काठमाडौँ ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा पदस्थापन गरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) लाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले तीन दशक पुरानो विवाद पुन: स्मरण गराएको छ ।
२०५३ सालमा तत्कालीन सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदनियतपूर्ण र कानुनी राज्यको अवधारणा विपरीत ठहर गरेको थियो । २०५३ चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन आईजीपी खरेललाई हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबाट तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक धु्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षकको पद राजनीतिक नियुक्तिको पद नभएको र आफूलाई हटाउने निर्णय संविधान तथा कानुनविपरीत रहेको खरेलको जिकिर थियो ।
खरेलको रिटमाथि न्यायाधीशत्रय हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्सालको विशेष इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो । २०५५ असार १९ गते फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई आधार, कारण र औचित्यविहीन तथा बदनियतपूर्ण भएको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने स्पष्ट व्याख्या गरेको थियो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्यबिना प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्दा प्रहरी संगठनको मनोबल, व्यावसायिक क्षमता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पर्ने अदालतको ठहर थियो ।
फैसलामा भनिएको थियो– ‘प्रहरी फोर्सको प्रमुखको पदमा रहेको व्यक्तिको कार्यसम्पादन क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने खुबी र सम्पूर्ण प्रहरीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा परिचालन गर्ने क्षमता रहेको भनी नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्य नदेखाई परिवर्तन गर्नाले प्रहरी सेवाको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्ने र प्रहरीको आफ्नो पेसागत गुण तथा क्षमता र निपुणतामा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ । राजनीतिक कृपाका आधारमा प्रहरी प्रशासन सञ्चालन हुन थाले प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणतामा ह्रास आउने तथा देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा समेत असर पर्ने अदालतको निष्कर्ष थियो ।
यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ ।’त्यस्तै, प्रहरी अधिकृतलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था हुँदैमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई विनाकारण उक्त पदमा सरुवा गर्नु उचित नहुने सर्वोच्चको व्याख्या थियो । अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकृत वा सहमतिबाट नियुक्त हुने अवस्थाबाहेक बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई कारणबिना पदबाट हटाउनु उपयुक्त नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको थियो ।
२०५३ चैत २१ को निर्णयमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई बढुवा गर्नेबाहेक अन्य कुनै औचित्यपूर्ण कारण नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले भनेको थियो– ‘सो निर्णयमा एउटै मात्र कारण देखिएको छ, त्यो कारण हो– ध्रुवबहादुर प्रधानलाई बढुवा गर्ने । तर सो बढुवा गर्ने कारण र उद्देश्य तथा औचित्य सो निर्णयबाट देखिन आउँदैन ।’ सरकारका निर्णय कानुनबमोजिम भएको मानिए पनि ती निर्णय विवेकसम्मत र उचित आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सर्वोच्चले तत्कालीन निर्णयलाई हचुवा र राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि गरिएको कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको थियो ।
फैसलामा भनिएको थियो– ‘२०५३।१२।२१ को निर्णय आधार, कारण र औचित्यविहीन मात्र नभई बदनियतपूर्ण भएकाले कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल रहेको देखिँदा रीतपूर्वकको निर्णय भन्न मिलेन ।’ यद्यपि, सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा खरेल प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किसक्नुभएको थियो । त्यसैले सरकारले गरेको निर्णय बदर गरी साबिक पदमा बहाल गराउन उत्प्रेषण र परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै अदालतले रिट खारेज गरेको थियो । रिट खारेज भए पनि सरकारको निर्णयको औचित्य र वैधानिकताबारे सर्वोच्चले गरेको व्याख्या भने प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्धको महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा स्थापित भएको थियो ।
प्रतिक्रिया