मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनमा जोड


अन्ततः नेपाल सरकार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ को दफा १ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर तीन चरणमा तीन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने तालिकासहित घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणमा मंसिर १ गतेदेखि ऐन प्रारम्भ हुने क्षेत्रहरूमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरू रहेका छन् ।

दोस्रो चरणमा माघ १ गतेदेखि ऐन प्रारम्भ हुने क्षेत्रहरूमा माथिका तीन जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरू रहेका छन् । तेस्रो चरणमा २०८४ साल साउन १ गतेदेखि ऐन प्रारम्भ हुने क्षेत्रहरूमा माथिका तीन जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाका सबै गाउँपालिकाहरू रहेका छन् ।

अनेकौं प्रयासपछि ‘पशुवधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५’ २०६५ जेठ १५ गते देखि लागू भए तापनि कार्यान्वयनमा आउने घोषणा भने सरकारले १ भाद्र २०८३ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर शुरू गरेको छ । यो घोषणा तीनै तहको सरकार, उद्यमी, व्यवसायी, किसान र उपभोक्ताहरूसमेतले आफ्ना क्रियाकलापमा स्तरोन्नति हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

यद्यपि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने त्यति सहज छैन । यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबै पक्षलाई आवश्यक समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्दा मात्र सहज कार्यान्वयनमा पुग्न सकिन्छ । यस कार्यका लागि संघीय र प्रदेश सरकारको समन्वयात्मक भूमिकामा नेतृत्वदायी उपस्थिति रहनुपर्छ भने स्थानीय सरकारको समन्वयात्मक, निर्णयात्मक र नेतृत्वदायी भूमिका रहनुपर्दछ ।

परम्परागत तथा पारिवारिक पेसा व्यवसाय गरिरहेकाहरूको सही व्यवस्थापन र भएका वधशालाहरूको नियमित सञ्चालन मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । जीवनका लागि चाहिने पोषणको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको मासु प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष २० किलोग्रामा पुगेर स्तरोन्नति भएको छ ।

तर पशुको अवस्था, स्वस्थता, उपलब्धता, मासुको स्वस्थता र गुणस्तरीयतामा भने स्तरोन्नति हुन नसकिरहेको अवस्थामा तर्जुमा गरिएको ‘पशुवधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५’ को कार्यान्वयनलाई सकारात्मक रूपामा हेरिएको छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा वधशाला व्यवसायी सङ्घ, समुदाय र तीनै तहको सरकारको सहकार्य आवश्यक छ । हामीसँग भएका वधशालाहरूले मात्र नपुग्न सक्छ । यसका लागि समुदायका व्यवसायीहरूलाई आवश्यक प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

ऐन किन बन्यो र यसमा के छ ?
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूबाट सिक्दै सर्वसाधारण उपभोक्ताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न, मासुबाट बन्ने खाद्यपदार्थमा मिसावट रोक्न, मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वाभाविक गुण बिग्रन नदिई उपयुक्त स्तर कायम राख्नको लागि पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु जाँच गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन बनेको देखिन्छ । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को मुख्य उद्देश्य स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपभोगको सुनिश्चितता गर्नु हो ।

ऐनले वध गर्न मिल्ने र नमिल्ने पशु वर्गीकरण गरेको छ । वध गर्न नमिल्ले पशुहरुमा गाई, गोरु, साँढेलाई तोकेको छ । त्यस्तै वध गर्न मिल्ने अन्य पशुमा भाले वर्गमा पर्ने खसीबोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुँगुर, बङ्गुर, बँदेल, राँगो, खरायो पर्दछन् । यसै गरी मासुका लागि योग्य देखिएका भैंसी, बाख्रा, पोथी भेडा, च्याङ्ग्रा, सुँगुर, बङ्गुर, बँदेल वा खरायो पनि पर्दछन् । पोथी जातको कुखुरा, हाँस, परेवा वा मासुको प्रयोजनका लागि पालिएका पशुपक्षीलगायतलाई तोकिएको छ । यी पशुपक्षीहरूबाट निस्कने खानयोग्य मासुलाई मात्र मान्यता दिइएको छ ।

वधशाला (स्लाटरहाउस) स्थापना गर्न र मासु बिक्री गर्न सम्बन्धित निकायबाट इजाजतपत्र लिनु अनिवार्य गरिएको छ । मासुको जाँच र निरीक्षणका लागि पशुचिकित्सक वा तोकिएका अधिकारीहरूलाई मासु निरीक्षक वा सुपरिवेक्षकको रूपमा खटाइने व्यवस्था भएको छ । वधपूर्व र वधपश्चात् पशुजाँच गर्नुपर्छ । पशु वध गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य गरिएको छ । ज्वरो, संक्रामक लक्षण वा अस्वस्थ पशुको वध निषेध गरिएको छ । वध गरेपछि पनि मासु स्वस्थ भए÷नभएको जाँच गरी प्रमाणित स्ट्याम्प वा मार्किङ लगाइने व्यवस्था भएको छ ।

प्रतिबन्धित कार्यहरू पनि छन् । तोकिएको वधशालाबाहेक अन्यत्र पशु वध गर्न नपाइने, रोगी, मरेका वा अस्वस्थ पशुको मासु बिक्री गर्न नपाइने भनिएको छ । ऐन विपरीत कार्य गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी जरिवाना (रू. २०,००० सम्म) र ३ महिनासम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न पशु वधशाला र मासु जाँच नियमावली, २०५७ जारी भएको छ । हालै पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ मार्फत स्थानीय तह र सम्बन्धित कार्यालयहरूको अधिकार तथा व्यवस्थापनमा केही अद्यावधिक गरिएको छ । नेपाल कानुन आयोगको आधिकारिक वेबसाइटबाट पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ हेर्न सकिन्छ । हालै पशुवधशालाको डिजाइनसहितको मापदण्डको गाइडलाइनका लागि सहजकर्ताको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

चुनौती
मानवजातिको विकासदेखि नै मानिसले माछामासु खाँदै आइरहेका छन् । पोषणयुक्त आहारको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको माछामासुको स्वस्थताको आधुनिक जाँच भने बल्ल शुरू हुँदै छ । यो जाँचपड्तालका कार्यलाई भने मासुजन्य पदार्थ उत्पादन गरिरहेका समुदायहरूले सहज रूपमा लिन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण आवश्यकता महसुुस गरेर ल्याइएको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

परम्परागतरूपमा काम गरिरहेकाहरूलाई मात्र चुनौतीको रूपमा लिइयो भने उनीहरूमाथि अन्याय हुन जान्छ । वास्तविक कुरा त सरकारले यो क्षेत्रको सुधार गर्न उदासीनता देखाउनु हो ।

वधशाला खोल्न ठूलो लगानी अनि खुल्ला र सुरक्षित जग्गा चाहिन्छ । ठूलो लगानी र जग्गा समुदायमा नहुन सक्छ ।निजी व्यवसायीहरू यस क्षेत्रमा आउन डराउने र बैंक पनि लगानी गर्न नचाहनेजस्ता चुनौती पनि छन् । जाँच ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सबै काम त वधशालाले गर्ला तर काटमारलगायतका क्षेत्रमा रोजगारीको निरन्तरता अर्को चुनौती हो । राँगाभैँसी ढुवानी गर्ने साधनहरुको काममा पनि हेरफेर हुँदा समस्या आउन सक्छ ।

भ्रम र यथार्थ
लामो समयदेखि राँगाभैंसीको मासुजन्य व्यवसायमा रहेका समुदायहरूको सम्पूर्ण रोजिरोटी यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि खोसिन्छ कि भन्ने चिन्ता र भय रहेको छ । केही मानिसहरू आफ्नो गुप्त इच्छा पूरा गर्न पहिलादेखि जे गर्दै आएको त्यही गर्नुपर्छ भनेर समुदायमा भनिरहेको अवस्था देखिएको छ । यो सब वधशाला व्यवसायी सङ्घ र सरकार मिलेर हाम्रो काममा हस्तक्षेप गरिरहेको छ भनेर समुदायमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम पनि भइरहेको भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ । तर यथार्थ यस्तो हैन ।

यथार्थ के हो भने, सरकारले ऐन बनाएर लागू वा कार्यान्वयन गर्न खोज्ने तर यसका लागि चाहिने पूर्वाधार बनाउन समुदाय वा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगर्ने, समुदायमा यसका बारेमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरू नगर्ने, यसबाट हुने चौतर्फी लाभका बारेमा सुसूचित नगर्ने, ठोस आर्थिक सहयोगभन्दा पनि सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था नगरिदिने, उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी, बजारीकरण, भण्डारणजस्ता आधारभूत विषयमा योजनाबद्ध कामको थालनी नगरिदिएकाले समस्या भएको हो ।

आजको समयमा कुनचाहिँ मानिस अस्वस्थ मासु सेवन गर्न चाहन्छ ? फोहोर र दुर्गन्धमय वातावरणमा को रहन चाहन्छ ? पशुलाई दुःख दिएर टाढाटाढाबाट को ढुवानी गर्न चाहन्छ ? पैसा खर्च गरी–गरी काठमाडौंमा को फोहोर ल्याउन चाहन्छ ? यहाँ आएकामध्ये छाला र हड्डी फेरि उतै फर्काई दोहोरो ढुवानी गरेर को नोक्सान व्योहोर्न चाहन्छ ? जसका कारणले गर्दा मासुको मूल्य अस्वस्थ मासुमा पनि धेरै हुन गयो । यसलाई आधुनिक वधशालामा डाक्टरी निरीक्षणमा प्रशोधन गरिएको मासु उही दरभाउमा उपभोक्ताले पाउने अवस्था हुन्छ भने त त्यो कुरा राम्रो भयो ।

पूर्ण रूपमा खुल्ला वध रोक्नुपर्छ भन्ने सरकारी भनाइमा हाम्रो सदैव विरोध रहँदै आइरहेको छ । त्यो कुरा के हो भने, समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक पर्वमा गर्नुपर्ने वध भने सधैँ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान रहँदै आएको छ । वधशाला व्यवसायी सङ्घ कुन जातको भन्ने विषय मुख्य विषय हैन, मुख्य विषय भनेको कुन काम कसले कसरी गरिरहेको छ भन्ने हो ।

तसर्थ जनस्वास्थ्य र रोजीरोटीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसमा सबैको चासो रहनु स्वाभाविक हो । परम्परागत रूपमा काम गरिरहेका कामदारहरूको काम गर्ने स्थान र अवस्था बदलिन सक्छ । पसल पसलै रहन्छ । मात्र मासुका लागि व्यावसायिक कारोबार हुने खुला वध रोकिने हो । काटमारमा रहेकाहरू वधशालासँग जोडिन सक्छन् वा सरकारले अर्को व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । पशु ढुवानीमा रहेकाहरूले अब मासु ढुवानी गर्न सक्छन् । यसका लागि पनि चिसो गाडी खरिदमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति सरकारले नियुक्त गर्नुपर्छ ।

नयाँ अवसर
दैनिक झन्डै १५ सयदेखि २५ सयवटासम्म राँगाभैँसीको मासु खपत हुने नेपाली बजार सानो बजार हैन । यो भनेको लगभग दैनिक २५ करोडको कारोबार हो । यसको २० प्रतिशत कारोबार मात्र यहाँबाट हुन्छ । यसको पूर्ण आपूर्तिका लागि देशमा १.५ करोड राँगाभैँसी हुन जरुरी छ । तर नेपाली किसानको घरमा ३५ लाख जति मात्र रहेको छ ।

नेपालबाट दैनिक न्यूनतम ५ हजार राँगाको मासु चीनमा लान त्यही स्तरको २७ अर्बको लागतमा मरिणमा अत्याधुनिक पशु वधशाला बन्दै छ । दुवैतर्फको माग नेपाली किसानहरूको गोठबाट पूरा गर्ने हो भने ३ करोड राँगाभैँसी चाहिन्छ । यसतर्फ पनि सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी छ । पशुपालनको क्षेत्रमा मात्र सही मानेमा काम गर्न सक्दा ३ करोड नेपालीलाई एकसाथ रोजगारी दिन सकिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो आधारस्तम्भ बन्न सक्छ ।

पशुपालनको सारथीको रूपमा पशु वधशाला व्यवसायी सङ्घ, बफेलो इनिसिएटिभ नेटवर्क तीनै तहका सरकार, व्यवसायी, किसान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्यका लागि काम गरिरहेका छन् । सबैमा समन्वय हुनै पर्छ ।

ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा १५० टन फोहोर उपत्यकामा घट्छ । मासुजन्य क्रियाकलाप थप गुणस्तरीय, मर्यादित र व्यवस्थित हुन्छ । व्यवसायीहरू आफूलाई सुधार्न र पशुपालनका लागि पनि पहलकदमीमा पुग्नुपर्ने बाटो देख्न थाल्छन् । गुणस्तरीय व्यवहार हुन थालेपछि सरकारी कोषमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको आँखा खुल्यो भने वा उनीहरू जनता (किसान) का हुन् भने ३ करोड नेपालीको हातहातमा काम हुनेछ र पूर्ण जैविक उत्पादन प्रणाली कायम भई खुशीयाली उत्पादन सम्बन्ध कायम हुनेछ ।

(लेखक भट्ट पशुवधशाला व्यवसायी सङ्घका महासचिव हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया

०
यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्...

तपाईंको विचार लेख्नुहोस्

इमेल सार्वजनिक हुँदैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ।

स्प्याम रोक्न Akismet प्रयोग गरिएको छ।