बुटवल।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले संघीय सरकारले भन्दैमा भूमिहीन÷अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती नहटाउने अडान लिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन, सुकुम्वासी संघर्ष समितिको ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझेपछि नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँण र उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले एकै स्वरमा संघीय सरकारले ‘डोजर आतंक’ मच्चाएको भन्दै त्यसको विपक्षमा रहेको बताउनु भयो । ‘अहिलेको सरकारले आतंक मच्चाएको छ,त्यसमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको ऐक्यवद्धता छैन’– नगर प्रमुख खांणले भन्नु भयो–‘भूमिहीन÷अव्यवस्थित बसोबासीलाई नांपजांच भएका जग्गाको लालपुर्जा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।
नगर प्रमुख खांणले भूमिहीन÷अव्यवस्थित बसोबासीको आन्दोलनमा नगरपालिकाको साथ रहेको भन्दै कत्ति पनि विचलित नहुन आग्रह गर्नु भयो । ‘तपाईहरुका मागमा ऐक्यवद्धता छ, समस्या समाधानमा चिन्तित छौं,माग पूरा गर्न पछि हट्दैनौ’–खांणले भन्नु भयो ।नगर प्रमुख खांणले वर्षौंदेखि बस्दै आएको घर र भूमि जोगाउन भएको आन्दोलन कानूनी कुरा मात्र हैन, मानवताको सवाल हो, लाखौं परिवारको सुरक्षा र छोराछोरीको भविष्यसंग जोडिएको संवेदनशील सवाल हो तसर्थ सिंगो नगरपालिका तपाईहरुको साथमा रहेको प्रष्ट पार्नु भयो ।
नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले यसअघिका आयोगबाट नापजाँच भैसकेका जग्गाको लालपूर्जा वितरणका लागि राजस्व संकलनको सूचना जारी गर्न मात्र बाँकी रहेका बेला देशभर डोजर आतंकले लाखौं नागरिकलाई त्रसित बनाएको बताउनु भयो् । ‘अरु पालिकामा डोजर चल्दा यहाँ पनि आतंक मच्चिएको छ तर हामी नगरवासीको साथमा छौं’–चौधरीले भन्नु भयो ।
तपाईहरु ढुक्क रहनुस्, हामीले पीडा दिन्नौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र संघर्ष समितिले तिलोत्तमा नगरपालिकामार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
तिलोत्तमा नगरभित्र अव्यवस्थि बसोबासी भूमिहीन सुकुम्वासी ८ हजार ४७६ परिवारको लगत संकलन सिफारिस भई भूमि आयोगमा दर्ता सुचिकृत भई जग्गा धनि प्रमाणपत्र दिने प्रकृयामा रहेको अवस्थामा अहिलेको सरकारले आयोग खारेज गर्नु गैर जिम्मेवार कदम भएको संघर्ष समितिका संयोजक तेजबहादुर कुँवरले बताउनु भयो । नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन १७ वटै वडाबाट सयौंको संख्यामा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत बसोबासी प्लेकार्ड र ब्यानर सहित नगरपालिका कार्यालय परिसर पुगेका थिए ।
प्रतिक्रिया