सुशासन कि राज्य आतंक ?

देशमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले सरकारको कार्यशैली, प्रहरी नेतृत्वको स्वायत्तता र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सुशासनको नारा दिएर अघि बढेको सरकारका गतिविधिले सुशासनप्रतिको विश्वास बलियो बनाउनुको सट्टा राज्यका निकायबीच अविश्वास र समाजमा त्रास बढाएको अनुभूति हुन थालेको छ । सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच बढ्दो दूरी, साइबर ब्युरोबाट पत्रकारहरू नियन्त्रणमा लिइएको प्रकरण तथा उनीहरूको रिहाइपछि देखिएको जश लिने होडले राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि नै बहस सिर्जना गरेको छ ।

सुशासन भनेको राज्यको शक्ति प्रदर्शन होइन, शक्तिको न्यायोचित प्रयोग हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा नागरिकलाई भयभीत बनाउनु, असहमत आवाजलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु र सरकारी निकायलाई राजनीतिक स्वार्थको औजार बनाउनु सुशासनको मर्मविपरीत हो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले सरकार यही आधारभूत मान्यताबाट विचलित हुँदै गएको त होइन भन्ने आशंका जन्माएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण केन्द्र हो । त्यसले नीति निर्माण, समन्वय र प्रशासनिक जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तर त्यही कार्यालयको नाममा विभिन्न निकायमाथि दबाब सिर्जना हुने, कर्मचारीदेखि प्रहरीसम्म निर्णय गर्न हच्किने र सार्वजनिक वृत्तमा त्रास फैलिने अवस्था बनेको हो भने त्यसको समीक्षा आवश्यक छ । राज्य सञ्चालन आदेश, दबाब र भयबाट होइन, संविधान, कानुन र संस्थागत मर्यादाबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।

पत्रकार नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाबारे थप प्रश्न उठाएको छ । पत्रकारले कानुन उल्लंघन गरे कारबाही नहुने होइन । तर कारबाहीको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ, प्रक्रिया निष्पक्ष हुनुपर्छ र नागरिकका मौलिक हकको सम्मान गरिनुपर्छ । पत्रकारको रिहाइका विषयमा मन्त्री, सत्तारूढ दल र प्रहरीबीच एक–अर्कालाई दोष दिने तथा जश लिने प्रतिस्पर्धा देखिनु झनै विडम्बनापूर्ण हो । कानुनी निर्णयलाई राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले न्यायिक प्रक्रिया र संस्थागत जिम्मेवारी दुवैलाई कमजोर बनाउँछ । अर्कोतर्फ, सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्धमा देखिने तनावलाई सामान्य प्रशासनिक मतभेदका रूपमा मात्र लिन सकिँदैन । प्रहरी संगठन कानुनको कार्यान्वयनकर्ता हो, कुनै दल वा व्यक्तिको निजी शक्ति होइन । प्रहरी नेतृत्वले कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भने सरकारलाई पनि प्रहरीको कामकारबाहीमा वैधानिक निगरानी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने अधिकार छ । तर राजनीतिक निर्देशन र व्यावसायिक निर्णयबीचको सीमा मेटियो भने त्यसको मूल्य अन्ततः नागरिकले चुकाउनुपर्छ ।

यहाँ प्रश्न कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको दृष्टिकोणको हो । सुशासनका नाममा गरिने कारबाही निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधार आवश्यक छन्, तर तिनको आवरणमा प्रतिशोध, शक्ति केन्द्रीकरण वा असहमतिप्रति असहिष्णुता मौलाउन दिनुहुँदैन । आरोप लाग्दैमा कोही दोषी हुँदैन र पदमा हुँदैमा कोही प्रश्नभन्दा माथि पनि हुँदैन । सरकारले पछिल्ला घटनाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रहरी नेतृत्वसँगको विवादको वास्तविक कारण, पत्रकारमाथि गरिएको कारबाहीको कानुनी आधार र प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकाबारे पारदर्शी जवाफ दिनुपर्छ । सत्तारूढ दलले पनि हरेक विवादमा सरकारको बचाउ वा दोषारोपण गर्नुभन्दा संस्थागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो व्यावसायिक निष्पक्षता कायम राख्दै कानुनी जवाफदेहिता स्वीकार गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा राज्य बलियो हुनुको अर्थ नागरिक कमजोर हुनु होइन । सरकारको सफलता कति मानिसलाई नियन्त्रणमा लिइयो वा कति निकायलाई दबाबमा राखियो भन्ने आधारमा होइन, नागरिकले कति सुरक्षित महसुस गरे र संस्थाहरू कति स्वतन्त्र तथा उत्तरदायी बने भन्ने आधारमा मापन हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता त्रासको वातावरण होइन, विश्वासको पुनर्निर्माण हो । अन्यथा सुशासनको नारा आफैँमा शासनको औचित्य प्रमाणित गर्ने आवरण मात्र बन्नेछ । सरकारले समयमै आफ्नो कार्यशैली सच्याओस् र राज्यलाई भयको होइन, विधिको शासनको बाटोमा अघि बढाओस् ।