अपेक्षाबमोजिम अघि बढेको सरकार

नयाँ दलको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ सिट हासिल गर्नुलाई रास्वपाले पाएको सफलता भन्नुभन्दा रास्वपालाई जनताले गरेको विश्वास हो भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

इतिहास बोकेका पुराना स्थापित राजनीतिक दलहरुलाई निकै सानो आकारमा खुम्च्याई राजनीतिक तिलस्मीको रुपमा उदाएको रास्वपा सरकारले तिलस्मीरुपमा नै समृद्धिको बाटो समाउनेछ भन्ने कुरामा विश्वास बढेको छ । घटनाक्रमहरुको कारण अब मुलुकले पक्कै राजनीतिक सुधार र त्यसमा स्थायित्व पाउनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने प्रशस्तै आधारहरु स्थापित भइरहेका छन् ।

मन्त्रिमण्डल गठन भएकै दिन अर्थात् चैत्र १३ गते बसेको बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ प्रस्ताव पारित गरेर जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

कार्यसूचीमा प्रस्ताव गरिएका कैयौँ विषय पहिले पनि उठेका थिए होलान्, कैयौँ नयाँ होलान् तर पनि नयाँ सरकारले आगामी दिनलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाउने संकल्प लिएको मान्न सकिन्छ । यसबाट नेपाली जनता उत्साहित भएका छन् । हिजोका सरकारहरुले पनि यस्तै खाले घोषणा र प्रतिबद्धता त नगरेका होइनन् तर ती घोषणा र प्रतिबद्धता जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि मात्र आएका थिए ।

त्यो अवस्था आज दोहोरिँदैन भन्ने कुरामा आम जनता ढुक्क छन् । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची प्रस्ताव घोषणा गर्दै गर्दा उसले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण गरेर सरलीकृत बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

सरकारको पहिलो प्रतिबद्धताअन्तर्गत ‘साझा प्रतिबद्धता र समन्वय र जनविश्वास’ शीर्षक रहेको छ । यो शीर्षकमा विभिन्न ८ बुँदाको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको देखिन्छ । दोस्रो शीर्षकमा ‘प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता’ को विषय उठान गरेको छ । यसमा विभिन्न ११ वटा बुँदाहरु रहेका छन् ।

त्यस्तै सरकारले ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्था’ सम्बन्धमा विभिन्न ८ वटा बुँदाहरु उल्लेख गरेको छ भने ‘डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार’ शीर्षकमा विभिन्न १५ वटा बुँदाहरु उल्लेख गरेको छ । नयाँ सरकारले ‘सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ विषयमा विभिन्न ५ वटा बुँदाहरु उल्लेख गरेको छ भने उसले ‘सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधार’ शीर्षकमा विभिन्न ५ वटा प्रतिबद्धता बुँदाहरु प्रस्ताव गरेको छ ।

जनतामा नयाँ दल र नयाँ सरकारप्रति देखिएको प्रबल विश्वास कायम राख्नको लागि उसले ‘लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा पर्यटन’ शीर्षकमा विभिन्न २१ वटा बुँदाहरु प्रस्तुत गरेको छ भने ‘ऊर्जा तथा जलस्रोत’ शीर्षकमा विभिन्न ४ बटा बुँदा प्रतिबद्धतास्वरुप उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सरकारले ‘राजस्व सुधार’ शीर्षकमा विभिन्न ७ वटा बुँदाहरु उल्लेख गरेको छ भने ‘स्वास्थ्य शिक्षा र मानव विकास’ शीर्षकमा विविध ५ बुँदाहरु उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले आफ्नो कार्यसूचीलाई १०० अंक पु¥याउने उद्देश्यले ‘कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवा’ शीर्षकमा विभिन्न ३ वटा बुँदा उल्लेख गर्दै ‘अन्य रणनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी निर्णयहरु’ शीर्षकमा विभिन्न ८ वटा प्रतिबद्धताका बुँदाहरुलाई सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिबद्धतास्वरुप प्रस्तुत गरिएका एक सय बुँदाहरुमध्ये केही शीर्षकमा सरकारले आफ्नो कार्य तीव्ररुपमा अघि बढाइसकेको पनि देखिन्छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ को प्रतिबद्धता पूरा गर्न उसले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र तथा प्रतिबद्धतालाई स्वामित्वमा लिँदै १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता घोषणा गरेको छ । करिब दुई तिहाइ शक्ति आर्जन गरेको एउटा राजनीतिक दलले अन्य साना दलका भावनाहरुलाई समेत समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता घोषणा गर्न सक्नु भनेको सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने कुराको पुष्टि पनि हो । निषेधको राजनीति गर्ने हाम्रो हिजोको राजनीतिक संस्कारलाई चिर्दै बालेन सरकारले सहमति र सहकार्यको नीतिअनुसार अघि बढ्ने प्रयास गर्नु भनेको सम्पूर्ण जनताप्रति गरिएको अगाध सम्मान हो भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । यसमा विपक्षी दलहरुले पनि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा बचेको अस्तित्वमा पनि धमिरो नलाग्ला भन्न सकिन्न ।

भुल्नुहुँदैन, जेन्जी आन्दोलनको प्रमुख माग भनेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम राख्नु’ भन्ने नै थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नै यो प्रतिबद्धता आएको हो । सरकारले यो प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गर्ने संकल्प लिनु स्वागतयोग्य छ ।

यसका लागि उदारतापूर्वक विपक्षी दलहरुको सुझावसमेत मागिएको थियो । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतास्वरुप घोषणा गरेको १८ बुँदामा विशेषतः आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व सुधार गर्ने अर्थात् ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउने तथा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

त्यस्तै कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरतासम्बन्धी प्रतिबद्धता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी प्रतिबद्धता, खानी तथा खनिजसम्बन्धी प्रतिबद्धता, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी प्रतिबद्धता, समृद्धिको आधार रोजगारी यसमा ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सृजना गर्नेसम्बन्धी प्रतिबद्धता, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिबद्धता, वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धता, प्रशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण जसमा वि.सं. २०४८ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरुको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता रहेका छन् ।

यस्तै प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाहसम्वन्धी प्रतिबद्धता, विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधिसम्बन्धी प्रतिबद्धता, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धसम्बन्धी प्रतिबद्धता, खेदकुद विकाससम्बन्धी प्रतिबद्धता, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिबद्धता र सहकारी तथा लघुवित्त सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । यी प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनपछि मुलुकमा राजनीतिक दलहरुप्रतिको विश्वसनीयता बढ्दै जाने कुरामा निश्चिन्त हुन सकिन्छ ।

घोषित प्रतिबद्धताहरुमध्ये कैयौँ प्रतिबद्धता पूरा भइसकेका र कैयौँ कार्यान्वयनको चरणमा रहेका देखिन्छन् । प्रस्तावित कार्यसूची र प्रतिबद्धताहरुले मुलुकलाई सही दिशातर्फ उन्मुख गराउने विश्वास गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकार गठन हुनुअघिको हाम्रो प्रशासनिक सेवा र आजको प्रशासनिक सेवामा आएको सुधारको परिवर्तनले मुलुकमा उज्यालोको संकेत प्रदान गरिसकेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न र छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरिसकेको छ । यसअघि संघीय संसद्को गठन भए पनि लामो समयसम्म समितिहरु गठन नहुने, समितिहरु गठन भएपछि पनि लामो समयसम्म त्यसले नेतृत्व नपाउने गरेको कारण संसदीय गतिविधिको चाल निकै सुस्त र निराशाजनक हुने गर्दथ्यो ।

यसपटक पहिलो चरणमा नै संसदीय समितिहरु गठन भई समितिहरुले नेतृत्वसमेत पाइसकेको कारण संसद्ले आफ्नो गरिमा फर्काउन सफल भएको छ । यसको लागि सुधार गर्नु बाँकी कैयौँ कुराहरुमा पनि सरकारको ध्यान जानेछ भन्ने कुरामा विश्वास जागेको छ ।

घोषणा र प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित भयो भने निराशा छाउँछ भनेर सरकारले टाइमलाइनसहित कार्यसूची अघि बढाएको छ । भुल्नुहुँदैन, सरकारले गरेको प्रतिबद्धताले जनतामा पक्कै विश्वास बढाउँछ तर कार्यान्वयन गरिएन भने उत्तिकै निराशा पनि । सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताबमोजिमको काम गर्नको लागि पक्कै पनि उचित वातावरणको आवश्यकता पर्दछ । त्यसको लागि शान्ति र विश्वास सबैभन्दा ठूलो वातावरण हो ।

अविश्वासले अशान्त जन्माउँछ । अतः शान्त वातावरण हुन सकेन भने मुलुकमा द्वन्द्व बढ्छ । द्वन्द्व बढ्यो भने सरकारको सम्पूर्ण शक्ति द्वन्द्व व्यवस्थापनमा लगाउनुपर्ने हुन्छ । हिजोका दिनमा कैयौँ सरकारहरुले जनताको ध्यान आफ्नो प्रतिबद्धताबाट बाहिर पठाउनको लागि आफैँ विभिन्न द्वन्द्वहरु सृजना गर्ने गर्दथे र पछि त्यही द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नमा आफूलाई लगाइरहन्थे । जसको कारण उनीहरु आफ्नो मूल प्रतिबद्धताबाट बाहिर पुग्ने गर्दथे ।

त्यो घटना अब दोहोरिन दिनुहुँदैन ।सरकारले जनअपेक्षाअनुसार धेरै काम गर्नुपर्छ । कैयौँ कार्य गर्दा जोखिमको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । पक्कै पनि गहिरो खिल निकाल्नको लागि केही कष्ट त सहनु नै पर्ने हुन्छ । सरकार अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न र वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई उचित संरक्षण गर्ने अभियानमा जुटेको छ ।

हिजो राजनीतिमा विभिन्न संक्रमण भएकै थियो, त्यसको उचित निदान गर्न सक्नु सरकारको सक्षमताको मापन हुने भएको छ । हिजो प्रायः प्रत्येक पक्ष र क्षेत्र राजनीतिको स्वार्थमा जकडिएको थियो, त्यसलाई सुधार गरेर सरकार जनताको हो भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । कामको गति बढाउनको लागि अध्यादेशहरु जारी गर्नु, न्यायपालिकाको विश्वसनीयता वृद्धिको लागि परम्पराको जालो तोड्नु यो सरकारको विशेषता बनेको छ ।

यद्यपि सरकारको अगाडि थुप्रै चुनौतीहरु परीक्षाको रुपमा उभिएका छन् । उसले भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु छ । पीडित जनतालाई न्याय दिलाउनु पनि छ । कार्य गर्दा कुनै पनि खाले पूर्वाग्रहको छनक दिनु पनि भएको छैन । कुनै पनि घटना जन्माएर जनताको विश्वास र भरोसा कुनै पनि हालतमा डगमगाउन दिनुहुँदैन । जेन्जी आन्दोलनमा शहीद भएका व्यक्तिहरु तथा घाइतेहरुलाई पनि न्याय दिनु सरकारको कर्तव्य बनेको छ । त्यो कर्तव्य पूरा गर्दै गर्दा संयमता र सावधानी अपनाउन चुक्नुहुँदैन ।

जनताले लामो समयदेखि आफूलाई आहुति दिएर प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरुलाई कुनै पनि बहानामा हरण गर्ने कार्य गर्नुहुँदैन । हिजो हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण भएको कारण कैयौँ क्षेत्रले आफ्नो विश्वास गुमाउन पुगेको थियो । राज्यले लगानी गरेको शिक्षा तथा निजामती प्रशासनमा समेत राजनीति बढेकोले मुलुकले बेथितिको चरम उत्कर्ष भोग्नुपरिरहेको थियो ।

हुँदा–हुँदा सबैले सम्मानको दृष्टिले हेरिरहेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकामा समेत राजनीतिको छाया प¥यो भन्ने भाष्यले मुलुक अप्ठेरो भिरालोतिर भासिँदै गरेको विश्लेषण गरियो । यस्ता पक्षमा समेत वर्तमान सरकारले सुधारको अभियान अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । बालेन्द्र सरकारले आजसम्म चालेका हरेक अभियान दूरगामी प्रभाव राख्ने खालका देखिएका छन् । तसर्थ सरकारप्रति जनतामा भरोसाको पारो तीव्ररुपमा बढेको छ ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)