काठमाडौं ।
सरकारले ४ वटा मन्त्रालय खारेज तथा एकआपसमा गाभ्दै २१ बाट १७ मन्त्रालय बनाएसँगै तीनवटै सरकारमा रहेका कर्मचारी दरबन्दीमा समेत भारी संख्यामा कटौती गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा झण्डै २० प्रतिशतजति कर्मचारी दरबन्दी अनावश्यक रहेको विश्लेषण गर्दै सरकारले भारी संख्यामा कर्मचारी कटौतीको गृहकार्य अघि बढाएको हो । सरकारले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्दै केही मन्त्रालयलाई गाभ्दै केहीलाई खारेज गरेको छ भने एउटा नयाँ मन्त्रालय थप गरेको छ । कार्यविभाजन नियमावली नयाँ आएसँगै कर्मचारी दरबन्दीमा स्वतः पुनरावलोकन हुने भएको हो ।
नयाँ कार्यविभाजन नियमावली अनुसार मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गर्न तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । समिति गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय दरबन्दी पुनरावलोकनमा जुटेको हो । साथै सो समितिले हाल खारेज भएका मन्त्रालयहरूमा रहेका सचिवहरूको समेत आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने छ ।
यसअघि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत्र १३ गते स्वीकृत गरेको सरकारको सयदिने कार्यसूचीमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयअनुसार तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड स्वीकृत गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ ।
सो मापदण्डअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशले आ–आफ्नो निकायमा रहेका अनावश्यक दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव गर्नेछन् । संघीय सरकारले पनि संघमा रहेका अनावश्यक दरबन्दीको कटौती प्रस्ताव गर्ने जनाइएको छ । यस हिसाबले तीनै तहमा गरी २० देखि २५ हजार दरबन्दी कटौती हुने सम्भावना देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय किताबखाना(निजामती) का अनुसार अहिले संघमा ६१ हजार ८ सय ३७, प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ४१ र स्थानीय तहमा ६५ हजार ५ सय ५६ दरबन्दि गरी देशभर कुल १ लाख ३२ हजार ७ सय ३४ स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ । केन्द्रीय सरकारको दरबन्दी कटौतीको गृहकार्य हेर्दा कुल १ लााख ३२ हजारको २० प्रतिशतले कटौती हुने सम्भावना देखिएको हो । जुन २५ हजार भन्दा बढी हुन आउँछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारी निकायमा अनावश्यक खर्च कटौती गर्न कडा निर्देशनसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अधिकारीहरू सो कार्यमा जुटेका छन् । अहिले दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । हाल विभागको संख्या पनि धेरै भएकाले केही विभागहरूसमेत कटौतीमा पर्ने जनाइएको छ ।
कर्मचारी दरबन्दीको अवस्था यस्तो छ
जम्मा दरबन्दी ः १ लाख ३२ हजार ७ सय ३४
संघ ः ६१ हजार ८ सय ३७
प्रदेश ः ५ हजार ३ सय ४१
स्थानीय तह ः प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ४१
प्रतिक्रिया