अन्धविश्वासको ग्रहणबाट न्यायको उज्यालोतर्फ: नेपालबाट उन्मूलन गरिएका र दण्डनीय कुप्रथा

नेपालको गौरवशाली इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा वीरता र संस्कृतिका गाथाहरूसँगै कयौँ अमानवीय र विभेदकारी कुप्रथाहरूका काला धब्बाहरू पनि भेटिन्छन् । जसले नेपाली समाजको न्यायपूर्ण निर्माणको यात्रामा सधैँ बाधा पु¥याउँदै आएका छन् । समयको गतिसँगै सती प्रथा जस्ता क्रुर परम्पराहरू कानुनी रूपमा अन्त्य भए तापनि छाउपडी र बोक्सी प्रथा जस्ता अन्धविश्वासमा आधारित मानसिकताहरू अझै पनि अवशेषका रूपमा समाजको कुनामा लुकेर बस्नु दुःखद पक्ष हो । यसले के स्पष्ट पार्छ भने समाज परिवर्तनका लागि केवल कानुनको निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसका लागि विद्यालय स्तरदेखि नै व्यावहारिक शिक्षा, जनचेतना र पछाडि पारिएका समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण अपरिहार्य छ । राज्यले कानुनी प्रावधानहरूलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय स्तरसम्म कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने नागरिक तहबाट पनि यी विकृतिहरू विरुद्ध बुलन्द आवाज उठ्नुपर्छ । हाम्रा पुर्खाका असल संस्कृतिलाई जोगाउँदै यस्ता विषाक्त कुप्रथाहरूलाई जरैदेखि उखेलेर नफालेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको आधुनिक र समतामूलक ‘लोकतान्त्रिक नेपाल’ ले साँचो अर्थमा पूर्णता पाउन सक्दैन ।

सती प्रथा : आगोमा होमिने जिउँदो नारीको चित्कार

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा वीभत्स र हृदयविदारक कुप्रथा ‘सती प्रथा’ थियो । पति मर्दा जीवित पत्नीलाई श्रीमान्को बलिरहेको चितामा जिउँदै जलाइने यो प्रथालाई धार्मिक जलप लगाएर ‘पवित्र’ मानिन्थ्यो । लिच्छविकालदेखि मध्यकालसम्म राजपरिवार र उच्च वर्गमा यो प्रथा निकै व्याप्त थियो । इतिहास पल्टाउने हो भने एकजना राजाको मृत्यु हुँदा ३३ जनासम्म महिलाहरूलाई सती जान बाध्य पारिएको घटना भेटिन्छन । यस अमानवीय प्रथालाई वि.सं. १९७७ असार २५ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । केही साहसी अभियन्ताहरूको विद्रोह र विश्वव्यापी चेतनाको दबाबले यो प्रथा इतिहासको गर्भमा विलीन भयो । जसले नेपाली महिलालाई ‘मर्ने अधिकार’ बाट ‘बाँच्ने अधिकार’ तर्फ डो¥यायो ।

कमैया र कमलहरी प्रथा : श्रमको नाममा आधुनिक दासत्व

‘कमैया’ को शाब्दिक अर्थ कडा परिश्रम गर्ने व्यक्ति भए पनि व्यवहारमा यो ‘बाँधा श्रम’ को निकृष्ट स्वरूप थियो । विशेषगरी पश्चिम तराईका थारु समुदायमा प्रचलित यो प्रथामा जमिन्दारबाट लिएको सानो ऋण (सौकी) तिर्न नसक्दा पुस्ताौँसम्म दास झैँ काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसैको अर्को पाटो थियो ‘कमलहरी’ प्रथा । गरिबीको फाइदा उठाउँदै ५–६ वर्षका कलिला बालिकाहरूलाई माघीको समयमा जमिन्दारका घरमा घरेलु कामदारका रूपमा बेचिने गरिन्थ्यो । सन् १९८५ देखि सुरु भएको यो विरुद्धको आन्दोलन र २०५७ साउन २ गतेको सरकारी घोषणाले कमैयाहरूलाई मुक्त गरेको थियो ।

छाउपडी प्रथा : गोठभित्र निसास्सिएको मातृत्व र मर्यादा

सुदूर र मध्यपश्चिम नेपालमा अझै पनि जरा गाडेर बसेको हानिकारक प्रथा हो “छाउपडी” । महिनावारी भएको समयमा महिलालाई ‘अशुद्ध’ मानेर घरभन्दा टाढा असुरक्षित गोठमा राख्ने गरिन्छ । यो केवल शारीरिक अलगाव मात्र होइन, महिलाको अस्मिता र स्वास्थ्यमाथिको पनि असह्य प्रहार हो । गोठमा बस्दा चिसो, सर्पदंश, जंगली जनावरको आक्रमण र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरूको सिकार हुनुपर्ने डरलाग्दो यथार्थ अझै विद्यमान छ । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले २०६२ मा यसलाई अवैध घोषणा गरेको र २०७४ देखि यसलाई अपराधीकरण गर्दै ३ महिनासम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । तर, अन्धविश्वासको ‘छाउ गोठ’ भत्काउन कानुनी हम्मरभन्दा पनि सामाजिक चेतनाको खाँचो बढी छ ।

देउकी र झुमा : धर्मको नाममा जीवन बलिदान

धर्म र आस्थाको आडमा बालिकाहरूको स्वतन्त्रता खोस्ने प्रथाहरू हुन् देउकी र झुमा । सुदूरपश्चिममा आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्न मन्दिरमा छोरी चढाउने ‘देउकी’ प्रथा र हिमाली भेगमा माइली छोरीलाई गुम्बामा चढाउने ‘झुमा’ प्रथाले बालिकाहरूलाई शिक्षा र वैवाहिक जीवनबाट वञ्चित गर्दछन् । मन्दिरमा चढाइएका देउकीहरू प्रायः संरक्षणको अभावमा यौन शोषण र गरिबीको चक्रमा फस्ने गरेका तथ्यहरू छन् । नेपालको २०४७ को संविधानले नै यसलाई मानव बेचबिखनको रूपमा व्याख्या गरी निषेध गरे पनि कतिपय दुर्गम स्थानमा यसका अवशेषहरू अझै धार्मिक आवरणमा जीवितै छन् ।

बोक्सी प्रथा : सामाजिक प्रतिशोध र अन्धविश्वासको पराकाष्ठा

नेपालमा बोक्सीको आरोप लगाउनु लैङ्गिक हिंसाको सबैभन्दा निकृष्ट रूप हो । प्रायः एकल महिला, आर्थिक रूपमा कमजोर र दलित समुदायका महिलाहरूलाई काल्पनिक कालो जादूको प्रतीक भनेर भाष्य प्रयोग गरिने ‘बोक्सी’ को आरोपमा मलमूत्र खुवाउने, कपाल मुण्डन गर्ने र सामाजिक बहिष्कार गर्ने गरिन्छ । यो कुप्रथा निर्मूल पार्न ‘बोक्सीको आरोप (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७२’ ल्याइएको छ । जसले अपराधीलाई ८ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । तैपनि, समाजमा व्याप्त धामी झाँक्रीप्रतिको विश्वास र कानुनी साक्षरताको कमीले गर्दा धेरै घटनाहरू अझै पनि घरभित्रै दबेर बसेका छन् ।

बालविवाह : कोपिलामै निमोठिएको भविष्य

नेपालमा अझै पनि अधिकांश किशोरीहरूको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको तथ्याङ्कले डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्दछ । गरिबी र अशिक्षाका कारण अभिभावकले गरिदिने विवाह र पछिल्लो समय प्रविधिको दुरुपयोगले गर्दा हुने ‘भागी विवाह’ दुवै बालअधिकारका बाधक हुन् । २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले फौजदारी अपराध मानेको छ । सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य रहे पनि सामाजिक दबाब र असुरक्षाका कारण यो चुनौती कायमै छ । बालविवाहले केवल एउटा शिक्षाको ढोका मात्र बन्द गर्दैन, कम उमेरमा गर्भधारण हुँदा मातृ र शिशु मृत्युदरको जोखिमलाई पनि बढाउँछ ।

जातीय विभेद र छुवाछूत : सामाजिक कलंक र रूपान्तरणको चुनौती

नेपालमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत मानसिकता एक गहिरो सामाजिक जञ्जिरको रूपमा रहेको छ । जसले शताब्दीऔँदेखि दलित समुदायलाई प्रणालीगत रूपमा सीमान्तकृत गर्दै मानवीय मर्यादामाथि प्रहार गरिरहेको छ । वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले यसलाई कानुनी वैधता दिएर समाजमा उचनीचको कठोर श्रेणी विभाजन गरे तापनि, आधुनिक नेपालले वि.सं. २०२० को नयाँ मुलुकी ऐन, २०६३ को छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा, र २०७२ को संविधानको धारा २४ मार्फत यसलाई गम्भीर दण्डनीय अपराध र मौलिक हकको विरुद्धमा उभ्याएको छ । सन् २०२६ मा सरकारले ऐतिहासिक रूपमा माफी माग्दै विगतका अन्यायहरू स्वीकार गरे पनि ग्रामीण भेगमा मन्दिर प्रवेशमा रोक, सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा निषेध र अन्तरजातीय विवाहका नाममा हुने क्रूर हिंसा जस्ता अवशेषहरू अझै कायमै हुनु विडम्बनापूर्ण छ । यस कुप्रथाको पूर्ण उन्मूलनका लागि फितलो कानुनी कार्यान्वयन र परम्परागत साँघुरो चिन्तनलाई चिर्दै विद्यालय स्तरदेखि नै चेतनामूलक शिक्षा, दलित समुदायको आर्थिक–राजनीतिक सशक्तीकरण र अपराधीलाई बिना सम्झौता कठोर दण्डको सुनिश्चितता गर्नु अनिवार्य छ । किनकि जबसम्म समाजको मानसिक सोचमा आमूल परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म नेपालले परिकल्पना गरेको वास्तविक सामाजिक न्याय र समानताको लक्ष्य केवल कागजमा मात्र सीमित रहनेछ ।