विद्युत् व्यापारमा सुधारको अवसर

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट बजारमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने दिशामा सरकारले महत्वपूर्ण नीतिगत पहल गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्युत् उत्पादनमा सीमित निजी लगानीको दायरा विस्तार हुने सम्भावना खुलेको छ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय भए पनि उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै बजार सुनिश्चित गर्ने चुनौती रहँदै आएको छ । आयोजना निर्माण गर्नु र उत्पादित विद्युत् प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्री गर्नु फरक विषय हुन् । बजारको पहुँच, खरिदकर्तासँगको सम्झौता र प्रसारण क्षमताले नै लगानीको प्रतिफल निर्धारण गर्छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले उत्पादन र बजारबीचको दूरी घटाउन सक्छ ।

विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक खपत विस्तारसँगै अन्तरदेशीय बजारमा पहुँच स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ । निजी कम्पनीले सम्भावित खरिदकर्ता खोज्न, स्वदेशी तथा विदेशी साझेदार पहिचान गर्न, बजारको माग र मूल्य अध्ययन गर्न तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी गर्न पाउनेछन् । यसले भविष्यका आयोजनामा लगानी गर्नुअघि बजारको सम्भाव्यता आँकलन गर्ने आधार प्रदान गर्न सक्छ । तर बजार खोज्ने अवसर खुल्नु र विद्युत् बिक्री सुनिश्चित हुनु एउटै कुरा होइन । आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा कारोबार सञ्चालन गर्न वा विद्युत् बिक्रीको प्रत्याभूति प्राप्त हुँदैन । वास्तविक व्यापारका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति, प्रसारण क्षमता बुकिङ र खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैले निर्णयको सफलता कति कम्पनीले आशयपत्र प्राप्त गरे भन्नेभन्दा कति वास्तविक व्यापारिक अवसर सिर्जना भए भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक दक्षता र बजार विस्तारका नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ । तर यसका लागि सरकारले स्पष्ट नियम, पारदर्शी प्रक्रिया र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ, प्रसारण प्रणालीमा पहुँचको कठिनाइ र नियामकीय अस्पष्टता कायम रहेमा नीतिगत सुधारको प्रभाव सीमित हुन सक्छ । आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने तथा सर्त उल्लंघन वा गलत विवरण प्रमाणित भएमा आशयपत्र निलम्बन वा खारेज गर्न सकिने व्यवस्था सकारात्मक छ । तर निगरानी कागजी प्रतिवेदनमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । कम्पनीले बजार पहिचान, साझेदारी विकास र व्यापारिक तयारीमा कति प्रगति गरे भन्ने विषयमा परिणाममुखी समीक्षा आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको विद्युत् व्यापारको भविष्य घरेलु नीतिगत व्यवस्थाले मात्र निर्धारण गर्दैन । सीमापार प्रसारण पूर्वाधार, छिमेकी मुलुकको बजार संरचना, विद्युत् खरिदका सर्त र क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यले पनि प्रभाव पार्छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई तयारीको अवसर दिनु पहिलो चरण हो, प्रतिस्पर्धी रूपमा व्यापार गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । साथै, विद्युत् निर्यात बढाउनु मात्र ऊर्जा नीतिको अन्तिम उद्देश्य हुनुहुँदैन । आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तार, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा पनि विद्युत्को उपयोग बढाउनुपर्छ । घरेलु आवश्यकता र अन्तरदेशीय व्यापारबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेमा मात्रै विद्युत् क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अधिकतम योगदान दिन सक्छ ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रको व्यावसायिक दायरा विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ । तर यो आफैँमा सबै संरचनात्मक समस्या समाधान गर्ने उपाय होइन । नीतिगत स्थिरता, प्रसारण पूर्वाधार, स्वीकृति प्रक्रियाको सरलता र प्रभावकारी कार्यान्वयनविना यो अवसर कागजमै सीमित हुन सक्छ । अब सरकारले आशयपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै आवश्यक स्वीकृति समयमै उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रको प्रगतिलाई वास्तविक परिणामसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्तत: नेपालको ऊर्जा समृद्धि विद्युत् उत्पादन बढाउनुमा मात्र होइन, उत्पादित विद्युत्लाई देशभित्र आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न र अन्तरदेशीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा बिक्री गर्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नुमा निर्भर छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको तयारीमा प्रवेश दिनु सकारात्मक शुरुवात हो, यसको वास्तविक सफलता भने लगानी, व्यापार र आर्थिक प्रतिफलमा देखिनुपर्छ ।