भाग्दै गरेका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ पाण्डे पक्राउ

काठमाडौं ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ पर्नुभएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उहाँलाई सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।

प्रहरीका अनुसार पाण्डे मोबाइल फोन स्विच अफ गरी भारततर्फ भाग्ने प्रयासमा रहेका बेला सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा सवारी जाँचका क्रममा पक्राउ पर्नुभएको हो । सीआईबीका अनुसार उहाँ स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएकाले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

प्रहरीले बैंकको ‘लोन रिकभरी कमिटी’ का अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेमाथि सरकारी नियन्त्रणमा पुगिसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरी नेपाल सरकारको हक समाप्त गर्ने उद्देश्यले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । यसैबीच बैंकले पनि उहाँलाई निलम्बनमा राखेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएर सेवा सञ्चालन गरेको थियो । तर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी तथा अन्य सरकारी दायित्वबापत झन्डै ३० अर्ब रुपियाँ बराबरको रकम नतिरेपछि कम्पनीको अनुमतिपत्र २०८० वैशाख ३ गते स्वतः रद्द भएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार लाइसेन्स रद्द भइसकेपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, नेटवर्क, टावर, उपकरण तथा संरचना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

यही कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति धितो असुलीको नाममा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बैंकले २०८२ असोज ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उपकरण तथा संरचना बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

त्यस क्रममा स्मार्ट टेलिकमले घरधनीलाई तिर्न बाँकी घरभाडा तथा विद्युत् महसुलबापत करिब ४० करोड रुपियाँसमेत कबोल रकममा थप गरी बुझाउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । तर, अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार बोलपत्रदाताबाट उक्त रकम उठाए पनि सम्बन्धित घरधनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्म भुक्तानी नगरिएको देखिएको छ ।

यही विषयलाई पनि प्रहरीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसँग जोडेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

सीआईबीका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्रीबाट करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपियाँ उठाइएको थियो । यसअघि सीआईबीले सोही प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीसहित पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकलाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ । अनुसन्धानका क्रममा बैंक व्यवस्थापन, कम्पनी सञ्चालक तथा केही नियामक निकायका अधिकारीबीच समन्वय वा मिलेमतो भएको आशंकासमेत गरिएको छ ।

प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । आफ्नै नियन्त्रणमा आइसकेको सम्पत्ति सार्वजनिक रूपमा लिलामी प्रक्रिया हुँदै गर्दा प्राधिकरण लामो समयसम्म मौन बसेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि प्राधिकरणले तत्काल हस्तक्षेप नगरेको विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा परेको छ ।

यस्तै, प्राधिकरणले एकातिर स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा मूल्यांकन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको अवस्थामा अर्कोतर्फ सोही सम्पत्ति लिलामी भएर निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण भइसकेको तथ्य बाहिर आएको छ । यसले नियामकीय कमजोरीमात्रै नभई मिलेमतोको आशंका पनि थप बलियो बनाएको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार सीआईबीले अब बैंकका अन्य अधिकारी, नियामक निकायका कर्मचारी तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारी नियन्त्रणमा पुगिसकेको सम्पत्तिलाई निजी बैंकले धितो असुलीका नाममा बिक्री गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयले नेपालको वित्तीय, नियामकीय तथा सुशासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।