाई सम्मान

-दिल्लीमा रवीलाई ‘रेड कार्पेट’

-सीमा विवादमा चिसोपन

-सीमा विवादमा तेस्रो पक्ष स्वीकार्य नहुने भारतको भनाई

काठमाडौं।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा असहजताको संकेत बढिरहेका बेला नयाँ दिल्लीमा मंगलबार देखिएको दुई वटा दृश्यले काठमाडौंको राजनीति र कूटनीतिमा एकैसाथ तरंग पैदा गरेको छ।

एकातिर भारतले सीमा विवादमा कुनै पनि तेस्रो पक्ष स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रस्तावलाई सार्वजनिक रूपमै अस्वीकार गरेको छ भने अर्काेतिर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछानेलाई दिल्लीमा भव्य राजनीतिक स्वागत गरिएको छ।

भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निमन्त्रणामा दिल्ली पुग्नुभएका लामिछानेलाई विमानस्थलदेखि नै विशेष स्वागत गरिएको थियो। मंगलबार भाजपा मुख्यालयमा उहाँलाई फूलमाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम र उच्चस्तरीय राजनीतिक आतिथ्यका साथ स्वागत गरियो। सामान्य पार्टी–पार्टी सम्बन्धका कार्यक्रमहरूमा कमै देखिने यस्तो दृश्यले कूटनीतिक वृत्तको ध्यान तानेको छ।

भ्रमणका क्रममा लामिछानेले भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेट गरिसक्नुभएको छ । भेटबारे भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै भन्नुभएको छ– ‘हाम्रा छलफलहरू नेपाल–भारतको विकास साझेदारी र जनता–जनतासम्बन्धमा केन्द्रित थिए । विकास र समृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न यिनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका छ ।’

त्यस्तै भाजपाको ‘भाजपालाई चिन्नुहोस्’ अभियानअन्तर्गत नयाँदिल्लीस्थित भाजपाको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको भेटघाटमा भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नवीनले साझा सभ्यताको सम्पदा, सांस्कृतिक बन्धन र बलियो जनस्तरको सम्बन्धमा आधारित भारत र नेपालबीचको घनिष्ठ एवं ऐतिहासिक सम्बन्धमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो । भेटमा नवीनले यस्तो खाले अन्तरक्रियाहरूले लोकतान्त्रिक सम्बादलाई सुदृढ गर्नुका साथै भाजपा र रास्वपाबीचको पार्टीगत संलग्नतालाई समेत अझ प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

पाँच दिने भारत भ्रमणको क्रममा लामिछानेको भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तित्वसँग भेटको कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको सम्भावित भेटबारे भने औपचारिक पुष्टि नभए पनि दिल्ली र काठमाडौं दुवैतर्फ त्यसको चर्चा जारी छ।

यो भ्रमणको राजनीतिक अर्थ भने स्वागत समारोहभन्दा धेरै गहिरो देखिन्छ। केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा विवाद समाधानमा चीन र बेलायतको भूमिका हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेपाललाई बाहिर राखेर भारत र चीनबीच जुन दुईपक्षीय समझदारी भई व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ, यसमा नेपाल सरकारको धारणा के छ ? सरकारले के गरिरहेको छ ? भनी संसदमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएको थियो– ‘लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको र त्यसको जवाफ पनि आएको छ । दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद् र ‘सर्भेयर’हरू राखेर ‘टेबुल टक’माार्फत यसलाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ । ब्रिटिस इन्डियाले छाड्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म रहेकाले यसमा इंगल्यान्ड सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौं । यो कूटनीतिक तवरबाटै समाधान हुन्छ ।’

त्यसको जवाफमा भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले मंगलबार स्पष्ट शब्दमा नेपाल–भारत सीमा विवाद पूर्ण रूपमा द्विपक्षीय विषय भएको र तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका नहुने बताउनुभयो । नयाँदिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँल नेपाल–भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग पहिले नै सीमांकन भइसकेको र बाँकी विषयहरू संयुक्त संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न सकिने संरचना विद्यमान रहेको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा सीमा व्यवस्थापनका क्रममा नीदको धार परिवर्तन, नापजाँचका प्राविधिक समस्या तथा केही ‘म्यापिङसम्बन्धी असहमति’ अझै बाँकी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

दिल्लीले कूटनीतिक भाषामा दिएको यो सन्देशको राजनीतिक अर्थ के हो ?

दक्षिण ब्लकका लागि अहिलेको नेपाल केवल सरकार होइन, शक्ति केन्द्रहरूको समुच्चय हो। अर्थात भारतले यतिखेर नेपाललाई केवल प्रधानमन्त्री बालेन्द्रमार्फत मात्र नहेरी रवी लामिछाने, रास्वपा, सेना, परराष्ट्र संयन्त्रलगायत विभिन्न प्रभावशाली पात्र र संस्थामार्फत पनि बुझ्न र सम्बन्ध राख्न खोजिरहेको हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग मतभेद बढेका बेला भारतले सत्ताको अर्काे प्रभावशाली केन्द्रसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेको सन्देश यो भ्रमणले दिएको देखिन्छ।

अझ रोचक के छ भने, रवी लामिछाने कुनै प्रतिपक्षी नेता होइनन्। उहाँ सत्तारुढ दलका सभापति हुन्। अर्थात दिल्लीले सरकारलाई होइन, सरकारभित्रकै एउटा निर्णायक शक्ति केन्द्रलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिरहेको दृश्य देखिएको छ।

भारतले नेपालका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई नजिकबाट बुझ्न खोजेको हो कि भविष्यका सम्भावित साझेदारहरूको परीक्षण गरिरहेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। भाजपा र रास्वपाबीचको यो पहिलो औपचारिक उच्चस्तरीय सम्पर्क हो। तर स्वागतको स्तरले यसलाई केवल पार्टीगत सम्बन्धको दायराभन्दा बाहिर पु¥याएको छ।