हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नेपालको इतिहासमा एउटा ‘शान्त क्रान्ति’ का रूपमा देखा परेको छ । दशकौँदेखि नेपाली राजनीतिमा जरा गाडेर बसेका र ‘सिन्डिकेट’ चलाइरहेका पुराना दलहरू– नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अप्रत्याशित हारले नेपाली जनताको तीव्र असन्तुष्टि र परिवर्तनको भोकलाई उजागर गरेको छ ।
निर्वाचनको नतिजाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई झन्डै दुई तिहाइको नजिक पु¥याउनु र बालेन्द्र साह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार्नु केवल एउटा चुनावी जित मात्र होइन, यो नेपाली युवाहरूको ‘अस्तित्व’ रक्षाको लडाइँको परिणाम हो ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाहेक केपी शर्मा ओली, गगन थापा, माधवकुमार नेपाल, सिके राउत, राजेन्द्र लिङ्देनलगायत अन्य दलका स्थापित नेताहरूले आफ्नै गढमा व्यहोर्नुपरेको पराजयले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– नेपाली जनता अब ‘भाषण’ ले होइन, ‘डेलिभरी’ ले चल्ने नेतृत्व चाहन्छन् ।
उज्यालो नेपालका नायक कुलमान घिसिङको हार र कोशी प्रदेशमा ‘श्रम संस्कृति’ को जग बसाल्ने हर्क साम्पाङको उदयले मतदाताको विवेक कति सूक्ष्म छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । यसै पृष्ठभूमिमा, अहिले बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारका सामु सबैभन्दा ठूलो र पेचिलो चुनौती उभिएको छ– नेपाली युवाको विदेश मोह रोक्ने र पलायन भएकालाई स्वदेश फर्काउने ।
यसपालिको निर्वाचनमा सबैभन्दा रोचक र निर्णायक शक्ति ‘जेनजी’ (सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका युवाहरू) को उदय देखियो । यो त्यस्तो पुस्ता हो, जसले २०४६ वा २०६२÷६३ को आन्दोलन किताबमा मात्र पढेको छ, तर पासपोर्ट बनाउन लाइन बस्दाको पीडा र त्रिभुवन विमानस्थलमा साथीभाइलाई आँसु पुछ्दै बिदाइ गर्दाको मर्म भोगेको छ ।
नेपालमा भएको यो ‘जेनजी’ आन्दोलन सडकमा टायर बालेर वा ढुंगा हानेर आएको होइन । यो आन्दोलन त टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र एक्स (ट्वीटर) बाट शुरु भएको थियो । ‘नो नट अगेन’ जस्ता डिजिटल अभियानहरूले युवाहरूको चेतनालाई यसरी झकझकाइदियो कि उनीहरूले आफ्ना आमाबुबा र हजुरबुबाहरूलाई समेत ‘यसपालि पुरानालाई होइन, घण्टीलाई भोट दिनुस्’ भनेर मनाउन सफल भए । यो पुस्ताले पार्टीको झन्डा बोकेन, बरु देशको भविष्य बोक्ने बालेन र रविलाई आफ्नो ‘आइकन’ बनायो ।
जेनजी पुस्ताले राजनीतिलाई सेवा र नतिजासँग जोडेर हेर्न थाल्यो । उनीहरूलाई पुराना नेताहरूको ‘क्रान्तिकारी इतिहास’ भन्दा पनि ‘फोहोर व्यवस्थापन’, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ र ‘डिजिटल सुशासन’ मा बढी चासो छ । यही पुस्ताको विद्रोहले गर्दा नै आज बालेन शाह र रवि लामिछानेजस्ता व्यक्तिहरू राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेका हुन् ।
नेपालका गाउँबस्तीहरू यति बेला युवाविहीन छन् । कतै मलामी जाने मान्छे छैनन् त कतै खेतबारी बाँझै छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा हरेक दिन देखिने ३,००० देखि ३,५०० युवाहरूको लामले देशको रगत र पसिना बाहिरिरहेको संकेत गर्छ ।
तथ्यांकअनुसार, वार्षिक करिब ८ लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । यसमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूको संख्या समावेश गर्दा यो झनै भयावह देखिन्छ । मुख्य गरी कतार, साउदी अरब, मलेसिया, युएईजस्ता खाडी मुलुकमा अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको चाप छ भने अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका, जापान र युरोपमा दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको छ ।
पलायनका पछाडि केही प्रमुख कारणहरू हुन् सक्छन्, जस्तै कि नेपालमा कामै नपाइने होइन तर कामअनुसारको उचित पारिश्रमिक र सम्मान नहुँदा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । योग्यता भएर पनि अवसर नपाउने र पहुँच भएकाले मात्रै लाभ लिने पुरानो ‘सिस्टम’ ले युवामा निराशा पैदा गरेको छ । त्यस्तै सामान्य जीवन जिउनका लागि पनि लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा पैसा कमाउन विदेश जानुको विकल्प रहेन । यिनै र यस्तै कारणले युवा पलायन भए भन्न सकिन्छ । यद्यपि यसबाहेक शैक्षिक गन्तव्य, अवसरको खोजीलाई पनि मान्न सकिन्छ ।
रास्वपा र बालेन साहले निर्वाचनमा जुन मुख्य मुद्दाहरू उठाएका थिए, ती सीधै युवा पुस्तासँग जोडिएका छन् । ‘स्वदेशमै रोजगारी, श्रमको सम्मान र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र’ उनीहरूको मूल मन्त्र हो । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुँदै गर्दा अबका युवाहरूले निम्न बुँदामा ठोस कामको आशा गरेका छन् ः
१. बन्द उद्योगको पुनः सञ्चालन र औद्योगिक क्रान्ति : विगतका सरकारहरूले कौडीको भाउमा बेचेका वा बन्द गराएका भृकुटी कागज कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखानाजस्ता उद्योगहरूलाई आधुनिक प्रविधिसहित पुनः सञ्चालन गर्नु नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । रास्वपाले दाबी गरेझैँ यदि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हो भने, यसले प्रत्यक्षरूपमा लाखौँ युवालाई औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गर्नेछ ।
२. सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्र :बालेन साह आफैँ प्रविधिमैत्री युवा भएकाले नेपाललाई ‘डिजिटल हब’ बनाउने सम्भावना प्रचुर छ । हाल नेपालबाट हजारौँ युवाहरूले फ्रिल्यान्सिङमार्फत डलर कमाइरहेका छन् । यदि सरकारले इन्टरनेटको पूर्वाधार सुधार गर्ने, कानुनी झन्झट हटाउने र आउट सोर्सिङलाई नीतिगतरूपमै प्रोत्साहन गर्ने हो भने, युवाहरू कोठामा बसेरै विदेशकै जति आम्दानी नेपालमा गर्न सक्छन् ।
३. कृषिमा आधुनिकीकरण र हर्क साम्पाङ मोडल : हर्क साम्पाङले कोशीमा देखाएको ‘श्रम संस्कृति’ अब देशैभरि लागू हुन आवश्यक छ । केवल अनुदान बाँडेर कृषि सुधार हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । नयाँ सरकारले उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने, मल र बीउको सहज उपलब्धता गराउने र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू कृषि उद्यममा लाग्न लालायित हुनेछन् ।
विदेशिएका युवा फर्काउन सम्भव छ ?
यो प्रश्न निकै जटिल छ । विदेशमा मासिक २–३ लाख कमाउने र त्यहाँको सुखद जीवनमा अभ्यस्त भइसकेका युवालाई ‘नेपाल फर्क’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । उनीहरू फर्किनका लागि तीनवटा कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ– सुरक्षा, सम्मान र अवसर ।
नयाँ सरकारले विदेशमा रहेका करिब ५० लाख नेपालीलाई फर्काउन ‘ग्यारेन्टी प्याकेज’ ल्याउनुपर्छ । खाडीमा रहेका श्रमिकहरू नेपालमा ५०–६० हजारको सुनिश्चित आम्दानी भए फर्कन तयार छन् । तर, अस्ट्रेलिया वा अमेरिकामा रहेका दक्ष जनशक्ति फर्काउनका लागि सरकारले उनीहरूको सीपअनुसारको ‘हाइ–पेइङ’ रिसर्च र म्यानेजरियल पदहरू सिर्जना गर्नुपर्छ ।
बालेन शाहको नेतृत्वले यदि काठमाडौँका सडक र फुटपाथमा मात्र होइन, देशको ‘सिस्टम’ मा सुधार ल्याउन सक्यो भने विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा एउटा मानसिक दबाब र उत्प्रेरणा सिर्जना हुनेछ । ‘मेरो देश बन्दै छ, म त्यहाँ गएर केही योगदान गर्न सक्छु’ भन्ने भावना जागृत गराउनु नै नयाँ सरकारको सफलता हुनेछ ।
नयाँ सरकारका लागि बाटो गुलाफको ओछ्यान पक्कै छैन । वर्षौंदेखि सेटिङमा पल्किएका कर्मचारीहरू र बिचौलियाहरूले नयाँ सरकारका योजनालाई असफल बनाउने प्रयास गर्नेछन् । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले रेमिट्यान्सले धानेको छ । यदि युवा पलायन ह्वात्तै रोकियो भने डलरको सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ । त्यसैले, युवालाई रोक्नुअघि नै आन्तरिक उत्पादनले अर्थतन्त्र धान्ने आधार तयार पार्नुपर्छ । विदेशको जति नै आम्दानी तत्कालै नेपालमा दिन सम्भव नहुन सक्छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क वा सस्तो बनाउन सकेमा युवाहरू थोरै आम्दानीमा पनि नेपालमै बस्न राजी हुनेछन् । यो कुरालाई अब बन्ने सरकारले विशेष ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी छ ।
दैनिक झन्डै ३ हजार युवा बाहिरिनु भनेको देशको भविष्य डढेलो लाग्नुजस्तै हो । तीमध्ये धेरैजसो १८ देखि ३० वर्षका छन् । अबको सरकारले पहिलो १०० दिनमा कम्तीमा १ लाख युवालाई स्वदेशमै काम दिने स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
नेपालमा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रले मात्रै थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।
ठूला आयोजनाहरूमा नेपालीकै लगानी र नेपालीकै श्रम प्रयोग गर्ने नीति लिँदा इन्जिनियर र प्राविधिकहरू विदेशिनुपर्दैन । त्यस्तै गाउँ–गाउँमा लघु उद्यमका लागि विनाधितो ऋण र बजारको व्यवस्था गर्ने हो भने ‘स्टार्टअप’ क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ ।
नेपाली युवाको विदेश मोह ‘रहर’ होइन, यो एउटा ‘आर्थिक विस्थापन’ हो । रवि लामिछानेको साहस र बालेन शाहको भिजनले यदि यो विस्थापनलाई रोक्न सकेन भने नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । पुराना दलहरूले सपना देखाए तर पूरा गरेनन्, नयाँ दलहरूका लागि यो एउटा अवसर र अग्निपरीक्षा दुवै हो ।
युवाहरू नेपालमै बस्न चाहन्छन् । उनीहरू आफ्नै आमाबुबाको काखमा बसेर, आफ्नै देशको धूलो र माटोमा पसिना बगाउन चाहन्छन् । उनीहरूलाई केवल एउटा ‘सिस्टम’ चाहिएको छ, जहाँ कामको कदर होस् र भविष्य सुरक्षित देखियोस् ।
यदि नयाँ सरकारले भाषणको साटो एक्सनमा जोड दियो, भ्रष्टाचारको जरो काट्यो र उद्योगधन्दाको चिम्नीबाट धुवाँ निकाल्न सक्यो भने निश्चित छ– त्रिभुवन विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा लाग्ने लाम बिस्तारै आगमन कक्षतिर सोझिनेछ । नेपाली युवाको विदेश मोह अब केवल ‘भ्रमण’ मा सीमित हुनुपर्छ, ‘पलायन’ मा होइन ।
रास्वपाको यो अभूतपूर्व जितले एउटा कुरा पक्का गरेको छ– ‘नेपाल बन्ने पालो अब आएको छ ।’ तर यो पालोलाई परिणाममा बदल्न नेतृत्वको इमानदारिता र जनताको धैर्यता दुवैको उत्तिकै आवश्यकता छ । यदि यो मौका पनि गुमेमा, नेपाली युवाले देश मात्र होइन, आशा नै त्याग्ने खतरा रहनेछ । त्यसैले, नयाँ सरकारका लागि हरेक एकदिन एउटा नयाँ इँटा थप्ने अवसर हुनुपर्छ ।











प्रतिक्रिया