काठमाडौँ ।
नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीलाई गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दज्र्यानी चिह्न लगाइदिनुभएको छ । बुधवार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले केसीलाई दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्नुभएको हो ।
यसअघि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई गृहसचिवले दज्र्यानी चिह्न लगाइदिने परम्परा थियो । यसपटक भने गृहमन्त्री स्वयंले दज्र्यानी चिह्न लगाइदिएपछि लामो समयदेखि चल्दै आएको उक्त परम्परा तोडिएको छ । केसी ३४औँ आईजीपीको रूपमा नियुक्त हुनुभएको हो ।
गृहमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा आईजीपीलाई प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले नै दज्र्यानी चिह्न लगाइदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । प्रहरी संगठनभित्र पनि महानिरीक्षकलाई राजनीतिक नेतृत्वबाटै दज्र्यानी चिह्न लगाइदिनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई नेपाल प्रहरीको ३४औँ महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो । उहाँले बुधवार नै पदबहालीसमेत गर्नुभएको छ ।
सरकारले यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक रहेका दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्दै केसीलाई प्रहरी नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको हो । पद बहालीपछि आईजीपी केसीले प्रहरी संगठनको साख जोगाउन र थप सुदृढ बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । संगठनको व्यावसायिकता, अनुशासन र जनविश्वास कायम राख्दै प्रहरीलाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती उहाँको कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा रहनेछ ।
२०५४ सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश
केसीले २०५४ चैत २८ गते प्रहरी निरीक्षक पदबाट नेपाल प्रहरीको सेवा सुरु गर्नुभएको थियो । प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेपछि उहाँले विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभएको थियो ।
उहाँ २०६६ मंसिर २६ गते प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी), २०७४ साउन १९ गते प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), २०७९ साउन ३ गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), २०८१ जेठ १३ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र २०८२ वैशाख ११ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा हुनुभएको थियो ।
एआईजीमा बढुवा हुँदा उहाँ वरीयताक्रममा तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्थ्यो । पहिलो नम्बरमा दानबहादुर कार्की र दोस्रो नम्बरमा राजन अधिकारी थिए । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा पठाएपछि सरकारले दोस्रो वरीयताका अधिकारीलाई समेत पछि पार्दै केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरेको हो । केसी र कार्की एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकृत हुन् । दुवैले २०५४ चैत २८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले दिलाएको चर्चा
केसी राष्ट्रियस्तरमा चर्चामा आउनुको एउटा प्रमुख कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान हो । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्वमा रहँदा उहाँले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुलिएको प्रकरणको अनुसन्धान गर्नुभएको थियो ।
लामो समयदेखि रोकिएको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने क्रममा २०७९ चैत १२ गते केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारी पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि अनुसन्धान विस्तार हुँदै पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए ।
केसीले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग तथा विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । उहाँले मोरङ र रुपन्देहीलगायतका जिल्लामा प्रहरी प्रमुखका रूपमा पनि काम गर्नुभएको थियो ।
द्वन्द्व रूपान्तरणमा विद्यावारिधि
केसी प्रहरी सेवासँगै उच्च शिक्षा र अनुसन्धानमा पनि संलग्न अधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँले कम्बोडियाको पन्नासास्ट्रा विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण (कन्फ्लिक्ट ट्रान्सफर्मेसन) विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । उहाँले सोही विश्वविद्यालयबाट व्यावहारिक द्वन्द्व रूपान्तरण अध्ययनमा स्नातकोत्तर तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गर्नुभएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा पहिलोपटक सञ्चालन गरिएको प्रहरी स्टाफ कलेजका संस्थापक निर्देशकसमेत रहनुभएका केसीले प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम निर्माणमा योगदान गर्नुभएको थियो । प्रहरी शिक्षालाई अनुसन्धान र अध्ययनसँग जोड्ने काममा उहाँको संलग्नता रहेको छ ।
केसीका अगाडि संगठन सुधारको चुनौती
प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुगेका केसीका अगाडि अपराध अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने, प्रहरीको व्यावसायिकता र निष्पक्षता कायम राख्ने, संगठनभित्रको अनुशासन सुदृढ गर्ने तथा नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने चुनौती छन् ।
त्यसैगरी प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने, अनुसन्धानमा संस्थागत स्वायत्तता कायम गर्ने र प्रविधिमा आधारित अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि उहाँको कार्यकालका महत्वपूर्ण चुनौती रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया