स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नागरिकलाई आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ल्याइएको हो । तर यसको कार्यान्वयनमा देखिएका अव्यवस्था, अस्पतालको मनोमानी र पटक–पटक फेरिने नियमले नागरिकलाई राहतभन्दा सास्ती बढी दिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमामा नयाँ आबद्धता र नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । अभिलेख व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि नागरिकले बिमाबाट पाउनुपर्ने सेवा नै सहज रूपमा नपाइरहेको अवस्थामा थपिएको यो व्यवस्थाले समस्या बढाउने जोखिम छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक १६ गते स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको निर्णयअनुसार २०८३ पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकले नयाँ आबद्धता तथा नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेस गर्नुपर्नेछ । १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका तथा अति अशक्त र अपांगता भएका नागरिकलाई भने यो व्यवस्थामा छुट दिइएको छ । तर मुख्य प्रश्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भन्दा पनि बिमित नागरिकले उपचार सेवा सहज रूपमा पाएका छन् कि छैनन् भन्ने हो । बिमामा आबद्ध नागरिक अस्पताल पुग्दा औषधि छैन, सेवा उपलब्ध छैन वा अर्को अस्पताल जानुपर्छ भन्ने जवाफ पाएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ ।
कतिपय अस्पतालले बिमामार्फत उपचारको सुविधा लिएर पनि बिरामीलाई आवश्यक सेवा नदिने, अनावश्यक झन्झट दिने वा अन्यत्र पठाउने गरेको गुनासो सुनिन्छ । यस्ता गुनासोमाथि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले प्रभावकारी छानबिन र कारबाही गरेको देखिँदैन । नागरिकको योगदान र राज्यले दिएको सुविधा अस्पतालको मनोमानीको विषय बन्न दिन मिल्दैन ।
बिमा बोर्डले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई समान मापदण्डमा राखेर अनुगमन गर्नुपर्छ । सेवा नदिने, बिमितलाई दु:ख दिने वा नियमविपरीत रकम असुल्ने संस्थामाथि कारबाही हुनुपर्छ । कुन अस्पतालले कति बिमितलाई सेवा दियो, कति गुनासा आए र कति समाधान भए भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नियमनकारी निकायको दायित्व अस्पतालको पक्ष लिनु होइन, बिमित नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हक दिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पनि कानुनी व्यवस्था छन् । तर व्यवहारमा ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न परिवारले उपचारका लागि अस्पताल धाउँदा भोग्नुपर्ने सास्तीले यी अधिकार कागजमै सीमित भएको देखाउँछ । अधिकार लेखेर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुअघि परिचयपत्र नबनाएका नागरिकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र पहुँचबाट टाढा रहेका परिवारलाई थप झन्झटमा पार्नुहुँदैन । परिचयपत्र नभएकै कारण कसैले उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बिमामा आबद्ध नागरिकले सहज, गुणस्तरीय र सम्मानजनक उपचार पाउने सुनिश्चितता हो । सरकार निरीह भएर बस्ने होइन ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई जवाफदेही बनाउने, अस्पतालको नियमित अनुगमन गर्ने, नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने दायित्व सरकारकै हो । नयाँ नियम थप्दै जाने तर पुराना समस्या समाधान नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । नागरिकको स्वास्थ्य प्रशासनिक प्रयोग वा अस्पतालको व्यापारिक स्वार्थको विषय होइन । संविधान र कानुनले दिएको स्वास्थ्य अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बनोस् । बिमाका नाममा नागरिकलाई सास्ती होइन, उपचार र भरोसा देओस् ।
प्रतिक्रिया