काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालत ले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा उठाइँदै आएको भन्सार शुल्कमाथि अन्तरिम रोक लगाएको छ।
शुक्रबार (जेठ १) मा सरकारसँगको छलफलपछि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगाना को संयुक्त इजलासले सय रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउने अर्थ मन्त्रालय को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
यो आदेशसँगै विशेषगरी मधेस–तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। ती क्षेत्रमा दैनिक उपभोगका सामान किनमेलका लागि भारततर्फ आवतजावत गर्ने प्रचलन व्यापक रहेको छ।
नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था सन् १९६० मा भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धि को प्रावधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाह ले वैशाख १४ गते रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया