काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशबाट २१ बुँदे संकल्प जारी गरेको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा सोमबार र मंगलबार चलेको प्रदेशस्तरीय भेलाबाट कांग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र जनमुखी बनाउँदै सुशासन कायम गर्न २१ बुँदे संकल्प प्रस्ताव जारी गरिएको हो ।
संकल्प प्रस्तावमा कर्णालीका प्राकृतिक स्रोत, जडिबुटी र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा जोड दिइएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा सजिलो सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन र योजनाबद्ध विकासमार्फत समृद्ध कर्णाली निर्माण गर्ने संकल्प कांग्रेसले गरेको छ ।
साथै, कांग्रेसले संघीयताको मर्म अनुसार अधिकारको न्यायोचित बाँडफाँट र सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि राज्य र पार्टी दुवै तहमा समन्वय गर्ने संकल्प गरेको छ ।
कांग्रेस पार्टीको संगठन सुदृढीकरण गर्न र डिजिटल अभिलेखमार्फत सदस्यको योगदानलाई लिपिबद्ध गर्न तथा पार्टी अभियानमा आम सदस्यलाई सिधै जोड्न जरा अभियान अन्तर्गत चलिरहेको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक अभियानमा सक्रिय रहन पार्टी पंक्तिलाई प्रेरित गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने संकल्पसमेत कांग्रेसले गरेको छ ।
संकल्पहरू :
१. संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै नागरिकमुखी नीतिमार्फत उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारको रूपमा थप प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्ने ।
२. असल शासन, विधि र जवाफदेहितालाई एक-अर्काका अभिन्न अंगको रुपमा लिदैं, विधिमा टेकेर मात्र निर्णयहरू गर्ने मान्यतामा दृढ रहँदै, र कानूनको कार्यान्वयन गरिरहँदा मानवियतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहँदै, संघीय सरकारबाट भइरहेका अलोकतान्त्रिक र अमर्यादित कार्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, संघीय सरकारलाई संविधानको मर्म, कानून बमोजिमको विधि प्रक्रिया, नागरिकको आत्मसम्मान र मानवीयतालाई केन्द्रमा राख्न ध्यानाकर्षण गराउने ।
३. विगतमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शुरु गरेका आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकास र सुधारका काम र नवीन सिर्जनात्मक अभियानहरूलाई सूचीबद्धगरी नागरिक पंतिमा पुर्याउने ।
४. स्थानीय सरकार गठन भए पश्चात् भएका जनहितका कार्यहरू र असल अभ्यासलाई श्रव्य दृष्य सामाग्री बनाई नागरिक समक्ष बुँदागत रूपमा सुसूचित स्पष्ट गर्दै अघि बढ्ने । एक स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहमा समेत ग्रहण गर्ने । यो अवधिमा भएका व्यवस्थापकीय कमजोरीहरु पहिचान गरेर त्यसको निदानका लागी ध्यान र प्रयास केन्द्रित गर्ने ।
५. स्थानीय सरकारबाट सहज, सुलभ र समय सापेक्ष सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार हो भन्ने मान्यता दोहोर्याउदै सार्वजनिक सेवाप्रवाह थप सरलिकृत गर्ने । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घ रोग भएका नागरिक र विपन्न वस्तिमा घर-आगनमा सेवा दिने प्रयासलाई थप प्राथमिकतामा राखेर व्यबस्थित र प्रभावकारी बनाउने ।
प्रतिक्रिया