नागरिकता फारामबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र

–दैनिक ६ देखि ८ हजार सेवाग्राही लाभान्वित हुने

काठमाडौं।

नागरिकता लिन अनलाइन फाराम भरेपछि अब सेवाग्राहीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन फेरि फाराम भर्न नपर्ने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले नागरिकता लिनका लागि भरेको विवरण नै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनका लागि प्रयोग हुने प्रणाली जोड्दै दोहोरो फाराम भर्ने झन्झट अन्त्य गरेको घोषणा गरेको छ । यसबाट दैनिक ६ देखि ८ हजार सेवाग्राहीको समय बचतमात्र होइन, सेवा प्रक्रियालाई सरल, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सेवाग्राहीलाई परिचयपत्र लिन व्यहोर्नुपरिरहेको झन्झटलाई हटाई सेवा प्रवाह सहज बनाएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताउनुभयो ।

यसअघि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएर फर्किएपछि सेवाग्राहीले सो कार्यालयको राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम भर्ने इकाइ पुनः जैविक विवरणसहित फाराम भर्नुपर्ने स्थितिले सेवाग्राहीले हैरानी महसुस गर्दै आएका थिए । प्राविधिक रूपमा गरिएको यस किसिमको व्यवस्थालाई गृहले सुशासन, नागरिक र प्रविधिमैत्री सरल सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यमा एउटा इँटा थपेको रूपमा चित्रण गरेको छ । मन्त्रालयमा रहेको केन्द्रीकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सीसीआईएमएस) र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच सेवा अन्तर आबद्धता गरिएको छ ।

‘यसले गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ताको आवेदन फाराम भर्न नपर्ने स्थिति बनेको हो’ –गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । गृहमन्त्री अर्यालयका अनुसार यस कार्यले विशेषतः आफैंले फाराम भर्न नसक्ने सेवाग्राहीले गर्नुपर्ने खर्च, समय र झन्झटको अन्त्य गरिदिएको छ ।

नागरिकले सरकारी निकायका तथ्यांक भण्डारमा भएका समान प्रकृतिका विवरणहरूका लागि समेत फरकफरक निकायका फरकफरक फाराम भर्नुपर्ने अवस्थाले नागरिकले विभिन्न झन्झट व्यहोर्नुपरिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले प्राविधिक रूपमा यस्तो प्रबन्ध मिलाइएको थियो । राष्ट्रिय परिचयत्रपत्रको माध्यमबाट एकीकृत सेवा प्रवाह गराई सुशासन कायम गर्न मन्त्रालय केन्द्रीत रहेको गृहमन्त्री अर्यालयको भनाइ रहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ताको आवेदन फाराम भरी जैविक विवरणसहित आवेदन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाइ रहेका स्थानमा गई आवेदन फारामसहित जैविक विवरणका लागि जाने गरेको अवस्थाले नागरिकले खर्च गर्नुपरेको समय र लागतलाई न्यूनीकरण गर्ने मूल उद्देश्य रहेको छ ।

हाल १२ वटा सार्वजनिक सेवासँग अन्तर आबद्धता भई सेवा प्रवाह भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने, राज्यकोषमा बचत भएको, दोहोपना नियन्त्रण, आर्थिक तथा सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि भएको गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्यांक प्रयोग गरी सहज, प्रविधिमैत्री र छरितो सेवा नागरिकले प्राप्त गर्ने अवस्था सुनिश्चित गरेको जनाउँदै गृह सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा व्यक्तिको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्न नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण संग्रहित गर्ने प्रणालीलाई विकसित तुल्याउँदै आएको हो ।’ यसको कार्यान्वयनबारे बुझ्न गृहमन्त्री अर्याल, गृह सचिव श्रेष्ठसहित प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको टोलीले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा निरीक्षण गरेको थियो ।