सागरनाथ वनमा ‘भरत ताल’ काण्ड : नगरप्रमुख थापासहित १३ जनाविरुद्ध ५८ करोड ६२ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रमुख भरतकुमार थापासहित १३ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गामा अनधिकृत रूपमा माछापोखरी निर्माण गरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पु¥याएको अभियोगमा सो मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले सो मुद्दा दायर गर्दा वागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख थापासहित उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख (इन्जिनियर) सागर पौडेल र तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यसै गरी, वनको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख तथा कर्मचारीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसमा परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख विशाल घिमिरे, तत्कालीन निमित्त प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, प्रेमीलालप्रसाद कलवार, रामकिशोर यादव र जितेन्द्र कर्माचार्य रहेका छन् । साथै, तत्कालीन सहायक वन अधिकृतहरू चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्रप्रसाद चौधरी र भोला यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

नगरपालिकाले सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा कानुनविपरीत बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माण गर्ने क्रममा वन पैदावारको दुरुपयोग गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । आयोगले दायर गरेको मुद्दामा ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६ सय ५८ रुपियाँ ९९ पैसा बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

आयोगको अनुसन्धानअनुसार वागमती नगरपालिकाको वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने वन क्षेत्रमा प्रचलित वन ऐन र नियमविपरीत पोखरी खन्ने काम भएको थियो । उक्त कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको पालना नगरी वन पैदावार ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिएको थियो । नगरपालिकाले करिब १ सय ५० बिघा वन क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गरी त्यहाँबाट निस्केको ४७ हजार २ सय ८५ घनमिटर वन पैदावारको रोयल्टी नबुझाई राजस्व चुहावट गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नगरपालिकाले वन क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै जबर्जस्ती पोखरी निर्माण अघि बढाउँदा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीहरूले कानुनी कारबाही अगाडि नबढाई मूकदर्शक बनेको र मिलेमतो गरेको आयोगले जनाएको छ । परियोजनाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा ७ करोड ३८ लाख ९३ हजार ५० सय ८ घनमिटर वन पैदावार उत्खनन तथा बिक्री वितरण गरी हिनामिना गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६ सय ५८ रुपियाँ बिगो कायम गर्दै उक्त रकमको दोब्बर जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ । साथै, राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा थप सजायको समेत माग गरिएको छ । थापाविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले केही थान मुद्दा चलाएको थियो ।