काठमाडौँ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको त्रिवि क्रिकेट रंगशालाको क्रिकेट एसोशियसन नेपाल (क्यान) संग सम्झौता भंग गरी राखेपसंग गर्ने भएको छ । रंगशालाले चर्चेको करिब १५० रोपनी जग्गा मासिक ५० हजार रुपिया तिर्नेगरी क्यानसँग सम्झौता भएको थियो ।
त्रिबिका रजिस्टार प्राडा रविन्द्र शिवाकोटीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसंग सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वार्षिक ७५ लाख र एनपिएलको टिकट बिक्रीको २५ प्रतिशत रकम लिनेगरी सम्झौता गर्न लागेको हो ।
‘क्यानसँग सम्झौता गर्दैनौं । जिटुजि मोडलमा सरकारी निकाय राखेपसंग सम्झौता गर्नेछौँ’– रजिस्टार शिवाकोटीले भन्नुभयो । त्रिबिले ०५९ पुस २४ गते ०८३ वैशाख मसान्तसम्मको लागि सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौतामा चार किल्ला छुट्याएको तर क्षेत्रफल उल्लेख नगरी सम्झौता भएको थियो । त्रिबिले क्यानसँग मासिक ५० हजार रुपियाँमा भनेजति जग्गा लिजमा लिएको थियो ।
यसअघि सम्झौता सकिन १६ दिन बाँकी रहँदा वैशाख पहिलोसाता त्रिबिले क्यानलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रको आधारमा क्यानले छलफल सुरु गरेको थियो ।
पूर्व उपकुलपति दीपक अर्यालको कार्यकालमा त्रिविको स्वामित्वमा रहनेगरी सम्झौता गर्ने तयारी थियो । अथवा त्रिबिले ग्राउण्डको जिम्मेवारी लिएर खेल अवधिको लागिमात्र लिजमा दिने मोडालिटीबारे छलफल भएको थियो । त्रिबिले क्यानसँग कहिले सम्झौता गर्ने ? निश्चित भैसकेको छैन ।
सम्झौता नवीकरणका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८१ सालमा नै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्रिवि क्रिकेट मैदान लिज (भाडा)का लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले विश्वविद्यालयसँग सिधै सम्झौता गर्न नमिल्ने भएकाले सरकारले सम्झौता गरेर क्यानलाई दिँदै आएको छ ।
मैदानका लागि आवश्यक भौतिक संरचना सबै क्यानले नै बनाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सोही सम्झौता अनुसार क्यान, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले संयुक्त रुपमा त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई नयाँ स्वरुपमा ल्याएका थिए । ०८२ असोज १०मा सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै दोस्रो चरणका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँको बजेट समेत सुनिश्चित गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया