राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मुलुकको राष्ट्रियतामा झन् गम्भीर प्रकारको चुनौती खडा भएको छ । नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी सीमामा भारतले विगत ७ दशकदेखि सैनिक अखडा कायम गरेर अतिक्रमण गरेको छ । यस विषयमा रास्वपाको सरकारले खबरदारी गर्नुपर्नेमा उल्टै संसद्को रोस्टमबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भनेर अभिव्यक्ति दिए । तर राष्ट्रिय हित विपरीत दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा अहिलेसम्म संसद्बाट फिर्ता लिएका छैनन् ।
यसबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भारतको भ्रमण गरे । तर भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमणदेखि कैयौं असमान सन्धि–सम्झौता गरेर नेपालको हित हुन नसकेको विषयलाई शालीनतापूर्वक कूटनीतिक रुपमा उठाउनुपर्नेमा उल्टै लामिछानेले नेपालले अब विगतको पुरानो लगेज बोक्ने छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए ।
भर्खरै अर्थमन्त्रीले भारत गएर एक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा ‘नेपालमा भारत विरोधी राष्ट्रवादी भावनाको युग समाप्त भएको’ भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् । अर्थमन्त्रीको उक्त भनाइले नेपाल राष्ट्रको माया गर्नु भनेको भारतको विरोध गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ । नेपालको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न नेपालीले आवाज उठाउनु वा नेपालको राष्ट्रियतामा छिमेकी देश वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुने चुनौतीबारेमा चुपचाप रहनुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ । अर्थमन्त्रीले परराष्ट्र मामिलाका बारेमा अभिव्यक्ति दिनु आफैंमा असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीतको अभिव्यक्ति भएको सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छ । अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिले त अब भारतले सीमा मिचेको, असमान सन्धि–सम्झौता गरेको, सीमा क्षेत्रमा अग्ला–अग्ला बाँध बनाएर नेपाली भूमि डुबान गरेको विषय आदि विषयमा अब नेपालीले जनस्तर, प्राज्ञिक, कूटनीतिक, आर्थिक फोरम आदि क्षेत्रबाट कुरा उठाउनु नहुने, नेपाल–भारतबीच सबै क्षेत्रमा सम्बन्ध ठीक छ भनेर भन्नुपर्ने भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मुलुकको राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गरेको बखत स्वयं पार्टीका सभापति, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने र विदेशीलाई सहयोग पुग्ने अभिव्यक्ति दिने यस किसिमको अभिव्यक्ति र प्रवृत्ति राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हो । राष्ट्रिय आत्मसमर्पणले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुको सट्टामा विदेशीलाई खुशी पार्ने अभिव्यक्ति दिन्छ । यसले आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र जनताको दीर्घकालीन आवश्यकतालाई भन्दा विदेशी शक्ति, साम्राज्यवादी स्वार्थ, बहुराष्ट्रिय निगम वा शक्तिशाली राष्ट्रको दबाब र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने अभिव्यक्ति दिन्छ । यसबाट देशको नीति निर्माण, अर्थतन्त्र, प्राकृतिक स्रोत–साधन, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा विकासको दिशासमेत बाह्य शक्तिको प्रभावमा पर्न सक्छ । अत: यस प्रवृत्तिलाई राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद, दलाल प्रवृत्ति वा राष्ट्रिय हितमाथि बाह्य स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका रूपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीहरुले नेपालको राष्ट्रिय हितमा उज्रातिरहेका समस्या समाधान गर्न कुनै कूटनीतिक पहल गर्दैनन् । यसको सट्टा आर्थिक विकासका योजनामा सहयोग गर्न मात्रै याचना गर्ने गर्दछन् ।
नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने सन्धि हो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका बखत सन् १९५० को असमान सन्धि–सम्झौताको विषयमा कुरा अगाडि सारेको इतिहास छ । तर यसयता वा अगाडि यसबारेमा नेपाली शासकहरुले भारतसमक्ष कुरा उठाएका छैनन् । नेपालको संविधानले स्पष्टरुपमा नेपालको हित विपरीतका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने र नेपालको हित अनुरुप नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्न दिशानिर्देश गरेको छ ।
नेपालका प्राय: जलस्रोत र जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय पकड कायम हुने गरी असमान सन्धि–सम्झौता भएका छन् । त्यही असमान सन्धि–सम्झौता अनुरुप पनि जनताले न त क्षतिपूर्ति पाएका छन्, न त नेपालले सिंचाइ सुविधा पाएको छ । तराई क्षेत्रको सीमा क्षेत्रनजिकै भारतले २२ वटा अग्ला–अग्ला बाँध बनाएका कारण तराई क्षेत्र हरेक वर्षातमा डुबान र कटानमा पर्दछ । यसबाट ठूलो नोक्सानीमा तराईका जनता परेका छन् । तर सरकारले यस्तो क्षति हुँदा पनि क्षतिपूर्ति लिन भारत सरकारसँग पहलकदमी लिएको छैन । के अब यस्तो हुँदा पनि नेपालीले चुप लागेर बस्न हुन्छ ?
बहुदल र गणतन्त्र आएपछि र पछि पनि नागरिकता ऐनमा पटक–पटक संशोधन गरेर गैरनेपाली, खासगरी भारतीय नागरिकहरु र तिब्बतीयन नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐन संशोधन गरिएको छ । यस्तै अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने काम भएको छ । तर भारतमा विगत ६०–७० वर्षदेखि बसोबास गरेका वा पेसा व्यवसाय गरेका ५०–६० लाख नेपालीले भारतीय नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । यो पनि असमानतामा आधारित छ । विदेशी नागरिकले खुकुलो तवरबाट नागरिकता पाउने नागरिकता–कानुनले गर्दा नेपालको जनसंख्यामा अतिक्रमण भएको छ । यस प्रावधानले आगामी एक–दुई दशकमा गैरनेपालीको जनमत बढ्दै जाने र वास्तविक आदिवासी नेपाली विदेशिने स्थिति हुँदा चारैतिर नेपालको राष्ट्रियता घेराबन्दीमा परेको छ ।
नेपालसँग भारतले गर्ने गरेको असमान व्यापार नीतिले भारतसँग नै नेपालको कुल व्यापार घाटा झन्डै ६० प्रतिशत रहेको छ । नेपाली उत्पादित वस्तुको सहज ढंगबाट भारतीय बजार उपलब्ध नगराउने, अनेक बहाना गरेर नेपाली उत्पादित वस्तु विक्री वितरण गर्न नदिने भारतीय सरकारको चालबाजी नै अहिलेको नेपालको समस्या हो । जबकि भारतीय उत्पादित वस्तु भने बेरोकटोक नेपाली बजारमा निकासी गरेर भारतले एकतर्फी रुपमा दादागिरी गरेको छ । भारतीय असमान व्यवहारका कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको छ ।
नेपाल खुल्ला सिमाना, मानव तस्करी, सुन तस्करी, राजस्व चुहावटजस्ता घटनाबाट आक्रान्त छ । विगत ७ दशकदेखि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षा बलको नियन्त्रण, सुस्तालगायत देशका २२ जिल्लामा भारतीयहरुबाट भएको हजारौं हेक्टर जग्गा अतिक्रमणमा सरकारको तर्फबाट ठोस र परिणाममुखी कूटनीतिक एवं राजनीतिक स्तरबाट छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउन नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्या हो ।
नागरिक स्तरबाट भएको आन्दोलन, दबाब र संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिबाट पटक–पटक सरकारलाई निर्देश गरेपछि मात्रै सरकारले चुच्चे नक्सा भएको नेपालको नयाँ नक्सा बनाउन सरकार बाध्य भएको थियो । चुच्चे नक्सा राखेर मात्रै राष्ट्रियताको पहरेदार हुन सकिँदैन । नक्सालाई संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा दर्ज गराउने, भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बनाउन र भारतका राजनीतिक दलहरु र बुद्धिजीवीहरुसँग छलफल, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम गर्न सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।
यस्तै ईपीजी प्रतिवेदन तयार गर्न दुबै देशका विज्ञहरु वर्षाैंसम्म संलग्न भएर लाखौंलाख रकम खर्ची प्रतिवेदन तयारी भएको तीन वर्ष व्यतीत भएको छ । तर न भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझेको छ, न त नेपाल सरकारले सार्वभौम संसद्समक्ष पेस गरेर सार्वजनिक गरेको छ । भारतीय सरकारको यस्तो अर्घेल्याइँप्रति पनि नेपाल सरकारले थप कदम चाल्न नसक्नु आश्चर्यजनक विषय बनेको छ । अहिले आएर त सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूबाट नेपालको हित विपरीतका जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, तिनले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको बाटो लिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादले राष्ट्रियतालाई प्रत्यक्ष रूपमा कमजोर बनाउँछ । किनकि राष्ट्रियता भनेको सामूहिक आत्मसम्मान, साझा पहिचान र स्वतन्त्र भविष्यको आकांक्षा हो । कुनै देशसँग सम्झौता गर्दा सीमा, प्राकृतिक स्रोत र निर्णय क्षमतामाथि विदेशी प्रभाव बढ्छ । दीर्घकालमा यसले ‘स्वतन्त्र राष्ट्र’ को अवधारणा नै कमजोर पार्छ ।
नेपाल र भारतबीच पौराणिक कालदेखि नै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहँदै आएको भए पनि भारतको नेपालप्रतिको हेपाहा नीतिका कारणले नेपाली भूमिमा गरेको सीमा अतिक्रमण, असमान सन्धि–सम्झौता आदिका कारणले नेपालको राष्ट्रियतामा चुनौती खडा भएको छ । असंलग्न परराष्ट्रनीतिका आधारमा भारतसँग सीमा अतिक्रमण र विगतका कैयौँ असमान सन्धि–सम्झौताहरुलाई सुधार गरेर नेपालको राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउन सरकारले गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
(लेखक खनाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
प्रतिक्रिया