काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले गाँजा खेती खुलाउने सम्बन्धी कानुन तीन महिनाभित्र बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
२०८२ साल जेठ ४ गते सर्वोच्चले गाजा खेती खुला गर्ने सम्बन्धी फैसला गरेकोमा अहिले बल्ल उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएको हो । गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजा खेती तथा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तीन महिनाभित्र बनाउन भनेको हो । सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाथ सार्वजनिक भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
फैसलामा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाइए पनि औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको व्याख्या गरिएको छ । ऐनमा व्यवस्था भए पनि सरकारले आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाउँदा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको अदालतको ठहर छ ।
नेपाललगायत पूर्वीय समाजमा परम्परागत रूपमा गाँजाको औषधीय प्रयोग हुँदै आएको उल्लेख गर्दै अदालतले गाँजाबाट औषधि, कपडा, कागज, तेललगायत विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना औंल्याएको छ । गाँजासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाले पनि यसको औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोगलाई पूर्ण निषेध नगरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको लागू औषधसम्बन्धी आयोगले सन् २०२० मा गाँजालाई सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१ को अनुसूची ४ बाट हटाएको विषयलाई पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । यस्तै, अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र भारतलगायत देशमा भईरहेको अभ्यासलाई पनि सर्वोच्चले तुलनात्मक आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया