बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन र कार्यान्वयनको परीक्षा

बलात्कारका घटनाले नेपाली समाजलाई विचलित बनाउँदै लगेको छ । अबोध बालिकाहरु दिनदहाडै बलात्कृत हुन्छन् । अपराध लुकाउन बलात्कारपछि हत्या हुन्छ । अपराधको प्रकृति पनि निर्मम र क्रुर बन्दै गएको छ । झन्डै एक महिनाअघि बाराकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भयो । देशभर अपराधीलाई कडा सजायका लागि विरोध भए । विरोधले राज्य संयन्त्रलाई मात्र घचघच्याएन, यसले नेपालको वर्तमान संविधान र कानुन परिमार्जनको शंख बजायो । अपराध नदोहोरिन बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने आवाज व्यापकरुपमा उठ्यो ।

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १६ को उपधारा २ मा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइनेछैन भन्ने उल्लेख छ । यही संवैधानिक प्रावधानले बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने सडकको आक्रोशलाई तगारो बनाइदिएको छ । पीडितलाई विद्यमान कानुनले मात्र न्याय दिलाउन सक्तैन भन्ने आम नागरिकको भनाइ रहेको छ ।

जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न तथा पीडितलाई न्याय सुम्पन सरकारले पीडित परिवारसँग तीनबुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा नागरिक अपेक्षाबमोजिम विद्यमान कानुनमा भएको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय गरिमा न्याय संकल्प समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । यो प्रतिबद्धतामा जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीहरुलाई कठोरभन्दा कठोर सजाय हुनुपर्दछ भन्ने महसुस नेपाल सरकारले गरेको देखिन्छ ।

यहाँ सरकारको उदेक लाग्दो विषय के छ भने, पीडितले वारदात स्थलमा नै न्याय पाउन सक्तैनन् । वियोगको छटपटिमा नै लडबडिँदै न्यायको ढोका ढकढक्याउन सिंहदरबारमा पुग्नुपर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । आठ वर्षअघि १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याको हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको घटना नेपाली समाजले बिर्सेको छैन । त्यसैले नेपालमा हत्यारा पत्ता नलाग्ने, पीडितले न्याय नपाउने र अपराध मौलाइरहने शृङ्खला बनिरहेको छ । सरकारबाट पीडितले न्याय पाउन मुस्किल छ भन्ने विषय समाजले अनुभूत गर्न थालेको छ ।

आजभोलि परिवारमा छोरी जन्मिएपछि बलात्कारको सिकार बन्न सक्छन् कि भन्ने मानसिक चिन्ताले सताउने गरेको छ । हरेक समाजमा बालिका, किशोरी तथा महिलाहरु आपराधिक सोचबाट असुरक्षित छन् । तर यस्तो अपराध समाजमा घटिराख्दा पनि नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि राज्यको सक्रियता कमजोर देखिन्छ । घटना घटिसकेपछि केही दिन अपराधीलाई समात्ने, पीडितलाई सान्त्वनाबापत क्षतिपूर्ति दिनेबाहेक अन्य विषयप्रति राज्यले कुनै सोच बनाउन सकेको छैन ।

नाबालिका मात्र होइन, बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु, निर्धक्करुपमा समाजमा हिँड्न नसक्नुजस्ता अमानवीय व्यवहारबाट महिलाहरु पनि पीडित छन् । बलात्कारजन्य घटनाहरु किन बढ्दै छन्, यसको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ, पीडकलाई कस्तो कानुन उपयुक्त हुन्छ र घटना नदोहोरिन राज्यको तर्फबाट के–कस्ता योजना एवं उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने विषयप्रति राज्यले घनिभूत रुपमा छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नाबालिकामाथि यौनजन्य गतिविधि गर्ने मानसिकता कसरी पलायो भन्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ हेर्नुपर्दछ । एकातिर इन्टरनेटमा भेटिने यौनजन्य अश्लील सामग्रीहरुले बलात्कारलाई प्रश्रय दिएको छ ।

चरम बेरोजगारी, गरिबी, विपद्, महिलाको उत्तेजक पहिरन, लागूऔषध दुव्र्यसनबाट पनि समाजमा यौनजन्य गतिविधि बढ्दै गएका छन् । महिलाको उत्तेजक पहिरन, जीउडाल, सामाजिक सञ्जालमा हुने यौनजन्य गतिविधि, क्षणिक आकर्षणले बलात्कार हुने अवस्थालाई केहीले चित्रण गरे तापनि अबोध बालिकाहरु जसको शारीरिक वृद्धि विकास नै भइसकेको छैन, उनीहरु पनि बलात्कारको सिकार भइराखेका छन् । पितृसत्तात्मक सोचको कारण महिलामाथि यौनको हकदारको मानसिकता बोक्ने प्रवृत्ति पनि जीवितै छ । कतिपय बलात्कारका घटनाहरु समाजमा नै गुपचुप राखिन्छ । समाजका ठूला वर्गबाट भएका यौनदुव्र्यवहारहरु पीडितलाई डर, धम्की तथा प्रलोभन देखाएर सार्वजनिक हुँदैनन् । यसले गर्दा पीडकलाई अपराधमा छुट दिने वातावरण बन्छ । समाजको विडम्बना नै यही छ ।

विद्यमान कानुनलाई फितलो भन्दै आपराधिक मानसिकतालाई मलजल गर्न पाइँदैन । महिला तथा बालबालिकालाई जुनसुकै अवस्थामा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै पनि प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइनेछैन । दुई तिहाइनजिकको सरकारले कानुन परिमार्जन गरी अपराधीको मनोबल गिराउने कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा भएको हस्ताक्षरबाट मुत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन नसकिने भए तापनि आपराधिक गतिविधिबाट समाजलाई जोगाउने कडा कानुन बनाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ अन्य देशमा फाँसी दिने कानुन भए तापनि ती देशहरुमा अपराध घटेको छैन भन्ने आवाज पनि सुनिदै आएको छ । जहाँ मान्छेको भीड हुन्छ, त्यहाँ अपराधका क्रियाकलाप बढी हुन्छ ।

जबसम्म मानिस शिक्षित र चेतनशील हुँदैनन्, तबसम्म अपराधका घटना घटिराख्छन् । बलात्कार तथा अन्य अपराध गर्ने सोच आउनै नदिन मानिसमा चेतनाको लहर आउनुपर्छ । राज्यको कडा निगरानीबाट अपराधीको योजना खलबलाइदिनुपर्छ । सामाजिक बहिष्कारबाट पनि बलात्कारजन्य घटनाहरुमा कमी ल्याउन सकिन्छ । सुरक्षा निकायको निष्क्रियता, न्यायिक फैसलामा ढिलाइ हुँदा हिंसकहरुलाई वर्तमानमा सलबलाउन प्रेरणा मिलेको छ । कतिपय अवस्थामा एउटै व्यक्ति एकै प्रकृतिका घटनामा संलग्न हुनु भनेको कानुनले उसलाई केही असर पारेको छैन भन्ने हो । हिंसामा रमाउने व्यक्तिले हिंसा, बलात्कार, अपराधलाई सामान्य ठान्छन् । यिनीहरुको चेतनाको स्तर पनि कमजोर हुन्छ । सरकारले बलात्कारीलाई थुनेर सजायको भागी त बनाउँछ तर सजाय पूरा भएपछि बलात्कारजन्य अपराधमा सामेल नहोस् भनी सुधार गृहमा राख्ने, अनुशासनको परिपालना गराउने सम्बन्धमा सरकारले सोचेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आजभोलि बलात्कार तथा हत्याका घटनाहरु लुकाउन बेग्लै स्वरुपहरु अपनाएका छन् । त्यसको लागि अनुसन्धानको दायरा फराकिलो र बृहत् हुनुपर्दछ । बलात्कृत भएपछि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन नसक्दा पीडित महिलाहरु बलात्कार तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारहरु सहेर नै बस्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्था हुनु भनेको राज्यले महिलालाई स्वावलम्बन बनाउन नसक्नु हो । बलात्कृत महिलाको पुनस्र्थापना तथा मनोपरामर्शमा राज्यको ध्यान पुगेन भने अवस्था जटिल बन्न सक्छ । आजभोलि बलात्कृत महिलाको गोपनीयता भंग गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी गर्ने दुष्कार्य भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल, सिनेमा तथा समाजमा चर्चामा रहेका व्यक्तिबाट भएका बलात्कारका घटनाहरुलाई पीडितलाई नै आरोप लगाई उल्टै तनाव दिने गिरोह पनि सक्रिय छन् । यसले पीडितलाई न्यायको ढोका बन्द गर्ने कार्य गर्दछ । पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रमुख दायित्व सरकारको नै हो । त्यसपछि समाजमा रहेका नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, महिला समूह, क्लबहरुले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

पीडकलाई पक्षपोषण कोही कसैले गर्नुहुँदैन । यो बलात्कार घटनाका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा विशेष छलफलको विषय नै बनेको छ । सांसदहरुले विद्यमान कानुनको परिमार्जन र पुनरावलोकन गरी पीडकलाई कडाभन्दा कडा दण्ड र सजाय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समाजमा चेतना अभिवृद्धि, विद्यालयस्तरदेखि विश्वविद्यालयसम्म यौनशिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ । महिलालाई यौनदृष्टिले मात्र हेरिने प्रवृत्तिले गर्दा यौनदुव्र्यवहार, बलात्कारजस्ता जघन्य घटनाहरु घटिराख्छन् । तसर्थ महिलाको व्यक्तित्व क्षमता तथा भावानात्मकरुपमा हेर्ने दृष्टिकोणलाई स्थापित गराउनुपर्दछ । नागरिकलाई सचेत तुल्याई कुनै कसुर गर्न निरुत्साहित गर्ने अभियानमा सरकारको सक्रियता चाहिन्छ । नागरिक खबरदारीबाट अब सरकारको चेत खुल्नुपर्दछ । हजारौँ गरिमाहरुले आफ्नो गरिमा जोगाउन पाउनुपर्छ ।

पीडकलाई बयान लिने क्रममा असावधानीपूर्वक सार्वजनिक भएको भिडियो हेर्दा पीडकलाई आफ्नो गल्तीप्रति प्रायश्चित्त नै छैन । यस्तो हाउभाउ प्रकट हुनु भनेको कानुनसँग पीडक नडराएको अवस्था हो । न्यायिक फैसला ढिलो हुँदा मुद्दा नै कमजोर बन्छ । पीडकले अपराधबाट सफाइ पाउँछ । वर्तमान समयमा जनआक्रोश बढ्नुको कारण पनि दोषी नउम्कियोस् भन्ने हो । गरिमाको यो क्रुर हत्याले अबोध बालबालिका र महिलाको सुरक्षाप्रति राज्यको कमजोर संवेदनशीलता उजागर गर्दछ । जनआक्रोशलाई मत्थर गर्न पीडित पक्षसँग प्रतिबद्धता देखाउने तर घटना सेलाएपछि राज्यकै तर्फबाट बिर्सने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ । गरिमा र सिंगो गरिमाको समाजलाई न्याय दिन बलात्कारीलाई कडा कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । भविष्यमा गरिमाकै नियति अर्की गरिमाले व्यहोर्न नपरोस् । बलात्कारी घटनाबाट समाजलाई उम्काउन दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुृ आवश्यक छ । समाजमा पीडित होइन, अपराधी डराउने समाजको परिकल्पना गर्नुपर्दछ ।